मालेगाव : शिक्षिकेची बेकायदेशीर पुनर्नियुक्ती आणि वरिष्ठांची परवानगी नसताना स्वत:च्या अधिकारात अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीच्या प्रकरणामुळे वादग्रस्त ठरलेले मालेगाव महापालिका शिक्षण मंडळाचे प्रभारी प्रशासनाधिकारी एफ.डब्ल्यू. चव्हाण यांना निलंबित करण्यात आले आहे. नाशिकचे शिक्षण उपसंचालक डॉ.बी. बी. चव्हाण यांनी हे आदेश काढले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेली काही वर्षे येथील शिक्षण मंडळाला कायमस्वरुपी प्रशासनाधिकारी नाही. नाशिक जिल्हा परिषदेचे विषयतज्ज्ञ, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) एफ. डब्ल्यू. चव्हाण हे सन २०१७ पासून प्रभारी प्रशासनाधिकारी म्हणून कामकाज पहात आहेत. त्यांच्या विरोधात वेळोवेळी गैरव्यवहाराच्या तक्रारी झाल्या. सन २००९ मध्ये शिक्षण मंडळांतर्गत उर्दू व मराठी माध्यमातील १११ शिक्षण सेवकांची भरती झाली होती. त्यातील उर्दू माध्यमाच्या ५२ शिक्षकांची भरती नियमबाह्य झाल्याची बाब उघडकीस आल्याने ही भरती रद्द करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले होते. न्यायालयानेही भरती रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. असे असताना कमी केलेल्या शिक्षकांपैकी एका शिक्षिकेला चव्हाण यांच्या कार्यकाळात पुनर्नियुक्ती देण्यात आली आणि त्यांच्या वेतनातील फरकही अदा करण्यात आल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. या शिवाय शासनाची पूर्वपरवानगी नसताना अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या देण्यात आल्याचीदेखील तक्रार करण्यात आली होती.
प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने शिक्षण उपसंचालकांनी धुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त चौकशी समिती नियुक्त केली होती. समितीने नुकताच चौकशी अहवाल सादर केला. त्यात प्रशासनाधिकारी चव्हाण हे दोषी आढळून आले आहेत. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन तसेच वरिष्ठांची दिशाभूल करून एका शिक्षिकेस पुनर्नियुक्ती दिली गेली व त्यांचे थकीत वेतन अदा करण्यात आल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले. तसेच अनुकंपा भरतीबाबत शासनाची पूर्वपरवानगी नसताना नियुक्ती केल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या अहवालानुसार चव्हाण यांनी प्रशासन अधिकारी या पदावर कार्यरत असताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमाचा भंग केल्याचे स्पष्ट करत विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी प्रशासनाधिकारी चव्हाण यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. निलंबन कालावधीत चव्हाण यांचे कार्यालय जिल्हा परिषद हे राहील व या कार्यालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – टंचाई निवारणार्थ गिरणा धरणातून आवर्तन; जळगावमधील १०८ गावांना लाभ
आपल्या कार्यकाळात कोणतेही काम नियमबाह्य झालेले नाही. शिक्षिकेची पुनर्नियुक्ती ही नियमानुसार झालेली आहे. तसेच अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या या महापालिका सर्वसाधारण सभेचा ठराव व आयुक्तांचे आदेशानुसार झाल्या आहेत. – एफ.डब्ल्यू. चव्हाण (निलंबित प्रशासनाधिकारी, मालेगाव महापालिका शिक्षण मंडळ)
गेली काही वर्षे येथील शिक्षण मंडळाला कायमस्वरुपी प्रशासनाधिकारी नाही. नाशिक जिल्हा परिषदेचे विषयतज्ज्ञ, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) एफ. डब्ल्यू. चव्हाण हे सन २०१७ पासून प्रभारी प्रशासनाधिकारी म्हणून कामकाज पहात आहेत. त्यांच्या विरोधात वेळोवेळी गैरव्यवहाराच्या तक्रारी झाल्या. सन २००९ मध्ये शिक्षण मंडळांतर्गत उर्दू व मराठी माध्यमातील १११ शिक्षण सेवकांची भरती झाली होती. त्यातील उर्दू माध्यमाच्या ५२ शिक्षकांची भरती नियमबाह्य झाल्याची बाब उघडकीस आल्याने ही भरती रद्द करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले होते. न्यायालयानेही भरती रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. असे असताना कमी केलेल्या शिक्षकांपैकी एका शिक्षिकेला चव्हाण यांच्या कार्यकाळात पुनर्नियुक्ती देण्यात आली आणि त्यांच्या वेतनातील फरकही अदा करण्यात आल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. या शिवाय शासनाची पूर्वपरवानगी नसताना अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या देण्यात आल्याचीदेखील तक्रार करण्यात आली होती.
प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने शिक्षण उपसंचालकांनी धुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त चौकशी समिती नियुक्त केली होती. समितीने नुकताच चौकशी अहवाल सादर केला. त्यात प्रशासनाधिकारी चव्हाण हे दोषी आढळून आले आहेत. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन तसेच वरिष्ठांची दिशाभूल करून एका शिक्षिकेस पुनर्नियुक्ती दिली गेली व त्यांचे थकीत वेतन अदा करण्यात आल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले. तसेच अनुकंपा भरतीबाबत शासनाची पूर्वपरवानगी नसताना नियुक्ती केल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या अहवालानुसार चव्हाण यांनी प्रशासन अधिकारी या पदावर कार्यरत असताना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमाचा भंग केल्याचे स्पष्ट करत विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी प्रशासनाधिकारी चव्हाण यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. निलंबन कालावधीत चव्हाण यांचे कार्यालय जिल्हा परिषद हे राहील व या कार्यालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – टंचाई निवारणार्थ गिरणा धरणातून आवर्तन; जळगावमधील १०८ गावांना लाभ
आपल्या कार्यकाळात कोणतेही काम नियमबाह्य झालेले नाही. शिक्षिकेची पुनर्नियुक्ती ही नियमानुसार झालेली आहे. तसेच अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या या महापालिका सर्वसाधारण सभेचा ठराव व आयुक्तांचे आदेशानुसार झाल्या आहेत. – एफ.डब्ल्यू. चव्हाण (निलंबित प्रशासनाधिकारी, मालेगाव महापालिका शिक्षण मंडळ)
