लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नाशिक : मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेतंर्गत जिल्ह्यात ६६ उपकेंद्रांच्या माध्यमातून ४६१ मेगावॉट वीज निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात या उपकेंद्रांसाठी जागेची निकड महसूल विभागाने पूर्ण केली आहे. जवळपास अडीच हजार एकर जागा महावितरणला देण्यात आली असून ३८ केंद्रांसाठी ७३८ एकर जागेच्या हस्तांतरणाबाबतची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. महत्वाचे म्हणजे या उपकेंद्रांच्या पाच किलोमीटर परिघातील शेतकऱ्यांना पडीक जमीन सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी भाडेतत्वावर देऊन अर्थाजनाची संधी मिळणार आहे.
शेतीला रात्री वीज पुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, शेतीला दिवसा किमान आठ तास वीज देण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. जिल्ह्यात निर्मिली जाणारी वीज शेतीला दिवसा आठ तास देण्यासाठी उपयोगात आणली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत खासगी पडीक जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचेही नियोजन आहे. शेतकऱ्यांना सुमारे पाच एकरपर्यंत जागा उपलब्ध करुन देता येईल. त्या मोबदल्यात शासन शेतकऱ्यांना वार्षिक भाडे देणार आहे. या योजनेंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या उपकेंद्रापासून पाच किलोमीटर परिघातील शेतकऱ्यांना प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करुन देता येईल. या जागेवर साैरप्रकल्प उभारल्यानंतर तो थेट उपकेंद्राशी जोडले जाईल. उपकेंद्रातून वीज एकत्रित करुन ती त्या त्या भागातील कृषी क्षेत्राला उपलब्ध करुन दिली जाईल.
आणखी वाचा-भाजपचे नेते, धुळ्याचे माजी खासदार प्रतापदादा सोनवणे यांचे निधन
सौरऊर्जा प्रकल्पाला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी वार्षिक सव्वा लाख भाडे मिळणार आहे. त्यांना २५ वर्षांसाठी जमीन भाडेपट्ट्याने द्यावी लागेल. वार्षिक भाडेपट्ट्यात दरवर्षी तीन टक्यांची वाढ होईल. सौरऊर्जा प्रकल्प असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना एका प्रकल्पामागे पाच लाख रुपये निधी मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभागासाठी महावितरण पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधन आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्यात नाशिक जिल्ह्यात १९० उपकेंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी सात हजार ४५१ एकर जागेची गरज आहे. या माध्यमातून दोन हजार ३७१ मेगावॉट वीज निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे. महसूल विभागाने आतापर्यंत ६६ उपकेंद्रांसाठी २३२६ एकर क्षेत्र महावितरणला हस्तांतरीत केले आहे. ३८ केंद्रांसाठी ७३८ एकर जागेच्या हस्तांतरणाबाबतची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. या केंद्रातून १४८ मेगावॉट वीजनिर्मिती होईल. उर्वरित जागा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
नाशिक : मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेतंर्गत जिल्ह्यात ६६ उपकेंद्रांच्या माध्यमातून ४६१ मेगावॉट वीज निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात या उपकेंद्रांसाठी जागेची निकड महसूल विभागाने पूर्ण केली आहे. जवळपास अडीच हजार एकर जागा महावितरणला देण्यात आली असून ३८ केंद्रांसाठी ७३८ एकर जागेच्या हस्तांतरणाबाबतची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. महत्वाचे म्हणजे या उपकेंद्रांच्या पाच किलोमीटर परिघातील शेतकऱ्यांना पडीक जमीन सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी भाडेतत्वावर देऊन अर्थाजनाची संधी मिळणार आहे.
शेतीला रात्री वीज पुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, शेतीला दिवसा किमान आठ तास वीज देण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. जिल्ह्यात निर्मिली जाणारी वीज शेतीला दिवसा आठ तास देण्यासाठी उपयोगात आणली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत खासगी पडीक जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचेही नियोजन आहे. शेतकऱ्यांना सुमारे पाच एकरपर्यंत जागा उपलब्ध करुन देता येईल. त्या मोबदल्यात शासन शेतकऱ्यांना वार्षिक भाडे देणार आहे. या योजनेंतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या उपकेंद्रापासून पाच किलोमीटर परिघातील शेतकऱ्यांना प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करुन देता येईल. या जागेवर साैरप्रकल्प उभारल्यानंतर तो थेट उपकेंद्राशी जोडले जाईल. उपकेंद्रातून वीज एकत्रित करुन ती त्या त्या भागातील कृषी क्षेत्राला उपलब्ध करुन दिली जाईल.
आणखी वाचा-भाजपचे नेते, धुळ्याचे माजी खासदार प्रतापदादा सोनवणे यांचे निधन
सौरऊर्जा प्रकल्पाला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी वार्षिक सव्वा लाख भाडे मिळणार आहे. त्यांना २५ वर्षांसाठी जमीन भाडेपट्ट्याने द्यावी लागेल. वार्षिक भाडेपट्ट्यात दरवर्षी तीन टक्यांची वाढ होईल. सौरऊर्जा प्रकल्प असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना एका प्रकल्पामागे पाच लाख रुपये निधी मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभागासाठी महावितरण पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधन आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्यात नाशिक जिल्ह्यात १९० उपकेंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी सात हजार ४५१ एकर जागेची गरज आहे. या माध्यमातून दोन हजार ३७१ मेगावॉट वीज निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे. महसूल विभागाने आतापर्यंत ६६ उपकेंद्रांसाठी २३२६ एकर क्षेत्र महावितरणला हस्तांतरीत केले आहे. ३८ केंद्रांसाठी ७३८ एकर जागेच्या हस्तांतरणाबाबतची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. या केंद्रातून १४८ मेगावॉट वीजनिर्मिती होईल. उर्वरित जागा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
