नव्या कायद्याद्वारे शेती मोठय़ा उद्योगांच्या ताब्यात देण्याचे षडयंत्र

नाशिक : केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्याने शेतकऱ्यांना कुठलीही हमी न देता करार पद्धतीने शेती मोठय़ा, उद्योगांच्या ताब्यात देण्याचे षडयंत्र रचले जात असून शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था उदध्वस्त करणारा नवीन कृषी कायदा रद्द झालाच पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गणेश देवी यांनी केली. शेतकरीविरोधी धोरणाविरोधात जनजागृतीसाठी कोल्हापूरच्या कागल येथून निघालेली संवाद यात्रा बुधवारी नाशिकमध्ये पोहोचली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात समितीचे संचालक, व्यापारी, शेतकरी, हमाल, माथाडी, कामगार, ग्राहकांशी संवाद साधण्यात आला. यावेळी डॉ. देवी यांनी मार्गदर्शन के ले.

शेती, शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन विधेयके  संसदेत मंजूर होऊन त्यावर आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यामुळे त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतरही शेती व्यवस्था अबाधित ठेवणारा शेतकरी जो देशाच्या ग्रामीण तसेच शहरी यंत्रणेतील अत्यावश्यक घटक आहे. त्याचा शेती व्यवसाय शाश्वत ठेवण्याची कुठलीही यंत्रणा या कायद्यात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अमान्य असणारा हा कायदा रद्द करावा, शेतकरी उत्पादनास हमी भाव द्यावा आणि शेती सक्षम होण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी संवाद यात्रेतून केली जात आहे. डॉ. देवी यांनी शेतकरी जगला तर देश जगू शकतो. काहीतरी नवीन करण्याच्या प्रयत्नात ग्रामीण अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूत करण्याचे कारस्थान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राबविले जात असल्याचे नमूद केले.  जन आंदोलनाच्या चळवळीतून गुलामगिरी नाकारून स्वतंत्र झालेला देश अबाधित ठेवण्यासाठी जन आंदोलनाचा रेटा, संविधानाचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी ही चळवळ महत्वाची आहे. बहुमताच्या जोरावर संसदेने शेतकरी विरोधी असलेले विधेयक मंजूर केले. अशा कायद्याविरोधात सिन्नरच्या चापडगाव येथील ग्रामसभेने ठराव एकमताने मंजूर केला. महात्मा फुले यांच्या ‘सत्यशोधकी’ वारसा जपणाऱ्या या गावाने संवाद यात्रेच्या उपस्थितीत मंजूर केलेला हा ठराव देशातील पहिला विरोधी ठराव असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

संवाद यात्रेत डॉ. सुरेखा देवी, राष्ट्र सेवा दलाचे राष्ट्रीय महासचिव अतुल देशमुख, सचिव नितीन मते, अ‍ॅड. शरद कोकाटे, जन आंदोलनाच्या समन्वयक अनिता पगारे यांच्यासह कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. नाशिक बाजार समितीत संवाद साधल्यानंतर यात्रा नवी मुंबईच्या दिशेने मार्गस्थ झाली. तेथे राज्यातील शेतकरी नेत्यांची बैठक घेऊन हा कायदा रद्द करण्यासाठी पुढील जन आंदोलनाचे नियोजन केले जाणार आहे.