मालेगाव: सदनिका घेण्यासाठी माहेरून २० लाख रुपये आणावेत, यासाठी पत्नीचा छळ केल्याप्रकरणी संगणक अभियंता शमशुद्दीन पिंजारीला येथील न्यायालयाने तीन वर्ष सश्रम करावास, २० हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.
धुळ्याचा रहिवासी असलेला शमशुद्दीन आणि मालेगाव येथील फरहिन यांचा २०१३ मध्ये विवाह झाला होता. उभयतांना मुलगीही आहे. संगणक अभियंता असलेल्या शमशुद्दीनने पुणे येथे सदनिका घेण्यासाठी माहेरहून २० लाख रुपये आणावेत म्हणून फरहिनकडे तगादा लावला. परंतु, ही मागणी पूर्ण न झाल्याने सासरच्यांकडून अनन्वित छळ सुरू झाल्याची तक्रार फरहिनने केली होती. या तक्रारीनुसार २०१६ मध्ये येथील आयेशानगर पोलीस ठाण्यात पती शमशुद्दीनसह अन्य सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
हेही वाचा… येवल्यातील समस्यांप्रश्नी भाजप पदाधिकाऱ्याकडून छगन भुजबळ लक्ष्य
या खटल्याची सुनावणी येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी तेजवंतसिंग संधू यांच्या न्यायालयात पार पडली. पत्नीचा छळ केल्याचा गुन्हा शाबित झाल्याने न्यायमूर्ती संधू यांनी पती शमशुद्दीनला तीन वर्षे सश्रम करावास व २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंडाची रक्कम न भरल्यास अतिरिक्त एक महिना सश्रम कारावास भोगावा लागेल, असेही न्यायालयीन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या खटल्यातील सासरच्या अन्य सहा जणांविरुध्द गुन्हा सिध्द न झाल्याने न्यायालयाने त्यांची मुक्तता केली आहे. सरकारी पक्षातर्फे ॲड.धीरज चव्हाण यांनी तर फिर्यादीतर्फे ॲड.सुधीर अक्कर यांनी बाजू मांडली.
धुळ्याचा रहिवासी असलेला शमशुद्दीन आणि मालेगाव येथील फरहिन यांचा २०१३ मध्ये विवाह झाला होता. उभयतांना मुलगीही आहे. संगणक अभियंता असलेल्या शमशुद्दीनने पुणे येथे सदनिका घेण्यासाठी माहेरहून २० लाख रुपये आणावेत म्हणून फरहिनकडे तगादा लावला. परंतु, ही मागणी पूर्ण न झाल्याने सासरच्यांकडून अनन्वित छळ सुरू झाल्याची तक्रार फरहिनने केली होती. या तक्रारीनुसार २०१६ मध्ये येथील आयेशानगर पोलीस ठाण्यात पती शमशुद्दीनसह अन्य सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
हेही वाचा… येवल्यातील समस्यांप्रश्नी भाजप पदाधिकाऱ्याकडून छगन भुजबळ लक्ष्य
या खटल्याची सुनावणी येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी तेजवंतसिंग संधू यांच्या न्यायालयात पार पडली. पत्नीचा छळ केल्याचा गुन्हा शाबित झाल्याने न्यायमूर्ती संधू यांनी पती शमशुद्दीनला तीन वर्षे सश्रम करावास व २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंडाची रक्कम न भरल्यास अतिरिक्त एक महिना सश्रम कारावास भोगावा लागेल, असेही न्यायालयीन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या खटल्यातील सासरच्या अन्य सहा जणांविरुध्द गुन्हा सिध्द न झाल्याने न्यायालयाने त्यांची मुक्तता केली आहे. सरकारी पक्षातर्फे ॲड.धीरज चव्हाण यांनी तर फिर्यादीतर्फे ॲड.सुधीर अक्कर यांनी बाजू मांडली.
