राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मिशन कार्यक्रम अंमलबजावणी योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी २०२२-२३ वर्षाकरिता ६५२ कोटी तर, २०२३-२४ वर्षासाठी १६१८ कोटी, याप्रमाणे एकूण २२७० कोटींच्या पुरवणी निधीला मंजुरी दिली आहे. या माध्यमातून राज्यातील आरोग्य सेवा बळकट होणार असल्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला होता. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी विशेष पुरवणी निधीची मागणी केली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> नाशिक : इगतपुरी-भुसावळ, पुणे एक्स्प्रेससह काही गाड्या दोन दिवस बंद

आणखी वाचा

आरोग्य सेवा प्रणाली बळकट करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त नवीन पदांना मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी लोकसंख्येच्या आरोग्य सेवेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांवर लक्ष केंद्रित करून, त्यांना अत्यावश्यक प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे आणि उपचारासाठी सर्वसामान्यांना परवडणारी आरोग्य सेवा यासाठी अनेक नवीन पदांची शिफारस देखील केली आहे. कंत्राटी कर्मचार्यांसह मानवी आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचे वेतन निश्चित करण्याची प्राथमिक जबाबदारी महाराष्ट्रासह संबंधित राज्य, केंद्रशासित प्रदेश सरकारांची असल्याचे डॉ. पवार यांनी नमूद केले.

हेही वाचा >>> जळगाव : आदिवासी विकास प्रकल्पातील लाचखोर लेखाधिकारी जाळ्यात

या वैद्यकीय सेवांचा लाभ विविध प्रकारच्या मोफत आरोग्य सेवांच्या तरतुदीसाठी एनएचएम अंतर्गत माता आरोग्य, बाल आरोग्य, किशोरवयीन आरोग्य, कुटुंब नियोजन, सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम, क्षयरोग, मलेरिया, डेंग्यू आणि काळा आजार, कुष्ठरोग यासारखे प्रमुख रोग याच्याशी संबंधित सहाय्य दिले जाते. अन्य कार्यक्रमांमध्ये जननी शिशु सुरक्षा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, मोफत औषधे आणि मोफत निदान सेवा उपक्रम, फिरते वैद्यकीय कक्ष, टेलि- वैद्यकीय सल्ला सेवा, रुग्णवाहिका, डायलिसिस आणि आरोग्य सुविधांमध्ये राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा >>> नाशिक : इगतपुरी-भुसावळ, पुणे एक्स्प्रेससह काही गाड्या दोन दिवस बंद

आणखी वाचा

आरोग्य सेवा प्रणाली बळकट करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त नवीन पदांना मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी लोकसंख्येच्या आरोग्य सेवेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांवर लक्ष केंद्रित करून, त्यांना अत्यावश्यक प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे आणि उपचारासाठी सर्वसामान्यांना परवडणारी आरोग्य सेवा यासाठी अनेक नवीन पदांची शिफारस देखील केली आहे. कंत्राटी कर्मचार्यांसह मानवी आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचे वेतन निश्चित करण्याची प्राथमिक जबाबदारी महाराष्ट्रासह संबंधित राज्य, केंद्रशासित प्रदेश सरकारांची असल्याचे डॉ. पवार यांनी नमूद केले.

हेही वाचा >>> जळगाव : आदिवासी विकास प्रकल्पातील लाचखोर लेखाधिकारी जाळ्यात

या वैद्यकीय सेवांचा लाभ विविध प्रकारच्या मोफत आरोग्य सेवांच्या तरतुदीसाठी एनएचएम अंतर्गत माता आरोग्य, बाल आरोग्य, किशोरवयीन आरोग्य, कुटुंब नियोजन, सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम, क्षयरोग, मलेरिया, डेंग्यू आणि काळा आजार, कुष्ठरोग यासारखे प्रमुख रोग याच्याशी संबंधित सहाय्य दिले जाते. अन्य कार्यक्रमांमध्ये जननी शिशु सुरक्षा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, मोफत औषधे आणि मोफत निदान सेवा उपक्रम, फिरते वैद्यकीय कक्ष, टेलि- वैद्यकीय सल्ला सेवा, रुग्णवाहिका, डायलिसिस आणि आरोग्य सुविधांमध्ये राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे.