लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जळगाव: राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याविरोधात जिल्हा न्यायालयात पाच कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. या दाव्याची मंगळवारी सुनावणी सुरु झाल्यानंतर दोघांमध्ये आपापसांत तडजोड होऊन खटला मागे घेण्यात आला.
२०१६ मध्ये युती सरकारमध्ये खडसे हे बारा खात्यांचे मंत्री असताना गुलाबराव पाटील यांनी त्यांच्यावर मंत्रिपदाचा गैरवापर करून सरकारकडून लाखोंचे अनुदान लाटत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी खडसे यांनी जिल्हा न्यायालयात पाच कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. या खटल्याची सुनावणी जिल्हा सत्र न्यायालयातील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश नायगावकर यांच्यासमोर सुरू होती. पहिल्याच दिवशी पाटील हे गैरहजर होते. त्यांनी आपल्या वकिलामार्फत सुनावणीला गैरहजर राहण्याची परवानगी मिळावी, म्हणून अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने ५०० रुपयांचा खर्च देण्याचा आदेश देत पालकमंत्री पाटील यांचा अर्ज मंजूर केला होता. दुसर्या दिवशी या दाव्यात खडसे गैरहजर राहिले. त्यांनाही न्यायालयाने ५०० रुपये खर्च देण्याचा आदेश दिला होता.
आणखी वाचा-“एकनाथ खडसेंनी जमिनीत तोंड काळं केलं नसतं तर…”, देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल!
मंगळवारी न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी पाटील आणि खडसे हे हजर होते. दोघांमध्ये तडजोड झाल्याने हा खटला मागे घेण्यात आला असल्याची माहिती खडसे यांचे वकील प्रकाश पाटील यांनी दिली.
जळगाव: राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याविरोधात जिल्हा न्यायालयात पाच कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. या दाव्याची मंगळवारी सुनावणी सुरु झाल्यानंतर दोघांमध्ये आपापसांत तडजोड होऊन खटला मागे घेण्यात आला.
२०१६ मध्ये युती सरकारमध्ये खडसे हे बारा खात्यांचे मंत्री असताना गुलाबराव पाटील यांनी त्यांच्यावर मंत्रिपदाचा गैरवापर करून सरकारकडून लाखोंचे अनुदान लाटत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी खडसे यांनी जिल्हा न्यायालयात पाच कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. या खटल्याची सुनावणी जिल्हा सत्र न्यायालयातील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश नायगावकर यांच्यासमोर सुरू होती. पहिल्याच दिवशी पाटील हे गैरहजर होते. त्यांनी आपल्या वकिलामार्फत सुनावणीला गैरहजर राहण्याची परवानगी मिळावी, म्हणून अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने ५०० रुपयांचा खर्च देण्याचा आदेश देत पालकमंत्री पाटील यांचा अर्ज मंजूर केला होता. दुसर्या दिवशी या दाव्यात खडसे गैरहजर राहिले. त्यांनाही न्यायालयाने ५०० रुपये खर्च देण्याचा आदेश दिला होता.
आणखी वाचा-“एकनाथ खडसेंनी जमिनीत तोंड काळं केलं नसतं तर…”, देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल!
मंगळवारी न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी पाटील आणि खडसे हे हजर होते. दोघांमध्ये तडजोड झाल्याने हा खटला मागे घेण्यात आला असल्याची माहिती खडसे यांचे वकील प्रकाश पाटील यांनी दिली.
