नाशिक –शिक्षण विभागाला भ्रष्टाचाराची किड कशी पोखरत आहे, हे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. शालार्थ सांकेतांक मिळविण्यासाठी शिक्षण अधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव पाठविण्यात आला असता ५० हजार रुपयांची लाच मागण्यात आली. बुधवारी ही लाच स्विकारतांना शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिक दिगंबर साळवे याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतले.

तक्रारदार हे खासगी शाळेत शिक्षण सेवक म्हणून नोकरीस होते. त्यानंतर शिपाई या पदासाठी त्यांची मान्यता आल्यानंतर ते एक जानेवारी २०२३ पासून आजपर्यंत शाळेत शिपाई पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना अद्याप पर्यंत कोणत्याही प्रकारचे वेतन मिळाले नाही. वेतनासाठी आवश्यक असलेला शालार्थ सांकेतांक क्रमांक मिळण्यासाठी त्यांनी शाळेच्या मदतीने शिक्षणाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव पाठविला. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिक साळवेने ५० हजार रुपयांची लाच मागितली. ही लाच शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात स्विकारतांना त्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतले.

maharashtras public universities face clamor over vacant professor posts recruitment planned through psc
प्राध्यापक भरती प्रस्ताव अर्थखात्याकडे, पण प्राचार्य फोरम म्हणते…
AAP defeat in Delhi polls is a setback to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar
Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…
Primary teachers committee alleges that educational materials are being distributed to government schools under the name of Asr
‘असर’च्या नावाखाली शैक्षणिक साहित्य सरकारी शाळांच्या माथी, प्राथमिक शिक्षक समितीचा आरोप…
Online fraud of Rs 91 thousand on name of insurance
विम्याच्या नावाखाली ९१ हजारांची ऑनलाइन फसवणूक
alandi illegal warkari educational institutes
आळंदीतील अनधिकृत वारकरी शिक्षण संस्थांच्या तपासणीसाठी २० समित्यांची स्थापना; आज, उद्या तपासणी
fake ordinance pune news in marathi
पुणे : बनावट अध्यादेश काढून वेतनवाढ मिळवण्याचा प्रयत्न उघड, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्हा दाखल
Shanti Nagar police arrested gang diverting cyber fraud money into accounts of unemployed individuals
सायबर गुन्हेगारांचे पैसे अशिक्षित, बेरोजगारांच्या खात्यात, भिवंडी शहरातून सायबर गुन्हे करणारी टोळी गजांआड
ews certificate
ईडब्ल्यूएस विद्यार्थांना राज्याच्या नमुन्यातच प्रमाणपत्र द्यावे लागणार
Story img Loader