दुष्काळी परिस्थितीची माहिती सादर केली जाणार; जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकांचे सत्र
हंगामातील पाऊसमान, त्यात पडलेला खंड, पेरणीचे क्षेत्र, पावसाअभावी झालेले पिकांचे नुकसान, जलसाठा अन् टंचाईग्रस्त गावे, चाऱ्याची उपलब्धता, रोजगार हमीची कामे आदी दुष्काळाशी संबंधित माहिती केंद्रीय समितीसमोर सादर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनासह शासकीय यंत्रणा बुधवारी दिवसभर तयारीत व्यस्त राहिल्या. केंद्राची समिती गुरुवारपासून जिल्हा दौऱ्यावर येणार आहे. समितीच्या अहवालावर केंद्राची मदत निश्चित होणार असल्याने दुष्काळाची तीव्रता अधोरेखित करण्यात कुठलीही कसर राहू नये म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकांचे सत्र सुरू राहिले.
राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर उपरोक्त भागात वेगवेगळ्या आठ सवलती लागू झाल्या. त्यांच्या अंमलबजावणीत गुंतलेल्या प्रशासनाला केंद्रीय समितीच्या दौऱ्यामुळे नव्याने दुष्काळाच्या माहितीची जमवाजमव करावी लागली. पथक गुरुवारी मालेगाव तालुक्यातील जळगाव आणि मेहुणे गावातील पीक परिस्थिती, भूजल पातळी, टँकरची संख्या आदींची माहिती घेईल. शुक्रवारी सिन्नरच्या मुसळगाव आणि केदारपूरमधील दुष्काळाची पाहणी करणार आहे. जिल्ह्य़ातील चार तालुक्यांत गंभीर आणि चार तालुक्यांत मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर झालेला आहे. पुढील काळात त्यात १७ महसूल मंडळेही समाविष्ट झाली. अत्यल्प पावसाने मालेगाव, सिन्नर तालुक्यात गंभीर स्थिती आहे. पथक या तालुक्यातील चार गावांची पाहणी करणार आहे.
सकाळी उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) शशिकांत मंगरुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी, चाऱ्याची उपलब्धता, रोजगार हमी योजनेची कामे, पिकांची लागवड, स्थिती आदींचा आढावा घेण्यात आला. या वेळी कृषी, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. डिसेंबरमध्येच ग्रामीण भागात टंचाईचे संकट भेडसावत आहे. सध्या ३७६ गाव-वाडय़ांना १०१ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. जिल्ह्य़ात किती चारा उपलब्ध आहे, हे कळल्याशिवाय टंचाईचा अहवाल तयार करता येणार नाही. कृषी विभागाने चाऱ्याची माहिती द्यावी. जेणेकरून तो अहवाल उशिरापर्यंत तयार होईल असे सूचित केले गेले. रोजगार हमीच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.
समितीला दुष्काळामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती अवगत केली जाईल. प्रशासन पाणी-चाराटंचाई, हंगामात पडलेला पाऊस, त्यातील खंड, पिकांचे झालेले नुकसान, पेरणीचे क्षेत्र, रोजगाराची उपलब्धता आदीसंबंधी माहिती समितीला देणार असल्याचे मंगरुळे यांनी सांगितले.
पशुधन १२ लाखांहून अधिक
जिल्ह्य़ात लहान-मोठे असे एकूण १२ लाख ३७ हजार ३१३ इतके पशुधन आहे. चाऱ्याची उपलब्धता याबद्दल कृषी विभाग माहिती देईल. त्यावरून उपलब्ध चारा पशुधनाला किती दिवस पुरेल याचा अंदाज येईल. अन्य विभागांनी ही माहिती तातडीने द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर चाराटंचाईची स्थिती स्पष्ट होईल. सायंकाळी उशिरापर्यंत कृषी, पशुवैद्यकीय विभागाची यासंबंधीचा अहवाल तयार करण्याची धडपड सुरू होती.
