नाशिक : महाराष्ट्रातील दोन मंत्री कर्नाटकात गेले असताना तेथील मुख्यमंत्री बोम्मई हे दिल्लीला गेले आहेत. तिकडे सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांशी ते सल्लामसलत करणार असल्याचे समजते. महाराष्ट्रातील जतमधील ४० गावांवर दावा आणि संजय राऊत यांना नोटीस प्रकरणात गुंतवून कर्नाटक सरकारकडून काहीतरी गडबड केली जाऊ शकते, अशी साशंकता माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. कर्नाटकी कावा जाणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांची मजबूत फळी उभी करण्यासाठी तातडीने नियोजन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कर्नाटकमधील नेत्यांकडून महाराष्ट्राचे लक्ष दुसरीकडे नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशावेळी सर्वपक्षियांनी एकत्रितपणे हा लढा लढला पाहिजे. कर्नाटककडून केलेल्या दाव्यांचाही भुजबळ यांनी समाचार घेतला. महाराष्ट्राला तुम्हाला काही द्यायचे नाही उलट घ्यायचे आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर आधी महाराष्ट्राला द्या, नंतर अन्य विषयांवर बोलावे. भारत हा एकसंघ देश आहे. शांततेच्या मार्गाने कुणी निदर्शने करत असेल तर त्याबाबत गोंधळ घालण्याची आवश्यकता नाही. बेळगावमधील नेतेमंडळी कठोर आणि क्रूर अशी भूमिका घेत आहेत. ती अजिबात योग्य नाही. बेळगाव परिसरातील मराठी भाषिकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न तेथील नेत्यांकडून होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर बोलताना भुजबळांनी करुन दिली बाळासाहेबांची आठवण; म्हणाले, “ते शेवटपर्यंत…”

बेळगाव, कारवारसाठी जवळपास साठ वर्षांहून अधिक काळ लढा सुरू आहे. हा केवळ देशातील नव्हे तर, जगातील दीर्घकाळ चाललेला लढा आहे. हा प्रश्न लवकर निकाली निघण्याची आवश्यकता आहे. काही वर्षापूर्वी केलेल्या भाषणावरून शिवसेनेचे खा. संजय राऊत यांना नोटीस बजावली गेली. त्यांना तिकडे बोलावून मारायचे आहे का, असा प्रश्न भुजबळ यांनी उपस्थित केला. राऊत यांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असेल तर शासनाने त्यांना तातडीने सुरक्षा पुरवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा: नाशिक: निवड झाल्याचा गर्व पण, सेवाकाळ कमी असल्याची खंत; देवळा महाविद्यालयातील १४ विद्यार्थी अग्निवीर

आपण वेश बदलून कर्नाटकात प्रवेश केला होता. त्यानंतर हुतात्मा चौकात आंदोलन करण्यात आले होते. मोठा लाठीमार झाला होता. अनेक लोक गंभीर जखमी झाले. त्यानंतर दोन महिने तुरुंगात राहून सुटका झाली, या आठवणींना भुजबळ यांनी उजाळा दिला. देशात जातनिहाय जनगणना करण्याची आमची पहिल्यापासून मागणी आहे. माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत मागणी केली होती. तेव्हा झालेली जनगणना अद्यापही केंद्र शासनाने जाहीर केलेली नाही. योग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून लवकर जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजासह सर्व समाजाला आपले हक्क द्यावेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

कर्नाटकमधील नेत्यांकडून महाराष्ट्राचे लक्ष दुसरीकडे नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशावेळी सर्वपक्षियांनी एकत्रितपणे हा लढा लढला पाहिजे. कर्नाटककडून केलेल्या दाव्यांचाही भुजबळ यांनी समाचार घेतला. महाराष्ट्राला तुम्हाला काही द्यायचे नाही उलट घ्यायचे आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर आधी महाराष्ट्राला द्या, नंतर अन्य विषयांवर बोलावे. भारत हा एकसंघ देश आहे. शांततेच्या मार्गाने कुणी निदर्शने करत असेल तर त्याबाबत गोंधळ घालण्याची आवश्यकता नाही. बेळगावमधील नेतेमंडळी कठोर आणि क्रूर अशी भूमिका घेत आहेत. ती अजिबात योग्य नाही. बेळगाव परिसरातील मराठी भाषिकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न तेथील नेत्यांकडून होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर बोलताना भुजबळांनी करुन दिली बाळासाहेबांची आठवण; म्हणाले, “ते शेवटपर्यंत…”

बेळगाव, कारवारसाठी जवळपास साठ वर्षांहून अधिक काळ लढा सुरू आहे. हा केवळ देशातील नव्हे तर, जगातील दीर्घकाळ चाललेला लढा आहे. हा प्रश्न लवकर निकाली निघण्याची आवश्यकता आहे. काही वर्षापूर्वी केलेल्या भाषणावरून शिवसेनेचे खा. संजय राऊत यांना नोटीस बजावली गेली. त्यांना तिकडे बोलावून मारायचे आहे का, असा प्रश्न भुजबळ यांनी उपस्थित केला. राऊत यांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असेल तर शासनाने त्यांना तातडीने सुरक्षा पुरवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा: नाशिक: निवड झाल्याचा गर्व पण, सेवाकाळ कमी असल्याची खंत; देवळा महाविद्यालयातील १४ विद्यार्थी अग्निवीर

आपण वेश बदलून कर्नाटकात प्रवेश केला होता. त्यानंतर हुतात्मा चौकात आंदोलन करण्यात आले होते. मोठा लाठीमार झाला होता. अनेक लोक गंभीर जखमी झाले. त्यानंतर दोन महिने तुरुंगात राहून सुटका झाली, या आठवणींना भुजबळ यांनी उजाळा दिला. देशात जातनिहाय जनगणना करण्याची आमची पहिल्यापासून मागणी आहे. माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत मागणी केली होती. तेव्हा झालेली जनगणना अद्यापही केंद्र शासनाने जाहीर केलेली नाही. योग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून लवकर जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजासह सर्व समाजाला आपले हक्क द्यावेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.