मालेगाव: सदनिका घेण्यासाठी माहेरून २० लाख रुपये आणावेत, यासाठी पत्नीचा छळ केल्याप्रकरणी संगणक अभियंता शमशुद्दीन पिंजारीला येथील न्यायालयाने तीन वर्ष सश्रम करावास, २० हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.

धुळ्याचा रहिवासी असलेला शमशुद्दीन आणि मालेगाव येथील फरहिन यांचा २०१३ मध्ये विवाह झाला होता. उभयतांना मुलगीही आहे. संगणक अभियंता असलेल्या शमशुद्दीनने पुणे येथे सदनिका घेण्यासाठी माहेरहून २० लाख रुपये आणावेत म्हणून फरहिनकडे तगादा लावला. परंतु, ही मागणी पूर्ण न झाल्याने सासरच्यांकडून अनन्वित छळ सुरू झाल्याची तक्रार फरहिनने केली होती. या तक्रारीनुसार २०१६ मध्ये येथील आयेशानगर पोलीस ठाण्यात पती शमशुद्दीनसह अन्य सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

Kavita Badla murder case Vasai court sentences four accused to life imprisonment
कविता बाडला हत्या प्रकरण : चार आरोपींना वसई न्यायालयाने सुनावली जन्मठेप
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
Asaram Bapu
Asaram Bapu : आसाराम बापूला २०१३च्या बलात्कार प्रकरणात दिलासा! राजस्थान उच्च न्यायालयाने मंजूर केला अंतरिम जामीन
Jaideep Apte , bail , High Court,
मालवण शिवपुतळा दुर्घटना प्रकरण, जयदीप आपटे याला उच्च न्यायालयाकडून जामीन
Rhona Wilson
रोना विल्सन, सुधीर ढवळे यांना जामीन; शहरी नक्षलवाद प्रकरण
supreme Court
Supreme Court : वयाच्या १४ वर्षी केलेल्या गुन्ह्यात व्यक्तीची २९ वर्षांनंतर सुटका; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आदेश, नेमकं प्रकरण काय?
Satara District Sessions Judge , pre-arrest bail ,
अटकपूर्व जामिनाच्या मागणीसाठी सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश उच्च न्यायालयात
Urban Naxalism case, Rona Wilson, Sudhir Dhavale , Naxalism, loksatta news,
शहरी नक्षलवाद प्रकरण : रोना विल्सन, सुधीर ढवळे यांची सहा वर्षांनंतर सुटका होणार, दोघांनाही उच्च न्यायालयाकडून जामीन

हेही वाचा… येवल्यातील समस्यांप्रश्नी भाजप पदाधिकाऱ्याकडून छगन भुजबळ लक्ष्य

या खटल्याची सुनावणी येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी तेजवंतसिंग संधू यांच्या न्यायालयात पार पडली. पत्नीचा छळ केल्याचा गुन्हा शाबित झाल्याने न्यायमूर्ती संधू यांनी पती शमशुद्दीनला तीन वर्षे सश्रम करावास व २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंडाची रक्कम न भरल्यास अतिरिक्त एक महिना सश्रम कारावास भोगावा लागेल, असेही न्यायालयीन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या खटल्यातील सासरच्या अन्य सहा जणांविरुध्द गुन्हा सिध्द न झाल्याने न्यायालयाने त्यांची मुक्तता केली आहे. सरकारी पक्षातर्फे ॲड.धीरज चव्हाण यांनी तर फिर्यादीतर्फे ॲड.सुधीर अक्कर यांनी बाजू मांडली.

Story img Loader