नाशिक – पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याचे दर गगनाला भिडल्याच्या पार्श्वभूमीवर, धास्तावलेल्या केंद्र सरकारने एका पथकाला तातडीने नाशिकला पाठवत उन्हाळ कांद्याची उपलब्धता, नव्या कांद्याची लागवड, अंदाजित उत्पादन आदींची माहिती संकलित करण्याची धडपड चालवली आहे. दोन दिवसीय दौऱ्यावर आलेल्या या पथकाने पिंपळगाव बाजार समितीत भेट देऊन विविध घटकांशी संवाद साधला. घाऊक बाजारातील स्थितीचे अवलोकन केले. कांद्याची जास्तीतजास्त साठवणूक कशी करता येईल, यावर शेतकऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली.
उन्हाळ कांदा संपुष्टात येण्याची वेळ आणि नवीन लाल कांदा बाजारात येण्याची वेळ यात अंतर पडल्यास कांद्याची टंचाई निर्माण होते. सध्या तशी स्थिती असून घाऊक बाजारात पाच हजारावर गेलेले दर किमान निर्यात शुल्क लागू झाल्यानंतर साडेतीन हजारापर्यंत घसरले आहेत. देशातील महानगरांमध्ये किरकोळ बाजारात ७० ते ८० रुपये किलोने ग्राहकांना कांदा खरेदी करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, दाखल झालेल्या केंद्रीय पथकाकडून घाऊक बाजारातील स्थितीचा अंदाज बांधला जात आहे. पाच राज्यातील निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याची दरवाढ झाली. त्यामुळे केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्याचा निवडणुकीशी संबंध जोडला जात आहे. दिल्लीहून आलेल्या पथकात सुभाष मीना (ग्राहक व्यवहार विभाग), मनोज के., पंकज कुमार, बी. के. पृष्टी, उदित पालिवाल या वेगवेगळ्या विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>>नाशिक: भेसळीच्या संशयासह अप्रमाणित एक कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त; अन्न औषध प्रशासनाची कारवाई
मीना यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. सरकार शेतकरी, ग्राहक व व्यापारी यांचा विचार करून निर्णय घेते. केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफला सात लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यास सांगितले. असे पहिल्यांदा घडले. पाच लाख मेट्रिक टन खरेदी केला असून उर्वरित दोन लाख खरेदी करणे बाकी आहे. लाल कांदा साठवता येत नसताना त्याची खरेदी करण्यात आल्याचा दाखला त्यांनी दिला.कांदा उत्पादक निवृत्ती न्याहारकर यांनी सरकारच्या खरेदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. व्यापारी बाजारात ज्या दराने खरेदी करतात, सरकारच्या संस्था त्याच दराने कांदा खरेदी करतात. नाफेड आणि एनसीसीएफने बाजार समितीत येऊन खरेदी करावी. सरकारने ग्राहकांना कमी दरात तो विकला तरी शेतकऱ्यांना त्याच्याशी देणेघेणे नसल्याचे स्पष्ट केले. लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षिरसागर यांनी सरकारच्या संस्थांनी बाजार समितीत येऊन खरेदीचा आग्रह धरला. या संस्था खरेदी केलेला कांदा ग्राहकांना न विकता व्यापाऱ्यांना विकतात. त्यामुळे ग्राहकाला कांदा महाग मिळतो, याकडे लक्ष वेधले. बैठक संपल्यानंतर पथकाने कांदा लिलावाप्रसंगी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी उत्पादक कांदा उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यातील तफावत कथन केली.
