नाशिक : केंद्र शासनाकडून समग्र शिक्षण अभियान अंतर्गत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील व्यवसाय शिक्षण योजना २०१६ पासून राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून २०२३-२४ या वर्षात ६,३३२ आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. तसेच २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील २१३ शासकीय आश्रमशाळांमधील १२ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना ११ प्रकारचे ‘कौशल्य विकास’चे धडे दिले जाणार आहेत. माध्यमिक शिक्षण घेत असतानाच आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगाराचे बाळकडू यामुळे मिळणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आदिवासी विकास विभागाच्या शाळांमध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. अद्यावत प्रयोगशाळेतून इयत्ता नववी ते १२ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे शिक्षण देण्यात येत आहेत. नववी आणि इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्यांना द्वितीय विषया ऐवजी कौशल्य विकास विषयाचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. सेक्टर स्किल कौन्सिल संबंधित विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊन प्रमाणपत्र देणार आहे. इयत्ता ११ वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास (स्किल डेव्हलपमेंट) हा मुख्य विषयासाठी पर्याय ठरू शकतो. हे विषय शंभर गुणांसाठी राहणार आहेत. इयत्ता १२ वीनंतर विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी लहान कालावधीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण घेता येणार आहे. विद्यार्थ्यांना ८० तासांचे प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) बंधनकारक आहे. ‘लँड हँड इंडिया’च्या माध्यमातून विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांसह वक्त्यांचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…जळगाव: प्रा.अरुणभाई गुजराथी यांची ८० वर्षे जुनी इमारत पावसाने जमीनदोस्त

दरम्यान, शुक्रवारी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांनी कौशल्य विकास वाहनाची पाहणी केली. यावेळी उपायुक्त विनिता सोनवणे, संतोष ठुबे, अपर आयुक्त संदीप गोलाईत, प्रकल्प अधिकारी अरुणकुमार जाधव, हेमलता गव्हाणे, वर्षा सानप, उमेश गटकळ, नीलेश पुराडकर, राजेश्वर गायकवाड आदी उपस्थित होते. आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगार करता यावा, यासाठी व्यवसाय शिक्षण योजना राबवली जात आहे.

हेही वाचा…चार धरणे तुडुंब, नऊमध्ये ७५ टक्क्यांहून अधिक साठा, नाशिक जिल्ह्यातील धरणसाठा ५७ टक्क्यांवर

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात २१३ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. पुढील टप्प्यात उर्वरित शासकीय आश्रम शाळांसह एकलव्य निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही किमान कौशल्याचे शिक्षण देण्यात येईल. – नयना गुंडे, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग)

आदिवासी विकास विभागाच्या शाळांमध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. अद्यावत प्रयोगशाळेतून इयत्ता नववी ते १२ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे शिक्षण देण्यात येत आहेत. नववी आणि इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्यांना द्वितीय विषया ऐवजी कौशल्य विकास विषयाचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. सेक्टर स्किल कौन्सिल संबंधित विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊन प्रमाणपत्र देणार आहे. इयत्ता ११ वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास (स्किल डेव्हलपमेंट) हा मुख्य विषयासाठी पर्याय ठरू शकतो. हे विषय शंभर गुणांसाठी राहणार आहेत. इयत्ता १२ वीनंतर विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी लहान कालावधीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण घेता येणार आहे. विद्यार्थ्यांना ८० तासांचे प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) बंधनकारक आहे. ‘लँड हँड इंडिया’च्या माध्यमातून विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांसह वक्त्यांचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…जळगाव: प्रा.अरुणभाई गुजराथी यांची ८० वर्षे जुनी इमारत पावसाने जमीनदोस्त

दरम्यान, शुक्रवारी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांनी कौशल्य विकास वाहनाची पाहणी केली. यावेळी उपायुक्त विनिता सोनवणे, संतोष ठुबे, अपर आयुक्त संदीप गोलाईत, प्रकल्प अधिकारी अरुणकुमार जाधव, हेमलता गव्हाणे, वर्षा सानप, उमेश गटकळ, नीलेश पुराडकर, राजेश्वर गायकवाड आदी उपस्थित होते. आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगार करता यावा, यासाठी व्यवसाय शिक्षण योजना राबवली जात आहे.

हेही वाचा…चार धरणे तुडुंब, नऊमध्ये ७५ टक्क्यांहून अधिक साठा, नाशिक जिल्ह्यातील धरणसाठा ५७ टक्क्यांवर

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात २१३ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. पुढील टप्प्यात उर्वरित शासकीय आश्रम शाळांसह एकलव्य निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही किमान कौशल्याचे शिक्षण देण्यात येईल. – नयना गुंडे, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग)