नाशिक : केंद्र सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे कांद्याचे दर गडगडले. त्याचे स्थानिक पातळीवर तीव्र पडसाद उमटले. आंदोलनेही झाली. तथापि, उपरोक्त निर्णयात फेरबदल झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी संघर्ष समितीने सरकारची निर्यात बंदी तर, शेतकऱ्यांची मार्केट बंदी असे आंदोलन छेडण्याची तयारी केली आहे. त्या अनुषंगाने शनिवारी दुपारी तीन वाजता गंगापूर रस्त्यावरील रावसाहेब थोरात सभागृहात बैठक होणार आहे. कांदा निर्यात बंदीविरोधात आंदोलनाच्या पूर्वतयारीसाठी शनिवारी पहिली बैठक बोलावण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अकस्मात घेतलेल्या निर्यात बंदीच्या निर्णयाने शेतकरी अडचणीत आला आहे. दुधाला जाहीर केलेले दरही मिळत नाहीत. अन्य कृषिमालाबाबत वेगवेगळ्या अडचणी आहेत. या सर्व विषयावर बैठकीत मंथन केले जाईल. शेतीशी संबंधित प्रश्नांवरून शेतकऱ्यांचे संघटन केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपला माल बाजार समितीत नेऊ नये, असे आंदोलन करण्याचे नियोजन आहे. त्या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा होईल. बैठकीत राजकीय पक्ष वा शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होऊ शकतात. पण त्यांना आपापले राजकीय जोडे बाजूला ठेऊन एक शेतकरी म्हणून सहभागी होण्यास सांगण्यात आल्याचे समितीचे पदाधिकारी दीपक पगार यांनी म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… नाशिक जिल्ह्यातील कारखान्यात स्फोटामुळे आग; माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील घटना

हेही वाचा… परीक्षा पे चर्चा नोंदणीसाठी मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकाऱ्यांवर दबाव; नाशिक विभागात कामात संथपणा

कांदा निर्यात बंदीआधी मिळणारा दर आणि निर्यात बंदीनंतर मिळणाऱ्या दरात हजार ते १२०० रुपयांची तफावत आहे. कांद्याला चांगला भाव मिळणार असताना या निर्णयामुळे एकाच झटक्यात हजारो उत्पादकांचे नुकसान झाले. सध्या नवीन लाल कांद्याची बाजारात आवक वाढत आहे. त्याचे आयुर्मान कमी असते. काढणीनंतर तो शक्य तितका बाजारात न्यावा लागतो. या परिस्थितीत माल बाजारात नेण्याच्या आंदोलनाची कशी रणनीती ठरते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

अकस्मात घेतलेल्या निर्यात बंदीच्या निर्णयाने शेतकरी अडचणीत आला आहे. दुधाला जाहीर केलेले दरही मिळत नाहीत. अन्य कृषिमालाबाबत वेगवेगळ्या अडचणी आहेत. या सर्व विषयावर बैठकीत मंथन केले जाईल. शेतीशी संबंधित प्रश्नांवरून शेतकऱ्यांचे संघटन केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपला माल बाजार समितीत नेऊ नये, असे आंदोलन करण्याचे नियोजन आहे. त्या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा होईल. बैठकीत राजकीय पक्ष वा शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होऊ शकतात. पण त्यांना आपापले राजकीय जोडे बाजूला ठेऊन एक शेतकरी म्हणून सहभागी होण्यास सांगण्यात आल्याचे समितीचे पदाधिकारी दीपक पगार यांनी म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… नाशिक जिल्ह्यातील कारखान्यात स्फोटामुळे आग; माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील घटना

हेही वाचा… परीक्षा पे चर्चा नोंदणीसाठी मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकाऱ्यांवर दबाव; नाशिक विभागात कामात संथपणा

कांदा निर्यात बंदीआधी मिळणारा दर आणि निर्यात बंदीनंतर मिळणाऱ्या दरात हजार ते १२०० रुपयांची तफावत आहे. कांद्याला चांगला भाव मिळणार असताना या निर्णयामुळे एकाच झटक्यात हजारो उत्पादकांचे नुकसान झाले. सध्या नवीन लाल कांद्याची बाजारात आवक वाढत आहे. त्याचे आयुर्मान कमी असते. काढणीनंतर तो शक्य तितका बाजारात न्यावा लागतो. या परिस्थितीत माल बाजारात नेण्याच्या आंदोलनाची कशी रणनीती ठरते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.