धुळे : शहरातील ऐंशी फुटी रोड आणि वडजाई रोडलगत उभारण्यात आलेले वादग्रस्त ठरलेले स्मारक अखेर रात्रीतून हटविण्यात आले. हे स्मारक विनापरवानगी उभारण्याचा प्रयत्न झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने ही कारवाई केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिवसांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या या स्मारकाला टिपू सुलतान असे नाव देण्यात आले होते. भाजप नगरसेवकांसह पदाधिकार्‍यांनी या स्मारकावर आक्षेप घेतला होता. भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड.रोहित चांदोडे, स्थायी समितीचे माजी सभापती सुनील बैसाणे यांनी स्मारक हटवा, धुळे शहराची शांतता वाचवा, अशी मागणी केली होती. ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख मनोज मोरे यांच्यासह अन्य संघटनांकडूनही तशी मागणी होऊ लागल्याने महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी बेकायदेशीरपणे उभारण्यात स्मारक तत्काळ हटविण्याची सूचना प्रशासनाला केली होती.

हेही वाचा >>> नाशिक : जिल्हा रुग्णालयास आरोग्य विद्यापीठाचे पाठबळ, ९० पेक्षा अधिक प्रशिक्षित डाॅक्टरांची सेवा

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीची बैठक घेतली. स्मारकाचे काम करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारीही बैठकीस उपस्थित होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे स्मारक हटविण्याचा निर्णय घेऊन तसा आदेश काढला. स्मारक उभारण्यासाठी कुठलीही परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आले. हे स्मारक बेकायदेशीर असल्याचे बांधकाम करणाऱ्याने मान्य केल्यावर अखेर स्वतः बांधकाम करणाऱ्यालाच हे स्मारक जमीनदोस्त करावे लागले. या स्मारकासाठी शासकीय निधीचा वापर झालेला नसल्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले.

दिवसांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या या स्मारकाला टिपू सुलतान असे नाव देण्यात आले होते. भाजप नगरसेवकांसह पदाधिकार्‍यांनी या स्मारकावर आक्षेप घेतला होता. भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड.रोहित चांदोडे, स्थायी समितीचे माजी सभापती सुनील बैसाणे यांनी स्मारक हटवा, धुळे शहराची शांतता वाचवा, अशी मागणी केली होती. ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख मनोज मोरे यांच्यासह अन्य संघटनांकडूनही तशी मागणी होऊ लागल्याने महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी बेकायदेशीरपणे उभारण्यात स्मारक तत्काळ हटविण्याची सूचना प्रशासनाला केली होती.

हेही वाचा >>> नाशिक : जिल्हा रुग्णालयास आरोग्य विद्यापीठाचे पाठबळ, ९० पेक्षा अधिक प्रशिक्षित डाॅक्टरांची सेवा

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीची बैठक घेतली. स्मारकाचे काम करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारीही बैठकीस उपस्थित होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे स्मारक हटविण्याचा निर्णय घेऊन तसा आदेश काढला. स्मारक उभारण्यासाठी कुठलीही परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आले. हे स्मारक बेकायदेशीर असल्याचे बांधकाम करणाऱ्याने मान्य केल्यावर अखेर स्वतः बांधकाम करणाऱ्यालाच हे स्मारक जमीनदोस्त करावे लागले. या स्मारकासाठी शासकीय निधीचा वापर झालेला नसल्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले.