जळगाव : शासन आपल्या दारी या उपक्रमावर प्रचंड खर्च होत आहे. कोल्हापूर, पालघरमध्ये जे झाले, त्यात सगळी यंत्रणा अडकली. निव्वळ राजकारण सुरू आहे. विरोधक असल्याने आम्हाला निधी दिला जात नाही, आमची कामे मंजूर केली जात नाहीत. महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य आहे. मात्र, त्यालाच गालबोट लावण्याचे काम शिंदे-फडणवीस सरकारकडून सुरू आहे, असे टीकास्त्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सोडले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अमळनेर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस ग्रंथालय विभागातर्फे शुक्रवारी आयोजित राज्यस्तरीय कार्यकर्ता शिबिरापूर्वी आमदार अनिल पाटील यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांनी विविध मुद्यांवरून भाजप आणि शिंदे- फ़डणवीस सरकारला लक्ष्य केले. समाजासमाजांत तेढ निर्माण केली जातेय का, असा संशय निर्माण झाला आहे. राज्यात अशा दहा ते बारा घटना घडल्या आहेत. नुकतीच कोल्हापूरमध्येदेखील अशीच एक घटना घडली. राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पोलिसांचा धाकही राहिलेला नाही. महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य आहे. मात्र, त्यालाच गालबोट लावण्याचे काम सुरू आहे. सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करायला तयार नाही. सरकारने जाहिरातींवर कोट्यवधींचा खर्च केला आहे. पाच मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप असूनही कारवाई नाही. सध्या शेतकरी अनेक समस्यांनी बेजार झालेला असतानाच केंद्र व राज्य सरकारचे याकडे साफ दुर्लक्ष होत आहे. अवकाळी पावसाने शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कांदा उत्पादकाला काहीच मिळाले नाही. कांद्याचा भाव महाराष्ट्रात कमी आणि तेलंगणामध्ये जास्त, हे कसे काय? कांदा उत्पादकांना प्रपंच चालविण्यासाठी निदान तितके पैसे मिळाले पाहिजेत.
भाजीपाल्यालाही भाव नाही. बोगस बियाण्यांचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. छापे टाकले जातात. त्यात मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यकाचा यात समावेश आढळून येतो. अधिकार्‍यांच्या बदल्या नियमबाह्य होत आहेत, असे कधी झाले नाही. सरकार वाचवण्यासाठी नको ते करीत आहेत. सरकार फक्त बदल्या करताना दिसत आहे. चांगल्या अधिकार्‍यांना याचा फटका बसत आहे. सध्या बेरोजगारी आणि महागाईने जनता त्रस्त झाली आहे. राज्यातील कारखाने दुसर्‍या राज्यात निघून गेली आहेत. हे सरकारचे अपयश आहे. परराज्यात व्यवसाय गेले, याची सरकारला पडलेली नाही.
हेही वाचा >>> नाशिक: मनपाची पटसंख्या वाढीसाठी ‘मिशन ॲडमिशन’ मोहीम
सगळ्यात मोठा प्रश्न कापसाच्या भावाचा आहे. आमच्या महाविकास आघाडी सरकारने कापसाला योग्य तो भाव दिला होता. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने कापूस उत्पादकांचा थोडाही विचार केलेला नाही. कपाशी लागवडीची तयारी शेतकरी करीत आहेत, तरी अजून गेल्या हंगामातील कापूस शेतकर्‍यांच्या घरात पडून आहे. कापसाला योग्य भाव हा या सरकारने लवकर दिला पाहिजे. ग्रामीण भागात विजेची समस्याही निर्माण झाली आहे. शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. शिंदे सरकार म्हणते, १० तास वीज देणार; पण मिळाली नाही. सरकारने शेतकर्‍यांच्या दुःखावर मीठ चोळण्याचे काम सुरू केले आहे. शेतकर्‍यांना वेळेवर वीज रोहित्र मिळत नाही. तीन-तीन, चार-चार खाती एकेकाला दिली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यांना पाहिजे तितका न्याय दिला जात नाहीं.
राज्याचा पणन विभाग कशासाठी आहे? भाव पडतो त्यावेळी त्यांनी पुढे यायला हवे. ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यातला समन्वय ठेवायला हवा. खतांच्या किमती वाढविल्या जात आहेत. त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. राज्यात प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू आहे. आमदार नाराज नको म्हणून काहीही सुरू आहे, नियमात असो- नसो मंजुरी दिली जात आहे, असेही पवार म्हणाले.
सध्याच्या सरकारमध्ये तुझ्यापेक्षा मी मोठा ही जणू काही स्पर्धा सुरू झाली आहे. सध्याच्या शिंदे सरकारने देशात मोदी आणि महाराष्ट्रात शिंदे अशी जाहिरात देऊन देवेंद्र फडणवीस यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला आहे. नंतर या बातमीमुळे संपूर्ण देशात पडसाद उमटले. दुसर्‍या देशात त्यांनी सारवासारव करीत नवीन जाहिरात टाकली; पण त्या जाहिरातीत शिंदे सरकारच्या मंत्र्यांची छायाचित्रे होती आणि तीही ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत त्यांची. सरकार अजूनही त्यांना पाठीशी घालत आहे, म्हणून हे सरकार तर जाहिरातीचे सरकार आहे, असा घणाघातही पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर केला.