सत्ताधारी आमदाराकडून समितीची कानउघाडणी
राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी केंद्रीय समितीला सुनावले. कांद्याचे भाव वाढले की, महाराष्ट्राची आठवण येते, भाव कमी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची आठवण येत नाही. पाऊस कमी पडल्याने कांद्याचे उत्पादन कमी प्रमाणात होईल. केंद्राने ग्राहकांना कांदा फुकट द्यावा. पण आमच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. केंंद्र सरकारच्या संस्था बाजार समितीत माल खरेदी करत नाहीत. टोमॅटो नेपाळमधून आयात केल्याने चार महिन्यात टोमॅटोला भाव मिळाला नाही. कांदा साठवणूकीसाठी चाळ, बांधकाम करण्यासाठी अनुदान तुरळक शेतकऱ्यांना मिळते. ज्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे, अशा प्रत्येकाला चाळीसाठी अनुदान देणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
उन्हाळ कांदा संपुष्टात येण्याची वेळ आणि नवीन लाल कांदा बाजारात येण्याची वेळ यात अंतर पडल्यास कांद्याची टंचाई निर्माण होते. सध्या तशी स्थिती असून घाऊक बाजारात पाच हजारावर गेलेले दर किमान निर्यात शुल्क लागू झाल्यानंतर साडेतीन हजारापर्यंत घसरले आहेत. देशातील महानगरांमध्ये किरकोळ बाजारात ७० ते ८० रुपये किलोने ग्राहकांना कांदा खरेदी करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, दाखल झालेल्या केंद्रीय पथकाकडून घाऊक बाजारातील स्थितीचा अंदाज बांधला जात आहे. पाच राज्यातील निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याची दरवाढ झाली. त्यामुळे केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्याचा निवडणुकीशी संबंध जोडला जात आहे. दिल्लीहून आलेल्या पथकात सुभाष मीना (ग्राहक व्यवहार विभाग), मनोज के., पंकज कुमार, बी. के. पृष्टी, उदित पालिवाल या वेगवेगळ्या विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>>नाशिक: भेसळीच्या संशयासह अप्रमाणित एक कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त; अन्न औषध प्रशासनाची कारवाई
मीना यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. सरकार शेतकरी, ग्राहक व व्यापारी यांचा विचार करून निर्णय घेते. केंद्र सरकारने नाफेड व एनसीसीएफला सात लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यास सांगितले. असे पहिल्यांदा घडले. पाच लाख मेट्रिक टन खरेदी केला असून उर्वरित दोन लाख खरेदी करणे बाकी आहे. लाल कांदा साठवता येत नसताना त्याची खरेदी करण्यात आल्याचा दाखला त्यांनी दिला.कांदा उत्पादक निवृत्ती न्याहारकर यांनी सरकारच्या खरेदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. व्यापारी बाजारात ज्या दराने खरेदी करतात, सरकारच्या संस्था त्याच दराने कांदा खरेदी करतात. नाफेड आणि एनसीसीएफने बाजार समितीत येऊन खरेदी करावी. सरकारने ग्राहकांना कमी दरात तो विकला तरी शेतकऱ्यांना त्याच्याशी देणेघेणे नसल्याचे स्पष्ट केले. लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षिरसागर यांनी सरकारच्या संस्थांनी बाजार समितीत येऊन खरेदीचा आग्रह धरला. या संस्था खरेदी केलेला कांदा ग्राहकांना न विकता व्यापाऱ्यांना विकतात. त्यामुळे ग्राहकाला कांदा महाग मिळतो, याकडे लक्ष वेधले. बैठक संपल्यानंतर पथकाने कांदा लिलावाप्रसंगी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी उत्पादक कांदा उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यातील तफावत कथन केली.
सत्ताधारी आमदाराकडून समितीची कानउघाडणी
राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी केंद्रीय समितीला सुनावले. कांद्याचे भाव वाढले की, महाराष्ट्राची आठवण येते, भाव कमी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची आठवण येत नाही. पाऊस कमी पडल्याने कांद्याचे उत्पादन कमी प्रमाणात होईल. केंद्राने ग्राहकांना कांदा फुकट द्यावा. पण आमच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. केंंद्र सरकारच्या संस्था बाजार समितीत माल खरेदी करत नाहीत. टोमॅटो नेपाळमधून आयात केल्याने चार महिन्यात टोमॅटोला भाव मिळाला नाही. कांदा साठवणूकीसाठी चाळ, बांधकाम करण्यासाठी अनुदान तुरळक शेतकऱ्यांना मिळते. ज्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे, अशा प्रत्येकाला चाळीसाठी अनुदान देणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
