सहकारमंत्र्यांच्या परस्परविरोधी विधानांमुळे संभ्रम

भू-विकास बँक विषय; कर्ज परतफेड योजनेच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता
राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी डिसेंबर २०१५ मध्ये भूविकास बँकांना कर्जमाफी दिली जाणार नसल्याची घोषणा केली होती. महिनाभरात त्यांनी राज्य सहकारी भू-विकास बँकांचे २८१ कोटींचे कर्ज माफ करणार असे विधान केले. या दोन्ही परस्परविरोधी घोषणा असून त्यामुळे नागरिक, शेतकरी, राज्य भू-विकास बँक कर्मचारी व त्या आनुषंगिक घटकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याची तक्रार ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी केली आहे.
दोन्ही घोषणांनी सहकार खात्यांमध्ये प्रशासकीय गोंधळ निर्माण झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. साधारणपणे शासन निर्णय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार एकमताने पारित होऊन त्याचे शासन आदेशात रूपांतर होते अशी कार्यपद्धती आहे. राज्य शासनाने नुकताच ‘भू-विकास बँकांबाबतचा धोरणात्मक निर्णय’ जुलै २०१५ मध्ये घेतला आहे. या निर्णयाप्रमाणे भूविकास बँकांची अवसायन प्रक्रिया सुरू करावी असे ठरले आहे. हे करताना शेतकऱ्यांकडील वसुलीबाबत एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेंतर्गत ६ टक्के व्याज दराने वसुली करावी असा निर्णय झाला आहे. वसुली योजनेस ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सहकारमंत्र्यांनी ३१ मार्चपर्यंत न थांबता कर्जमाफीची घोषणा करून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केल्याकडे करंजकर यांनी लक्ष वेधले. या योजनेस नाशिक जिल्ह्य़ात चांगला प्रतिसाद मिळत होता. जवळपास ३० ते ३५ शेतकऱ्यांनी लाभ घेऊन कर्जखाती बंद केली आहे. तथापि, सहकारमंत्र्यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे शासन निर्णयास खीळ बसली आहे. शासन निर्णयामध्ये कर्मचाऱ्यांना देणे असलेली देणी कर्मचाऱ्यांनी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून आलेल्या वसुलीतून घ्यावीत, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. तेव्हा शासनाने याबाबत त्वरित खुलासा करावा, कारण ३१ मार्चनंतर एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेंतर्गत कर्ज परतफेड न करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदींनुसार वसुलीची कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे बँकेकडील तारण जमिनी शासनाच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे शेतकरी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे करंजकर म्हणाले.