महापालिकेच्या घरपट्टी देयकातील सावळागोंधळ
शहरात पावणेतीन लाख घरे अनधिकृत असल्याचे जाहीर करत आजवर घरपट्टी लागू नसणाऱ्या ६५ हजार मालमत्तांवर पालिका प्रशासनाने दंडात्मक आकारणीचा बडगा उगारला आहे. मात्र या प्रक्रियेतील सावळागोंधळ उघड होत आहे. जुन्या नाशिकमधील नेहरू चौकात शंभर वर्षांपूर्वीचा तीन मजली वाडा म्हणजे आरसीसी इमारत ठरवत पडताळणी न करता या वाडेधारकांना थेट ४० हजार ११७ रुपयांच्या कर आकारणीची नोटीस बजावली आहे.
महापालिकेने खासगी संस्थेमार्फत शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले. त्यात ६५ हजार मालमत्तांवर आजवर कर आकारणी झाली नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तसेच छोटे-मोठे बदल करून अनधिकृत बांधकाम, वापरात बदल आदी कारणांवरून पावणे तीन लाख मालमत्ता अनधिकृत असल्याची आकडेवारी प्रशासनाने मध्यंतरी जाहीर केली होती. कर आकारणी न झालेल्या मालमत्ताधारकांना दंडात्मक स्वरूपात नोटीस बजावल्या जात असून ती हाती पडल्यानंतर मालमत्ताधारकही हबकले आहेत.
पालिकेच्या विभागीय कार्यालयांमध्ये दररोज या स्वरूपाच्या तक्रारींची संख्या वाढत आहे. शंभर वर्षांपूर्वीच्या दहीवडकर वाडय़ाचे स्वरूप आरसीसी असून हे अनधिकृत बांधकाम असल्याचे पालिकेने देयक नोटीसवर म्हटले आहे. मालमत्तेचा भाडेकरू वापर करतात. या आधारे वार्षिक कर आकारणी ५७३१ रुपये निश्चित करून आकारणी दिनांकापासून ४० हजार ११७ थकबाकी असल्याचे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
दहीवडकर वाडय़ासंबंधी देवेंद्र दंडगव्हाण यांनी लेखी पत्र देऊन आक्षेप घेतला. आमचा वाडा किमान शंभर वर्षांचा आहे. तीन मजली लाकडी इमारतीला पालिकेने आरसीसी बांधकाम म्हटले. सर्वेक्षण करणाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवरून पालिकेने जुना वाडा आरसीसी बांधकामात परावर्तित केला. या वाडय़ाला कर आकारणी होत नाही, ही माहिती पूर्णपणे चुकीची आहे. आम्हाला दरवर्षी घरपट्टी येते. त्याच्या झेरॉक्स प्रत पत्रासोबत जोडल्याचे दंडगव्हाळ यांनी म्हटले आहे. वाडय़ासंबंधीचा कौटुंबिक वाद न्यायप्रविष्ट असून त्यात तडजोड झाल्यानंतर मूळ थकीत कर सर्व मालक खातेफोड करून घेतील, असे सूचित करण्यात आले. अनेक विभागात सर्वेक्षणात असाच गोंधळ घातला गेल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष प्रशासन पडताळणी करणार होते. ही पडताळणी न करताच दंडात्मक आकारणीच्या नोटिसा बजावल्या गेल्याचे तक्रारींवरून दिसत आहे.
सदनिकाधारकांनाही धक्के
भाभानगर येथील निशिगंधा अर्पाटमेंटमधील ५०.६ चौरस मीटर सदनिका अनधिकृत ठरवीत घरपट्टी विभागाने सुमारे सव्वा लाख रुपयांची थकबाकी भरण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यास विजय प्रजापती यांनी आक्षेप घेतला. ही सदनिका आम्ही नोव्हेंबर २०१६ मध्ये खरेदी केली. आराखडा डिसेंबर २०१३ मध्ये मंजूर होऊन इमारतीला जानेवारी २०१५ मध्ये पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला. या स्थितीत महापालिकेने एप्रिल २०१२ पासून अनधिकृत बांधकामाच्या अनुषंगाने नोटीस बजावली. हे बांधकाम अनधिकृत नसून अधिकृत असल्याचा दावा प्रजापती यांनी केला आहे. ही नोटीस रद्द करून पूर्णत्वाच्या दाखल्यापासून घरगुती दराने घरपट्टी आकारणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
