नाशिक - महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीच्या भिंतीलगत असलेल्या सिद्धार्थनगर झोपडपट्टीच्या अतिक्रमणाबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य शासन, मनपा आयुक्त, पाटबंधारे विभाग, पोलीस प्रबोधिनी आणि संबंधित विभागांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यात आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. कृषिनगर जॉगिंग ट्रॅकलगत व पोलीस प्रबोधिनीच्या भिंतीला लागून अनेक वर्षांपासून शासकीय जागेत सिद्धार्थनगर ही अनधिकृत झोपडपट्टी वसली आहे. हे क्षेत्र गुंडांचा अड्डा बनत असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी महापालिकेसह संबंधित शासकीय विभागांकडे पत्रव्यवहार करून झोपडपट्टीबाबत माहिती मागविली होती. महानगरपालिकेने त्यांच्या उत्तरात ही झोपडपट्टी बेकायदेशीर असल्याचे मान्य करून लवकरच अतिक्रमण काढण्याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याचे म्हटले होते. त्याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर महापालिकेने कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देऊन अतिक्रमण काढण्यास टाळाटाळ केली. या प्रकरणात अनेक राजकीय पुढारी व मनपाचे अधिकारी यांचे संगमनत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर लथ यांनी उच्च न्यायालयात ॲड. अनिल आहुजा यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. या जनहित याचिकेवर नुकतीच सुनावणी होऊन न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन, मनपा आयुक्त, पाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनी व अन्य संबंधित शासकीय विभागांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिल्याचे ॲड. आहुजा यांनी सांगितले. हेही वाचा >>>पुरवठा विभागाचे कार्यालय अपंगांची नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी असणारी ही जागा पाटबंधारे विभागाची होती. उजवा तट कालव्याचा वापर बंद झाल्यानंतर शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन महापालिकेने पिण्याच्या पाण्याची जलवाहिनी उजवा तट कालव्यातून टाकण्यासाठी काही क्षेत्र हस्तांतरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. शासनाने हा प्रस्ताव मान्य करून १९९८ मध्ये महापालिकेशी करार केला. या करारनाम्यातील अटी-शर्तीन्वये जलवाहिनीशी संबंधित कामाव्यतिरिक्त दुसरे कुठलेही बांधकाम महापालिकेला करता येणार नाही. असे असताना मनपाच्या निष्काळजीपणामुळे या जागेवर लोकांनी अतिक्रमण करून घरे बांधली, तरीदेखील मनपा प्रशासनाला जाग आली नाही. याउलट राजकीय स्वार्थापोटी मतदानावर नजर ठेऊन काही पुढाऱ्यांनी मनपा अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून वीज, पाणी रस्ते आदी सोयी झोपडपट्टीमधील लोकांना करून दिल्या. महापालिकेने बेकायदेशीर घरांना अनधिकृत झोपडपट्टी लागू केली याकडे याचिकेतूून लक्ष वेधण्यात आले आहे. हेही वाचा >>>नाशिक: मोराची शिकार करण्यासाठी बिबट्याची रोहित्रावर झेप, अन्… महत्वाची बाब म्हणजे, राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीच्या भिंतीला लागून ही बेकायदेशीर झोपडपट्टी आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रबोधिनी परिसरातील अतिरेक्याने रेकी केली होती. सुरक्षा यंत्रणेच्या सतर्कतेमुळे या प्रकरणात संशयिताला पकडण्यात आले होते. त्यावेळी प्रबोधिनीने मनपा आयुक्तांना पत्र देऊन अनधिकृत सिद्धार्थनगर झोपडपट्टीमुळे प्रबोधिनीवर लक्ष ठेवणे, रेकी करणे व घातपात करणे सहजशक्य असल्याने या ठिकाणाहून घातपात होण्याची शक्यता वर्तविली होती. त्याकडेही मनपाने दुर्लक्ष केल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे. प्रशासनाने जनतेचे हित लक्षात घेऊन कामकाज करणे अपेक्षित असताना प्रशासनच काही राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावापुढे जनतेचे भक्षक बनत आहे. सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी ही त्याचे एक उदाहरण आहे. या जागेच्या कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर ही अतिशय गंभीर बाब असून त्याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागितल्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय नाही. मी सर्व पुरावे गोळा करून उच्च न्यायालयात जनतेच्या हितासाठी याचिका दाखल केली असून त्यात हमखास यश येईल याची खात्री आहे. - रतन लथ (याचिकाकर्ते)
