मालेगाव : वीज चोरी रोखण्याच्या उद्देशाने महावितरण कंपनीने ‘स्मार्ट प्रीपेड’ वीज मीटर बसविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हा रोगापेक्षा इलाज जालीम असा प्रकार असल्याची तक्रार करत हिंदू-मुस्लिम एकता संघटनेतर्फे सोमवारी ‘स्मार्ट प्रीपेड’ वीज मीटर विरोधात अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाने रोजी एक आदेश काढून नाशिक व जळगाव क्षेत्रात एनसीसी कंपनीला ३४६१.०६ कोटी रुपये खर्च करून २८८६६२२ प्रीपेड मीटर बसविण्यासाठी काम दिले आहे. मालेगावसारख्या शहरात रोजच्या कमाईवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या लोकांना प्रीपेड मीटर परवडणे शक्य नाही. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार देयक देण्यासाठी आठ ते दहा दिवस मुदत मिळते, ती प्रीपेड मीटरमध्ये मिळणार नाही, रिचार्ज संपल्यास आपोआप वीज पुरवठा खंडित होईल. रिचार्ज करायला पैसे नसणाऱ्यांना वीज पुरवठा होऊ शकणार नाही.त्यातून भविष्यात ग्राहकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल, अशी भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा >>> कांदा लिलाव पूर्ववत; निर्यात बंदीनंतर दीड हजाराची घसरण

nashik special campaign for provide electricity connections to Zilla Parishad owned Anganwadi
७४२ अंगणवाड्यांना वीज जोडणीची प्रतिक्षा, विशेष मोहिमेतंर्गत कार्यवाही
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
445 Anganwadis in Shahapur taluka in darkness due to lack of electricity connection
शहापूर तालुक्यातील ४४५ अंगणवाड्या वीज जोडणी अभावी अंधारात
electricity cost hike
वीजदरवाढ तूर्तास टळली, ‘डीसल्फरायझेशन’ची सक्ती दोन वर्षे लांबणीवर गेल्याने दिलासा
underground Ulhasnagars old electricity system is fulfilled with 16 84 crore funding approved
उल्हासनगरातील विद्युत वितरण यंत्रणा भूमीगत होणार; केंद्रीय योजनेतून १६ कोटींचा निधी, मात्र खोदकामामुळे त्रास वाढण्याची भीती
Uran gas power plant is producing 300 MW of electricity instead of 672 MW
वायू पुरवठ्याविना वीज प्रकल्प ‘गॅसवर’ उरण वीज प्रकल्पातील उत्पादन निम्म्यावर
Why is desulfurization mandatory to reduce air pollution in thermal power plants and how much will it increase electricity prices
विश्लेषण: ‘डीसल्फरायझेशन’ हवे की वीज दरवाढ… की प्रदूषण?
Smart electricity meters , elections , mahavitaran ,
निवडणुकीनंतर ग्राहकांवर स्मार्ट वीज मीटर लादले, शासनाची ही घोषणा…

मालेगावात यंत्रमाग हा मुख्य व्यवसाय असून या व्यवसायाशी अन्य व्यवसाय निगडित आहेत. हा व्यवसाय सर्वस्वी विजेवर अवलंबून आहे. वीज वितरण व्यवस्थेत कोणताही व्यत्यय आल्यास त्याचा सरळ परिणाम या व्यवसायावर होतो. त्यातून संपूर्ण शहराच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसू शकतो. मालेगावात यंत्रमाग कामगार व मोलमजुरी करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. शहरातील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक दारिद्रय रेषेखालील आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने विजेच्या बाबतीत कोणतेही धोरण ठरवत असताना ते व्यापक जनहिताचे असणे आवश्यक असावे, असे मत संघटनेने मांडले आहे. विद्युत वितरण कंपनीच्या अंतर्गत मालेगाव शहराच्या वीज वितरणाचे काम मालेगाव पॉवर सप्लाय लिमिटेड या खासगी कंपनीकडे देण्यात आले आहे. या कंपनीचा कारभार अतिशय मनमानी पध्दतीचा होत असून ग्राहकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. अकुशल कामगारांना हाताशी धरून कंपनीचा कारभार सुरु आहे. विभागीय कार्यालये नसल्यामुळे प्रत्येक कामासाठी ग्राहकांना कंपनीच्या मुख्य कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात, वीज देयकांसंदर्भातील तक्रारींवर सुनावणी घेतली जात नाही, कर्मचारी नागरिकांशी अरेरावीने वागतात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी आंदोलकांनी केल्या. आंदोलनात जमील क्रांती, रामदास बोरसे, निखील पवार, साजिद अन्सारी, ओमप्रकाश गगराणी, सोहेल डालारिया, डॉ.तुषार शेवाळे आदी सहभागी झाले होते.

Story img Loader