मालेगाव : महाविकास आघाडीने राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला ‘शक्ती’ कायदा संमत केला. मात्र हा कायदा भारतीय दंड संहितेतील काही तरतुदींचा अधिक्षेप करणारा असल्याचे कारण पुढे करत केंद्रातील भाजप सरकारने या महत्वपूर्ण कायद्याला खोडा घातल्याची तक्रार माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या संदर्भात चव्हाण यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा कायदा तातडीने लागू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा मागणीचे निवेदन दिले. राज्यातील लहान-मोठ्या शहरांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. अशा घटनांमधील आरोपींना तत्काळ कडक शासन व्हावे आणि पीडित महिलांना न्याय मिळावा म्हणून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विधानसभेत ‘शक्ती’ कायदा संमत केला गेला होता. यामध्ये गुन्हेगारांना तत्काळ कठोर शिक्षेच्या तरतुदीदेखील करण्यात आल्या आहेत. मात्र शक्ती कायद्यातील काही बाबी भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींचा अधिक्षेप करणाऱ्या असल्याचे कारण पुढे करीत केंद्र सरकारने या महत्वपूर्ण कायद्याला आक्षेप घेत त्यात खोडा घालण्याचे काम केले, अशी तक्रार चव्हाण यांनी निवेदनात केली. राज्यातील महिलांवरील अन्याय, अत्याचार थांबवणे, आरोपींना कडक शासन व्हावे, या उद्देशाने संमत करण्यात आलेला ‘शक्ती’ कायदा केंद्र सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे राज्यात लागू होईल की नाही, याबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – कांदा निर्यात बंदीचा शेतकऱ्यांना फटका, पंधरवड्यात दरात १२०० रुपयांनी घसरण
आंध्र प्रदेशमधील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात संमत करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्यात महिलांवरील ॲसिड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांना मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये हा कायदा संमत केला. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी हे विधेयक पाठविण्यात आले. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून हे विधेयक मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. यावरून केंद्र सरकार महिलांबाबत किती उदासिन आहे, हे प्रकर्षाने जाणवत असल्याची टिकाही चव्हाण यांनी निवेदनात केली. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांच्या महाराष्ट्रात महिलांवरील अन्याय अत्याचार थांबविण्यासाठी शक्ती कायदा अंमलात येणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने काढलेल्या त्रुटींची राज्य सरकारने त्वरीत पूर्तता करावी, त्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी आणि महिला-भगिनींच्या सुरक्षिततेसाठी महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायदा तत्काळ लागू करावा, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली आहे.
या संदर्भात चव्हाण यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा कायदा तातडीने लागू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा मागणीचे निवेदन दिले. राज्यातील लहान-मोठ्या शहरांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. अशा घटनांमधील आरोपींना तत्काळ कडक शासन व्हावे आणि पीडित महिलांना न्याय मिळावा म्हणून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विधानसभेत ‘शक्ती’ कायदा संमत केला गेला होता. यामध्ये गुन्हेगारांना तत्काळ कठोर शिक्षेच्या तरतुदीदेखील करण्यात आल्या आहेत. मात्र शक्ती कायद्यातील काही बाबी भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींचा अधिक्षेप करणाऱ्या असल्याचे कारण पुढे करीत केंद्र सरकारने या महत्वपूर्ण कायद्याला आक्षेप घेत त्यात खोडा घालण्याचे काम केले, अशी तक्रार चव्हाण यांनी निवेदनात केली. राज्यातील महिलांवरील अन्याय, अत्याचार थांबवणे, आरोपींना कडक शासन व्हावे, या उद्देशाने संमत करण्यात आलेला ‘शक्ती’ कायदा केंद्र सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे राज्यात लागू होईल की नाही, याबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – कांदा निर्यात बंदीचा शेतकऱ्यांना फटका, पंधरवड्यात दरात १२०० रुपयांनी घसरण
आंध्र प्रदेशमधील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात संमत करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्यात महिलांवरील ॲसिड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांना मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर २०२१ मध्ये हा कायदा संमत केला. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी हे विधेयक पाठविण्यात आले. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून हे विधेयक मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. यावरून केंद्र सरकार महिलांबाबत किती उदासिन आहे, हे प्रकर्षाने जाणवत असल्याची टिकाही चव्हाण यांनी निवेदनात केली. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांच्या महाराष्ट्रात महिलांवरील अन्याय अत्याचार थांबविण्यासाठी शक्ती कायदा अंमलात येणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने काढलेल्या त्रुटींची राज्य सरकारने त्वरीत पूर्तता करावी, त्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी आणि महिला-भगिनींच्या सुरक्षिततेसाठी महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायदा तत्काळ लागू करावा, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली आहे.
