जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत करण्यात येणारी कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी आतापासूनच आवश्यक ते नियोजन करावे. कामे दिलेल्या मुदतीत पूर्ण न झाल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात येईल, अशा सूचना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव अमन मित्तल यांनी दिल्या.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात बैठक घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी जळगावचे उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) शुभांगी भारदे, यावल येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी विनीता सोनवणे आदी उपस्थित होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>नाशिक : आयुक्तांकडून रामकुंडासह अन्य कुंडांची पाहणी ; सर्वच कुंड काँक्रिटीकरणमुक्त करण्याची देवांग जानी यांची मागणी

आणखी वाचा

जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी सांगितले की, जिल्हा वार्षिक योनजेतून करण्यात येणार्‍या विविध विकासकामांना शासकीय यंत्रणांनी तांत्रिक मान्यता घेऊन १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून विकासकामे करताना पायाभूत सोयी-सुविधांच्या बळकटीकरणाबरोबरच वीज, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळणाच्या सुविधांना प्राधान्य द्यावे. कामांचा दर्जा व गुणवत्ता यावर भर द्यावा; त्याचबरोबर ज्या विभागांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत, त्यांनी तांत्रिक मान्यता घेऊन प्रस्ताव सादर करावे. प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली कामे कार्यादेश देऊन सुरू करावीत. गेल्या वर्षातील अपूर्ण कामे ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करावीत, तसेच नवीन कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण होतील, याबाबतचेही नियोजन करावे. उपलब्ध निधीचे व्यवस्थित नियोजन करून कोणत्याही विभागाचा निधी अखर्चित राहणार नाही, याचीही सर्व विभागप्रमुखांनी दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. ज्या विभागांचा मंजूर निधी खर्च होणार नसेल, त्यांनी परत करावा. ज्या विभागांना अधिकचा निधी आवश्यक असेल, त्यांनी मागणी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

हेही वाचा >>>छत्तीसगढमधील चर्चवर हल्ल्यांच्या निषेधार्थ धुळ्यात मूक मोर्चा

यावेळी जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण, आदिवासी घटक कार्यक्रम, विशेष घटक योजना आदींचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेतला. जिल्हा नियोजन अधिकारी पाटील यांनी सांगितले की, ज्या विभागांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होऊन कामे सुरू झाली आहेत, त्यांनी त्वरित निधीची मागणी करावी. ज्या विभागांचा निधी दिलेल्या मुदतीत खर्च होणार नाही, त्यांनी निधी परत करावा. जेणेकरून इतर विभागांना निधीचे वितरण करणे सोयीचे होईल. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासकीय यंत्रणांनी तातडीने सादर करावे, तसेच सर्व शासकीय यंत्रणांनी आपले प्रस्ताव पाठविताना ई-पॉस या संगणक प्रणालीचा वापर करण्याबाबत सांगितले. यावेळी सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा >>>नाशिक : आयुक्तांकडून रामकुंडासह अन्य कुंडांची पाहणी ; सर्वच कुंड काँक्रिटीकरणमुक्त करण्याची देवांग जानी यांची मागणी

आणखी वाचा

जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी सांगितले की, जिल्हा वार्षिक योनजेतून करण्यात येणार्‍या विविध विकासकामांना शासकीय यंत्रणांनी तांत्रिक मान्यता घेऊन १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून विकासकामे करताना पायाभूत सोयी-सुविधांच्या बळकटीकरणाबरोबरच वीज, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळणाच्या सुविधांना प्राधान्य द्यावे. कामांचा दर्जा व गुणवत्ता यावर भर द्यावा; त्याचबरोबर ज्या विभागांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत, त्यांनी तांत्रिक मान्यता घेऊन प्रस्ताव सादर करावे. प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली कामे कार्यादेश देऊन सुरू करावीत. गेल्या वर्षातील अपूर्ण कामे ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करावीत, तसेच नवीन कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण होतील, याबाबतचेही नियोजन करावे. उपलब्ध निधीचे व्यवस्थित नियोजन करून कोणत्याही विभागाचा निधी अखर्चित राहणार नाही, याचीही सर्व विभागप्रमुखांनी दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. ज्या विभागांचा मंजूर निधी खर्च होणार नसेल, त्यांनी परत करावा. ज्या विभागांना अधिकचा निधी आवश्यक असेल, त्यांनी मागणी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

हेही वाचा >>>छत्तीसगढमधील चर्चवर हल्ल्यांच्या निषेधार्थ धुळ्यात मूक मोर्चा

यावेळी जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण, आदिवासी घटक कार्यक्रम, विशेष घटक योजना आदींचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेतला. जिल्हा नियोजन अधिकारी पाटील यांनी सांगितले की, ज्या विभागांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होऊन कामे सुरू झाली आहेत, त्यांनी त्वरित निधीची मागणी करावी. ज्या विभागांचा निधी दिलेल्या मुदतीत खर्च होणार नाही, त्यांनी निधी परत करावा. जेणेकरून इतर विभागांना निधीचे वितरण करणे सोयीचे होईल. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासकीय यंत्रणांनी तातडीने सादर करावे, तसेच सर्व शासकीय यंत्रणांनी आपले प्रस्ताव पाठविताना ई-पॉस या संगणक प्रणालीचा वापर करण्याबाबत सांगितले. यावेळी सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.