महाविकास आघाडीमध्ये जागावाटपाबाबत वाद होणार नाहीत, सामोचाराने प्रश्न सोडविण्यात येणार आहे. ज्या पक्षाची ताकद जिथे असेल तिथे त्या पक्षाचा उमेदवार दिला जाईल. त्यामुळे सध्या प्रसारमाध्यमांत उलटसुलट बातम्या आहेत. यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. महाविकास आघाडीमध्ये सर्व आलबेल आहे, असेही पवार यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला आमदार डॉ. सतीश पाटील, कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
अमळनेर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस ग्रंथालय विभागातर्फे शुक्रवारी आयोजित राज्यस्तरीय कार्यकर्ता शिबिरापूर्वी आमदार अनिल पाटील यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांनी विविध मुद्यांवरून भाजप आणि शिंदे- फ़डणवीस सरकारला लक्ष्य केले. समाजासमाजांत तेढ निर्माण केली जातेय का, असा संशय निर्माण झाला आहे. राज्यात अशा दहा ते बारा घटना घडल्या आहेत. नुकतीच कोल्हापूरमध्येदेखील अशीच एक घटना घडली. राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पोलिसांचा धाकही राहिलेला नाही. महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य आहे. मात्र, त्यालाच गालबोट लावण्याचे काम सुरू आहे. सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करायला तयार नाही. सरकारने जाहिरातींवर कोट्यवधींचा खर्च केला आहे. पाच मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप असूनही कारवाई नाही. सध्या शेतकरी अनेक समस्यांनी बेजार झालेला असतानाच केंद्र व राज्य सरकारचे याकडे साफ दुर्लक्ष होत आहे. अवकाळी पावसाने शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कांदा उत्पादकाला काहीच मिळाले नाही. कांद्याचा भाव महाराष्ट्रात कमी आणि तेलंगणामध्ये जास्त, हे कसे काय? कांदा उत्पादकांना प्रपंच चालविण्यासाठी निदान तितके पैसे मिळाले पाहिजेत.
भाजीपाल्यालाही भाव नाही. बोगस बियाण्यांचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. छापे टाकले जातात. त्यात मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यकाचा यात समावेश आढळून येतो. अधिकार्‍यांच्या बदल्या नियमबाह्य होत आहेत, असे कधी झाले नाही. सरकार वाचवण्यासाठी नको ते करीत आहेत. सरकार फक्त बदल्या करताना दिसत आहे. चांगल्या अधिकार्‍यांना याचा फटका बसत आहे. सध्या बेरोजगारी आणि महागाईने जनता त्रस्त झाली आहे. राज्यातील कारखाने दुसर्‍या राज्यात निघून गेली आहेत. हे सरकारचे अपयश आहे. परराज्यात व्यवसाय गेले, याची सरकारला पडलेली नाही.
हेही वाचा >>> नाशिक: मनपाची पटसंख्या वाढीसाठी ‘मिशन ॲडमिशन’ मोहीम
सगळ्यात मोठा प्रश्न कापसाच्या भावाचा आहे. आमच्या महाविकास आघाडी सरकारने कापसाला योग्य तो भाव दिला होता. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने कापूस उत्पादकांचा थोडाही विचार केलेला नाही. कपाशी लागवडीची तयारी शेतकरी करीत आहेत, तरी अजून गेल्या हंगामातील कापूस शेतकर्‍यांच्या घरात पडून आहे. कापसाला योग्य भाव हा या सरकारने लवकर दिला पाहिजे. ग्रामीण भागात विजेची समस्याही निर्माण झाली आहे. शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. शिंदे सरकार म्हणते, १० तास वीज देणार; पण मिळाली नाही. सरकारने शेतकर्‍यांच्या दुःखावर मीठ चोळण्याचे काम सुरू केले आहे. शेतकर्‍यांना वेळेवर वीज रोहित्र मिळत नाही. तीन-तीन, चार-चार खाती एकेकाला दिली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यांना पाहिजे तितका न्याय दिला जात नाहीं.
राज्याचा पणन विभाग कशासाठी आहे? भाव पडतो त्यावेळी त्यांनी पुढे यायला हवे. ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यातला समन्वय ठेवायला हवा. खतांच्या किमती वाढविल्या जात आहेत. त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. राज्यात प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू आहे. आमदार नाराज नको म्हणून काहीही सुरू आहे, नियमात असो- नसो मंजुरी दिली जात आहे, असेही पवार म्हणाले.
सध्याच्या सरकारमध्ये तुझ्यापेक्षा मी मोठा ही जणू काही स्पर्धा सुरू झाली आहे. सध्याच्या शिंदे सरकारने देशात मोदी आणि महाराष्ट्रात शिंदे अशी जाहिरात देऊन देवेंद्र फडणवीस यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला आहे. नंतर या बातमीमुळे संपूर्ण देशात पडसाद उमटले. दुसर्‍या देशात त्यांनी सारवासारव करीत नवीन जाहिरात टाकली; पण त्या जाहिरातीत शिंदे सरकारच्या मंत्र्यांची छायाचित्रे होती आणि तीही ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत त्यांची. सरकार अजूनही त्यांना पाठीशी घालत आहे, म्हणून हे सरकार तर जाहिरातीचे सरकार आहे, असा घणाघातही पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर केला.
महाविकास आघाडीमध्ये जागावाटपाबाबत वाद होणार नाहीत, सामोचाराने प्रश्न सोडविण्यात येणार आहे. ज्या पक्षाची ताकद जिथे असेल तिथे त्या पक्षाचा उमेदवार दिला जाईल. त्यामुळे सध्या प्रसारमाध्यमांत उलटसुलट बातम्या आहेत. यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. महाविकास आघाडीमध्ये सर्व आलबेल आहे, असेही पवार यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला आमदार डॉ. सतीश पाटील, कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
