शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर आता ‘स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ची साद घालण्यात आली, परंतु जिल्ह्य़ात त्याचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. विलंबाने सुरू झालेल्या या उपक्रमात अद्याप हजारो शाळांच्या सर्वेक्षणाचा टप्पाही ओलांडला गेलेला नाही. उन्हाळी सुटीच्या काळात नेमके काय सर्वेक्षण होणार, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
प्रगत शिक्षण अभियान, ज्ञानवाद रचना, ई-लर्निग यासह वेगवेगळ्या संकल्पना प्रत्यक्षात आणत शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्न करत आहे. मात्र या सर्वाचा पाया असणारी शाळाच मात्र सध्या असुविधेच्या गर्तेत आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने सरकारी शाळा अर्थात महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सध्या ‘स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियानाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. यासाठी शिक्षण विभागाने १५ एप्रिलची मुदत दिली होती. मात्र अद्याप जिल्हा पातळीवर शिक्षण विभागाची सर्वेक्षण, त्यानुसार समिती गठित करणे, उपक्रमांची आखणी ही सर्व कामे रखडलेली आहेत. वास्तविक अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात ‘स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ महाराष्ट्र टास्क फोर्स’ समिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), शिक्षणाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियानाचे कार्यकारी अभियंता व अन्य सहकाऱ्यांसमवेत गठित करणे अपेक्षित होते. त्यांच्याकडून संपर्क सत्रे, माहिती शिक्षण आणि संवाद साहित्य आदी उपक्रमांचे नियोजन होणे गरजेचे असताना या उपक्रमांचा पाया असणाऱ्या जिल्ह्य़ातील ३३०० सरकारी शाळांचे अद्याप सर्वेक्षणच पूर्ण झालेले नाही. त्याची जबाबदारी गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी यांच्यावर आहे.
दरम्यान, सर्वेक्षणातील निकष हे शाळेकडून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा व विद्यार्थ्यांकडून होणारा त्याचा वापर यावर अवलंबून आहेत. जिल्ह्य़ात उन्हाळी सुटीत शाळांमध्ये शुकशुकाट असताना सर्वेक्षण नक्की कसले होणार, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी कशा लक्षात येणार, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. नियोजित वेळेपेक्षा विलंबाने सुरू होणारा हा उपक्रम लालफितीत कसा मार्गक्रमण करतो याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
महिनाभरात काम पूर्ण होईल
समिती गठित होणे गरजेचे होते, मात्र काही कारणास्तव हे काम रखडले. समिती गठित करत गट विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख यांना या उपक्रमाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करत त्यांच्याकडून जिल्ह्य़ातील सर्व शाळांची माहिती मागविण्यात येत आहे. माहिती प्राप्त झाल्यास त्यानुसार उपक्रमांची आखणी होईल.
– प्रवीण अहिरराव (शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद)
परभणी पॅटर्ननुसार अभ्यास
शाळांच्या तपासणीत ‘बेंच मार्किंग’ करणार आहेत. त्यात सर्वसामान्य तसेच अपंग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आहे की नाही, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, समूह हस्त प्रक्षालन केंद्र, उपलब्ध असलेल्या सुविधांची देखभाल दुरुस्ती होते की नाही, या निकषांचा परभणी पॅटर्ननुसार अभ्यास करण्यात येणार आहे. या सर्व निकषांचा विचार करत कार्यक्रमांची आखणी होईल. गुणवत्ता व दर्जा सांभाळणाऱ्या सर्वोत्तम विद्यालयास ‘स्वच्छ विद्यालय’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
