नाशिक: चालू रब्बी हंगामात केंद्र सरकार पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असून त्यातील ९८ टक्के कांदा महाराष्ट्रातून आणि त्यातही ९० टक्के एकटय़ा नाशिकमधून खरेदी करणार असल्याची माहिती सरकारी यंत्रणांनी शुक्रवारी नाशिकमध्ये दिली. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, निर्यात बंदीची मुदत वाढविल्याने शेतकऱ्यांमधील नाराजी कमी करण्यासाठी कांदा खरेदी योजनेशी संबंधित जनजागृती कार्यक्रम राबवण्यात येत असून त्याद्वारे अप्रत्यक्ष सत्ताधारी पक्षाचा प्रचार होत असल्याचा आरोप आहे. 

सरकारच्यावतीने कांदा खरेदी करणाऱ्या भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) आणि राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (नाफेड) यांच्यातर्फे शुक्रवारी कांदा उत्पादकांसाठी जनजागृतीवर कार्यक्रम नाशिक येथे झाला. यावेळी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाचे वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार आय. एस. नेगी, एनसीसीएफच्या प्रमुख अ‍ॅन्सी जोसेफ चंद्रा आणि नाफेडचे एस. के. सिंग यांनी रब्बी २०२४ मधील कांदा खरेदीच्या तयारीची माहिती दिली. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने शेतकरी व ग्राहकांच्या प्रश्नांचे निवारण करण्यासाठी पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचे ठरवले आहे. त्या अंतर्गत एनसीसीएफ आणि नाफेड प्रत्येकी अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे.

Minimum Support Price for Agricultural Produce
शेतमालाला हमीभाव नाहीच ; केंद्राच्या धडपडीनंतरही शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Maharashtra no minimum support price
शेतीमालाला हमीभाव नाहीच, जाणून घ्या, हमीभाव किती, मिळणारा दर किती
Prime Minister Narendra Modis announcement to give guaranteed price of 6 thousand for soybeans
सोयाबीनला सहा हजारांचा हमीभाव देणार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा
Onion producers suffer due to losses consumers suffer due to price hike nashik news
नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक, तर दरवाढीमुळे ग्राहक त्रस्त; कांदा शंभरीवर
indian rupee falls to all time low against us dollar
अग्रलेख : काका… मला वाचवा!
Moringa or drumstick
Fact check : खरंच शेवग्यामध्ये दह्यापेक्षा नऊ पट जास्त प्रथिने असतात? तज्ज्ञांनी केला खुलासा