सिडकोशी संबंधित विविध कामे करण्यासाठी कमीतकमी लिपिकवर्गीय कर्मचारी ठेऊन शहरातील सिडकोचे प्रशासकीय कार्यालय अंशत: सुरू ठेवले जाणार आहे. हे कार्यालय त्वरित बंद करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतल्यावर राजकीय पटलावर त्याचे पडसाद उमटले होते. नगरविकास खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. महापालिका निवडणुकीत या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खुद्द शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कार्यालय बंद करण्यास विरोध केला. भाजपने दैनंदिन कामात नागरिकांना अडचण निर्माण होणार नाही, अशी व्यवस्था होईपर्यंत हे कार्यालय बंद होणार नसल्याचे सूचित केले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाला स्वत:च्या निर्णयात फेरबदल करण्याची वेळ आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सिडकोतील सेवा-सुविधा, पायाभूत सेवा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ते महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आले. त्यामुळे हे कार्यालय त्वरित बंद करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची इतरत्र रिक्त पदांवर तातडीने पदस्थापना करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. सिडकोचे प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेतील (शिंदे गट) यांच्यातील मतभिन्नता उघड झाली होती. हे कार्यालय बंद झाल्यास नागरिकांची गैरसोय होईल. त्यामुळे कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय मागे घेऊन ते सुरू ठेवण्याची आग्रही भूमिका शिवसेनेने (शिंदे गट) घेतली. या अनुषंगाने महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही दिले. भाजपच्या आमदार सीमा हिरे यांनी नगरविकास विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव भूषण गगरानी यांच्याशी चर्चा केली. सिडकोची मिळकत संपूर्ण मालकीची संपत्ती (फ्रि होल्ड) जाहीर केल्यास आणि नागरिकांना मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) दिल्यास, हा प्रश्न निकाली निघेल, याकडे लक्ष वेधत ही प्रक्रिया होईपर्यंत नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचा आग्रह धरला गेला. सिडको कार्यालय बंद झाल्याशिवाय नागरिकांचा त्रास कमी होणार नसल्याचा मुद्दा मांडला गेला.

आणखी वाचा

कार्यालय सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोवासीयांना दिलासा दिल्याचे तिदमे यांनी म्हटले आहे. तर सिडकोच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार निर्णयात बदल झाल्याची भावना आमदार हिरे यांनी व्यक्त केली. सिडकोने सहा गृहनिर्माण योजनेंतर्गत २५ हजार सदनिका बांधल्या. वेगवेगळ्या प्रयोजनार्थ पाच हजार भूखंड आणि दीड हजार टपरी भूखंडही वितरित केलेले आहेत. याचा विचार करता सिडकोत सुमारे ५० हजार मिळकती आहेत. सिडकोवासीयांची संख्या दीड ते दोन लाखाच्या घरात आहे. मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर या निर्णयाचा फटका बसू नये म्हणून शिवसेना (शिंदे गट) हा निर्णय मागे घेण्यासाठी प्रयत्नशील होता. त्यामुळे नगर विकास विभागाला आपल्या निर्णयात बदल करावे लागल्याचे चित्र आहे.

नवा निर्णय काय ?
सिडकोने दिलेल्या जमिनी संपूर्ण मालकीची संपत्ती (फ्रि होल्ड) करण्याची व इतर बाबींची कार्यवाही अद्याप प्रलंबित असल्याने या कामासाठी आवश्यक असलेला कमीतकमी लिपीकवर्गीय कर्मचारी नाशिक कार्यालयात कायम ठेवला जाईल. अन्य अधिकारी, कर्मचारी, तांत्रिक संवर्ग यांना आवश्यकतेनुसार इतरत्र पदस्थापना दिली जाणार आहे. म्हणजे नाशिक कार्यालयाचे कामकाज अंशत: का होईना सुरू राहणार आहे.

सिडकोतील सेवा-सुविधा, पायाभूत सेवा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ते महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आले. त्यामुळे हे कार्यालय त्वरित बंद करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची इतरत्र रिक्त पदांवर तातडीने पदस्थापना करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. सिडकोचे प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेतील (शिंदे गट) यांच्यातील मतभिन्नता उघड झाली होती. हे कार्यालय बंद झाल्यास नागरिकांची गैरसोय होईल. त्यामुळे कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय मागे घेऊन ते सुरू ठेवण्याची आग्रही भूमिका शिवसेनेने (शिंदे गट) घेतली. या अनुषंगाने महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही दिले. भाजपच्या आमदार सीमा हिरे यांनी नगरविकास विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव भूषण गगरानी यांच्याशी चर्चा केली. सिडकोची मिळकत संपूर्ण मालकीची संपत्ती (फ्रि होल्ड) जाहीर केल्यास आणि नागरिकांना मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) दिल्यास, हा प्रश्न निकाली निघेल, याकडे लक्ष वेधत ही प्रक्रिया होईपर्यंत नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचा आग्रह धरला गेला. सिडको कार्यालय बंद झाल्याशिवाय नागरिकांचा त्रास कमी होणार नसल्याचा मुद्दा मांडला गेला.

आणखी वाचा

कार्यालय सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोवासीयांना दिलासा दिल्याचे तिदमे यांनी म्हटले आहे. तर सिडकोच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार निर्णयात बदल झाल्याची भावना आमदार हिरे यांनी व्यक्त केली. सिडकोने सहा गृहनिर्माण योजनेंतर्गत २५ हजार सदनिका बांधल्या. वेगवेगळ्या प्रयोजनार्थ पाच हजार भूखंड आणि दीड हजार टपरी भूखंडही वितरित केलेले आहेत. याचा विचार करता सिडकोत सुमारे ५० हजार मिळकती आहेत. सिडकोवासीयांची संख्या दीड ते दोन लाखाच्या घरात आहे. मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर या निर्णयाचा फटका बसू नये म्हणून शिवसेना (शिंदे गट) हा निर्णय मागे घेण्यासाठी प्रयत्नशील होता. त्यामुळे नगर विकास विभागाला आपल्या निर्णयात बदल करावे लागल्याचे चित्र आहे.

नवा निर्णय काय ?
सिडकोने दिलेल्या जमिनी संपूर्ण मालकीची संपत्ती (फ्रि होल्ड) करण्याची व इतर बाबींची कार्यवाही अद्याप प्रलंबित असल्याने या कामासाठी आवश्यक असलेला कमीतकमी लिपीकवर्गीय कर्मचारी नाशिक कार्यालयात कायम ठेवला जाईल. अन्य अधिकारी, कर्मचारी, तांत्रिक संवर्ग यांना आवश्यकतेनुसार इतरत्र पदस्थापना दिली जाणार आहे. म्हणजे नाशिक कार्यालयाचे कामकाज अंशत: का होईना सुरू राहणार आहे.