लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते, माजी महापौर वसंत गिते यांचे मुंबई नाकास्थित अतिक्रमित कार्यालय जमीनदोस्त करण्याच्या महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाईशी आपला कुठलाही संबंध नाही. ४० वर्षांपासून रस्त्यावर कार्यालय थाटून सामान्यांची वाट अडवून त्यांना रस्त्यापासून वंचित ठेवले. महापौर आणि आमदारकी भूषवून गुंडशाहीच्या बळावर आजवर कारवाई होऊ दिली नाही, असा आरोप करुन अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेचा खर्च आणि जागा वापरल्याचे भाडे व्याजासह गिते यांच्याकडून वसूल करावे, अशी मागणी भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली आहे.
माजी महापौर गिते यांचे कार्यालय हटविण्याच्या कारवाईवरून ठाकरे गट आणि भाजपमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. महानगरपालिकेने सुट्टीच्या दिवशी म्हणजे शनिवारी बंदोबस्तात गिते यांच्या कार्यालयावर कारवाई केली. राजकीय सूडबुद्धिने ही कारवाई झाली. जागा राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाची असताना महापालिकेने दबावातून बेकायदेशीर कारवाई केल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला होता. गिते यांनीही भाजपच्या आमदार फरांदे यांना जबाबदार धरले. कार्यालयातून शासकीय योजनांसह, सामान्यांचे प्रश्न सोडविले जात होते. ज्येष्ठांसाठी वाचनालय होते, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी ठाकरे गटाच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. मुंबई नाक्यावरील विकास आराखड्यातील रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविताना महापालिकेला खूप त्रास झाला. अतिक्रमण काढल्याबद्दल त्यांनी मनपा आयुक्तांचे अभिनंदन केले. भाभानगर परिसरातील नागरिकांना परिसर मोकळा झाल्याचा आनंद झाला असल्याचा दाखला त्यांनी दिला.
आणखी वाचा-ठाकरे गटाचे नेते वसंत गिते यांचे संपर्क कार्यालय उदध्वस्त, नाशिक महापालिकेची कारवाई
मुंबई नाका परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होते. जुगाराचा अड्डा होता. काही वर्षांपूर्वी तो उद्ध्वस्त झाला होता. एखाद्या राजकीय व्यक्तीने महापौर, आमदार, उपमहापौरसारखी पदे भूषवून रस्त्यावर अतिक्रमण करणे गंभीर आहे. नागरिकांना ४० वर्षे रस्त्यापासून वंचित ठेवले. दडपशाहीच्या बळावर गितेंनी महापालिकेला आव्हान दिले होते. त्यांच्या गुंडगिरीला घाबरून महापालिका मोहीम राबवित नव्हती, असे फरांदे यांनी सांगितले. दहा वर्षापासून आपण आमदार आहोत. सुडबुद्धिने काढायचे असते तर, आधीच काढले असते, असे नमूद करीत या कारवाईशी आपला संबंध नसल्याचा दावा केला. नागरिकांना रस्त्यापासून वंचित ठेवल्याबद्दल गिते यांनी माफी मागायली हवी. अतिक्रमणांमुळे शहर बकाल होत आहे. रहदारीला जिथे त्रास होतो, तिथे महापालिकेने कारवाई करावी. गिते यांनी नेहमी आपल्याला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. भाभानगरमधील महिला रुग्णालयाला विरोध केला होता, याचा दाखला त्यांनी दिला. अमली पदार्थांच्या विरोधात आपण वारंवार आवाज उठविल्याने राज्यात कारवाई झाली. जुगार, मद्याचा अड्डा चालविणाऱ्यांना आपल्यावर आरोप करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा फरांदे यांनी केला.
नाशिक : शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते, माजी महापौर वसंत गिते यांचे मुंबई नाकास्थित अतिक्रमित कार्यालय जमीनदोस्त करण्याच्या महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाईशी आपला कुठलाही संबंध नाही. ४० वर्षांपासून रस्त्यावर कार्यालय थाटून सामान्यांची वाट अडवून त्यांना रस्त्यापासून वंचित ठेवले. महापौर आणि आमदारकी भूषवून गुंडशाहीच्या बळावर आजवर कारवाई होऊ दिली नाही, असा आरोप करुन अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेचा खर्च आणि जागा वापरल्याचे भाडे व्याजासह गिते यांच्याकडून वसूल करावे, अशी मागणी भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली आहे.
माजी महापौर गिते यांचे कार्यालय हटविण्याच्या कारवाईवरून ठाकरे गट आणि भाजपमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. महानगरपालिकेने सुट्टीच्या दिवशी म्हणजे शनिवारी बंदोबस्तात गिते यांच्या कार्यालयावर कारवाई केली. राजकीय सूडबुद्धिने ही कारवाई झाली. जागा राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाची असताना महापालिकेने दबावातून बेकायदेशीर कारवाई केल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला होता. गिते यांनीही भाजपच्या आमदार फरांदे यांना जबाबदार धरले. कार्यालयातून शासकीय योजनांसह, सामान्यांचे प्रश्न सोडविले जात होते. ज्येष्ठांसाठी वाचनालय होते, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी ठाकरे गटाच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. मुंबई नाक्यावरील विकास आराखड्यातील रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविताना महापालिकेला खूप त्रास झाला. अतिक्रमण काढल्याबद्दल त्यांनी मनपा आयुक्तांचे अभिनंदन केले. भाभानगर परिसरातील नागरिकांना परिसर मोकळा झाल्याचा आनंद झाला असल्याचा दाखला त्यांनी दिला.
आणखी वाचा-ठाकरे गटाचे नेते वसंत गिते यांचे संपर्क कार्यालय उदध्वस्त, नाशिक महापालिकेची कारवाई
मुंबई नाका परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होते. जुगाराचा अड्डा होता. काही वर्षांपूर्वी तो उद्ध्वस्त झाला होता. एखाद्या राजकीय व्यक्तीने महापौर, आमदार, उपमहापौरसारखी पदे भूषवून रस्त्यावर अतिक्रमण करणे गंभीर आहे. नागरिकांना ४० वर्षे रस्त्यापासून वंचित ठेवले. दडपशाहीच्या बळावर गितेंनी महापालिकेला आव्हान दिले होते. त्यांच्या गुंडगिरीला घाबरून महापालिका मोहीम राबवित नव्हती, असे फरांदे यांनी सांगितले. दहा वर्षापासून आपण आमदार आहोत. सुडबुद्धिने काढायचे असते तर, आधीच काढले असते, असे नमूद करीत या कारवाईशी आपला संबंध नसल्याचा दावा केला. नागरिकांना रस्त्यापासून वंचित ठेवल्याबद्दल गिते यांनी माफी मागायली हवी. अतिक्रमणांमुळे शहर बकाल होत आहे. रहदारीला जिथे त्रास होतो, तिथे महापालिकेने कारवाई करावी. गिते यांनी नेहमी आपल्याला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. भाभानगरमधील महिला रुग्णालयाला विरोध केला होता, याचा दाखला त्यांनी दिला. अमली पदार्थांच्या विरोधात आपण वारंवार आवाज उठविल्याने राज्यात कारवाई झाली. जुगार, मद्याचा अड्डा चालविणाऱ्यांना आपल्यावर आरोप करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा फरांदे यांनी केला.
