कर्मचाऱ्यांसह राजकीय पातळीवरून विरोध

नाशिक – निश्चलनीकरणापासून जिल्हा मध्यवर्ती बँक अडचणीत आलेली आहे. बँक ठेवीदारांना दरमहा पाच हजार रुपये रोख रक्कमही देऊ शकत नाही. बँकेची अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) १३४२ कोटींवर गेली आहे. बँकेवर आरबीआयकडून कारवाईची टांगती तलवार आहे. बँकेवर दोन वर्षांपासून प्रशासक नेमलेला आहे. बँकेचा परवाना अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या स्थितीत सहकार प्राधिकरणाने नाशिक जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची तयारी सुरु केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यास बँक कर्मचारी संघटनेसह माजीमंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध करीत प्रस्तावित निवडणूक कार्यक्रम रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> जळगाव : कृषी तंत्रज्ञानात डिजिटल तंत्रज्ञान आवश्यक; राष्ट्रीय फलोद्यान परिषदेत डाॅ. अशोक दलवाई यांचे प्रतिपादन

आणखी वाचा

या संदर्भात भुजबळ आणि बँक कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे. थकीत कर्जाचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याने बँकेला दैनंदिन व्यवहार करताना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. थकीत कर्ज वसुलीसाठी नियमानुसार कार्यवाही केल्यावर राजकीय अडथळे आणले जातात. वाढत्या अनुत्पादक कर्जामुळे चार वर्षांपासून बँकेवर कलम ११ ची टांगती तलवार आहे. शासनाने दोन वर्षांपासून प्रशासक नेमलेले आहेत. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये बँकेच्या प्रशासकपदी प्रतापसिंह चव्हाण यांची नेमणूक झाली. तेव्हापासून बँकेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी त्यांनी चांगले प्रयत्न केले. बँकेच्या भाग भांडवलातही वाढ केली असल्याकडे जिल्हा बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रतन जाधव, सरचिटणीस प्रदीप शेवाळे यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे प्रशासकीय नेमणूक जिल्हा बँक सुस्थितीत येईपर्यंत कायम ठेवावी. बँकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी पूर्वपदावर येण्याकरिता शेतकरी, ग्राहक, ठेवीदारांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी बँकेला सहाय्य करावे, असा संघटनेचा आग्रह आहे. बँकेसमोरील विविध अडचणी लक्षात घेऊन बँक सुस्थितीत येईपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

… तर वाताहात अटळ

जिल्हा बँकेची सद्यस्थिती पाहता या काळात निवडणूक लादल्यास बँकेची वाताहात झाल्याशिवाय राहणार नाही. बँकेचा वाढलेला एनपीए, विस्कटलेली आर्थिक घडी, कलम ११ ची नामुष्की, आरबीआयची भाग भांडवल पर्याप्तता, ठेवीदाराना ठेवी परत देताना आणि बँक कर्मचारी यांना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून प्रस्तावित निवडणूक प्रक्रिया थांबवावी.

– नाशिक जिल्हा बँक कर्मचारी संघटना

स्वाहाकारी नेत्यांमुळे नुकसान

कधीकाळी जिल्हा बँक ही नाशिकची सर्वात मोठी बँक होती. तर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची बँक होती. दिवसाढवळ्या बँक काही लोकांनी लुटली. या बँकेवर प्रशासक येण्यासाठी आपण प्रयत्न केला. बँक पूर्वपदावर येण्यास आणखी वेळ लागेल. आज शेतकऱ्यांना खासगी बँकांकडे जावे लागते आहे. स्वाहाकारी नेत्यांनी बँकेची वाट लावली. याबाबत नागरिकांनी आवाज उठविला पाहिजे. बँक पूर्वीसारखी होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक होऊ नये. – आ. छगन भुजबळ (माजीमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस)

हेही वाचा >>> जळगाव : कृषी तंत्रज्ञानात डिजिटल तंत्रज्ञान आवश्यक; राष्ट्रीय फलोद्यान परिषदेत डाॅ. अशोक दलवाई यांचे प्रतिपादन

आणखी वाचा

या संदर्भात भुजबळ आणि बँक कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिले आहे. थकीत कर्जाचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याने बँकेला दैनंदिन व्यवहार करताना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. थकीत कर्ज वसुलीसाठी नियमानुसार कार्यवाही केल्यावर राजकीय अडथळे आणले जातात. वाढत्या अनुत्पादक कर्जामुळे चार वर्षांपासून बँकेवर कलम ११ ची टांगती तलवार आहे. शासनाने दोन वर्षांपासून प्रशासक नेमलेले आहेत. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये बँकेच्या प्रशासकपदी प्रतापसिंह चव्हाण यांची नेमणूक झाली. तेव्हापासून बँकेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी त्यांनी चांगले प्रयत्न केले. बँकेच्या भाग भांडवलातही वाढ केली असल्याकडे जिल्हा बँक कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रतन जाधव, सरचिटणीस प्रदीप शेवाळे यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे प्रशासकीय नेमणूक जिल्हा बँक सुस्थितीत येईपर्यंत कायम ठेवावी. बँकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी पूर्वपदावर येण्याकरिता शेतकरी, ग्राहक, ठेवीदारांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी बँकेला सहाय्य करावे, असा संघटनेचा आग्रह आहे. बँकेसमोरील विविध अडचणी लक्षात घेऊन बँक सुस्थितीत येईपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

… तर वाताहात अटळ

जिल्हा बँकेची सद्यस्थिती पाहता या काळात निवडणूक लादल्यास बँकेची वाताहात झाल्याशिवाय राहणार नाही. बँकेचा वाढलेला एनपीए, विस्कटलेली आर्थिक घडी, कलम ११ ची नामुष्की, आरबीआयची भाग भांडवल पर्याप्तता, ठेवीदाराना ठेवी परत देताना आणि बँक कर्मचारी यांना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून प्रस्तावित निवडणूक प्रक्रिया थांबवावी.

– नाशिक जिल्हा बँक कर्मचारी संघटना

स्वाहाकारी नेत्यांमुळे नुकसान

कधीकाळी जिल्हा बँक ही नाशिकची सर्वात मोठी बँक होती. तर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची बँक होती. दिवसाढवळ्या बँक काही लोकांनी लुटली. या बँकेवर प्रशासक येण्यासाठी आपण प्रयत्न केला. बँक पूर्वपदावर येण्यास आणखी वेळ लागेल. आज शेतकऱ्यांना खासगी बँकांकडे जावे लागते आहे. स्वाहाकारी नेत्यांनी बँकेची वाट लावली. याबाबत नागरिकांनी आवाज उठविला पाहिजे. बँक पूर्वीसारखी होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक होऊ नये. – आ. छगन भुजबळ (माजीमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस)