जळगाव : खान्देशातील कापूस उत्पादक प्रतिकूल हवामान, कीड-रोगांचा विळखा आणि घसरलेल्या बाजारभावामुळे अडचणीत आले असताना त्यात खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांकडून त्यांची पद्धतशीर पिळवणूक होत असल्याचे उघड झाले आहे. कापूस मोजताना अप्रमाणित तराजू काटा आणि मापे वापरली जात असल्याने कापूस उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकरी दरवर्षी खरिपात सात ते आठ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीचे पीक घेतात. यंदा भारतीय कापूस महामंडळाची (सीसीआय) कापूस खरेदी सुरू असेपर्यंत खान्देशातील कापूस शक्यतो व्यापाऱ्यांना मिळाला नाही.
महामंडळाची खरेदी थंडावल्यानंतर खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस खरेदीची संधी मिळाली. कापूस मोजण्यासाठी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्याऐवजी साध्या तराजू काट्याचा सर्रास वापर व्यापाऱ्यांकडून केला जात असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. खासगी व्यापारी कापूस मोजताना अजूनही मण (४० किलो वजन) हेच एकक वापरतात. त्यासाठी तराजूचा उपयोग केला जातो. विशेष म्हणजे कापूस मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तराजूसह बरोबर असलेल्या मापांचे वजन व मापे निरीक्षकांकडून प्रमाणीकरण केलेले नसते.
एकावेळी ४० किलो (एक मण) कापसाचे वजन करण्यात येते. म्हणजे एक क्विंटल कापूस मोजण्यासाठी अडीच मण कापूस मोजला जातो. एका मालमोटारीत साधारण १०० क्विंटल किंवा त्यापेक्षा जास्त कापूस सहजपणे भरला जातो. त्यासाठी व्यापारी एकाच ठिकाणाहून किंवा वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांकडून सुमारे २५० मण कापूस खरेदी करतात. एक मण कापसामागे एक किलो कापसाचा घोळ केला तरी व्यापाऱ्याला २५० मण कापसामागे किमान २०० किलो (दोन क्विंटल) अतिरिक्त कापूस सहजपणे मिळतो. सध्याचा ६० रुपये किलोचा भाव गृहीत धरला तरी १२ हजार रुपयांचा फायदा व्यापाऱ्याला जागेवरच होतो.
इलेक्ट्रॉनिक काटा वापरल्यानंतर मापात घोळ करता येत नाही. त्यामुळे व्यापारी तराजू काटा घेऊनच फिरतात. व्यापाऱ्यांकडील तराजू काट्याचे आणि मापांचे कधीच प्रमाणीकरण केले जात नाही. या सर्व प्रकाराकडे वजन व मापे निरीक्षकांकडूनही दुर्लक्ष होते. एस. बी. पाटील (समन्वयक, शेतकरी कृती समिती, चोपडा) खेडोपाडी फिरून कापूस खरेदी करणारे व्यापारी इलेक्ट्रॉनिक काट्याऐवजी तराजू काट्याचा वापर करून मोजमापात घोळ करतात. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात लुबाडला जातो. गावागावातील ग्रामपंचायतींनी स्वतः इलेक्ट्रॉनिक काटे ठेवून संबंधितांना तो वापरणे बंधनकारक केले पाहिजे. प्रदिप जैन (अध्यक्ष, खान्देश कापूस जिनर्स संघटना)