हंगामातील पाऊसमान, त्यात पडलेला खंड, पेरणीचे क्षेत्र, पावसाअभावी झालेले पिकांचे नुकसान, जलसाठा अन् टंचाईग्रस्त गावे, चाऱ्याची उपलब्धता, रोजगार हमीची कामे आदी दुष्काळाशी संबंधित माहिती केंद्रीय समितीसमोर सादर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनासह शासकीय यंत्रणा बुधवारी दिवसभर तयारीत व्यस्त राहिल्या. केंद्राची समिती गुरुवारपासून जिल्हा दौऱ्यावर येणार आहे. समितीच्या अहवालावर केंद्राची मदत निश्चित होणार असल्याने दुष्काळाची तीव्रता अधोरेखित करण्यात कुठलीही कसर राहू नये म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकांचे सत्र सुरू राहिले.
राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर उपरोक्त भागात वेगवेगळ्या आठ सवलती लागू झाल्या. त्यांच्या अंमलबजावणीत गुंतलेल्या प्रशासनाला केंद्रीय समितीच्या दौऱ्यामुळे नव्याने दुष्काळाच्या माहितीची जमवाजमव करावी लागली. पथक गुरुवारी मालेगाव तालुक्यातील जळगाव आणि मेहुणे गावातील पीक परिस्थिती, भूजल पातळी, टँकरची संख्या आदींची माहिती घेईल. शुक्रवारी सिन्नरच्या मुसळगाव आणि केदारपूरमधील दुष्काळाची पाहणी करणार आहे. जिल्ह्य़ातील चार तालुक्यांत गंभीर आणि चार तालुक्यांत मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर झालेला आहे. पुढील काळात त्यात १७ महसूल मंडळेही समाविष्ट झाली. अत्यल्प पावसाने मालेगाव, सिन्नर तालुक्यात गंभीर स्थिती आहे. पथक या तालुक्यातील चार गावांची पाहणी करणार आहे.
सकाळी उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) शशिकांत मंगरुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी, चाऱ्याची उपलब्धता, रोजगार हमी योजनेची कामे, पिकांची लागवड, स्थिती आदींचा आढावा घेण्यात आला. या वेळी कृषी, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. डिसेंबरमध्येच ग्रामीण भागात टंचाईचे संकट भेडसावत आहे. सध्या ३७६ गाव-वाडय़ांना १०१ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. जिल्ह्य़ात किती चारा उपलब्ध आहे, हे कळल्याशिवाय टंचाईचा अहवाल तयार करता येणार नाही. कृषी विभागाने चाऱ्याची माहिती द्यावी. जेणेकरून तो अहवाल उशिरापर्यंत तयार होईल असे सूचित केले गेले. रोजगार हमीच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.
समितीला दुष्काळामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती अवगत केली जाईल. प्रशासन पाणी-चाराटंचाई, हंगामात पडलेला पाऊस, त्यातील खंड, पिकांचे झालेले नुकसान, पेरणीचे क्षेत्र, रोजगाराची उपलब्धता आदीसंबंधी माहिती समितीला देणार असल्याचे मंगरुळे यांनी सांगितले.
पशुधन १२ लाखांहून अधिक
जिल्ह्य़ात लहान-मोठे असे एकूण १२ लाख ३७ हजार ३१३ इतके पशुधन आहे. चाऱ्याची उपलब्धता याबद्दल कृषी विभाग माहिती देईल. त्यावरून उपलब्ध चारा पशुधनाला किती दिवस पुरेल याचा अंदाज येईल. अन्य विभागांनी ही माहिती तातडीने द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर चाराटंचाईची स्थिती स्पष्ट होईल. सायंकाळी उशिरापर्यंत कृषी, पशुवैद्यकीय विभागाची यासंबंधीचा अहवाल तयार करण्याची धडपड सुरू होती.
