नाशिक : सध्या प्राध्यापकांच्या किरकोळ रजा जुन्या कायद्याप्रमाणे १५ ठेवाव्या की नव्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे आठ ठेवाव्यात, यावरून महाविद्यालयीन स्तरांवर गोंधळाचे वातावरण आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अमलबजावणीला वर्षभराची मुदतवाढ दिली गेली आहे. त्यामुळे नव्या कायद्याची अमलबजावणी होईपर्यंत जुन्या नियमाप्रमाणे प्राध्यापकांच्या १५ किरकोळ रजा ग्राह्य धराव्यात. संभ्रम दूर करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने रजेसंदर्भात परिपत्रक काढावे, अशी मागणी अधिसभा सदस्य सागर वैद्य यांनी केली आहे.
प्राध्यापकांच्या रजेविषयी शैक्षणिक संस्थांतील संभ्रमाची स्थिती वैद्य यांनी निवेदनाद्वारे विद्यापीठाचे कुलगुरुंसमोर मांडली आहे. किरकोळ रजेबाबत प्रत्येक विद्यापीठाचे वेगवेगळे नियम आहे. जुन्या कायद्याप्रमाणे प्राध्यापकांच्या १५ दिवसांच्या किरकोळ रजा ग्राह्य धरल्या जातात. परंतु, नव्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे त्या आठच दिवसांच्या ग्राह्य धरल्या जाणार आहेत. नव्या-जुन्या धोरणातील फरक गोंधळास कारक ठरला. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अमलबजावणीस एक वर्षाची मुदतवाढ दिली गेली आहे. त्यामुळे नव्या नियमाप्रमाणे त्या ग्राह्य धरणे योग्य नाही. सध्या जुन्या कायद्याच्या आधारे प्राध्यापकांच्या १५ दिवसांचा ग्राह्य धरण्याचा निकष कायम ठेवणे आवश्यक आहे. नवीन कायद्याची अमलबजावणी होईपर्यंत जुन्या नियमाप्रमाणे १५ किरकोळ रजा ग्राह्य धराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. या संदभ्रात विद्यापीठाने स्पष्ट निर्देश देणारे परिपत्रक काढावे, अशी मागणी वैद्य यांनी केली.
