चारुशीला कुलकर्णी, लोकसत्ता
नाशिक : उद्धव ठाकरे सरकारने अखेरच्या काळात विविध निर्णय घेतले तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नव्याने काही निर्णय घेण्याचे सूचित केले आहे. करोनाकाळात कुटुंबातील कर्ती व्यक्ती गमावलेल्या महिलांना प्रतीक्षा असणाऱ्या निर्णय होत नसल्याने त्यांची फरपट कायम राहिली आहे. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे निर्णयाचे शासकीय आदेश निघालेले नाहीत. परिणामी त्यांना योजनांचा लाभ मिळत नाही.
करोनाकाळात राज्यात चार लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. यामध्ये पुरुषांचे प्रमाण अधिक होते. घरातील कर्त्यां पुरुषाचे निधन झाल्याने महिला वेगळय़ा दृष्टचक्रात अडकल्या. उपचारासाठी अनेकींना कर्ज काढावे लागले होते. या काळात हातातील पैसा आणि कर्ता पुरुष दोन्ही गमावल्याने त्यांच्यासमोर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. या परिस्थितीतुन बाहेर पडण्यासाठी शासनाने काही योजनांमधून मदतीचा हात पुढे केला. मात्र ती मदत किती महिलांपर्यंत पोहोचली हा प्रश्न आहे. या विषयावर करोना एकल विधवा समिती काम करत आहे. करोनाबाधित विधवांना मदत मिळावी, त्यांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी सरकारदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. या महिलांसाठी असलेल्या योजनांची माहिती देण्यासाठी पुस्तिका तयार करण्याचा आग्रह समितीने धरला होता; परंतु प्रशासकीय उदासीनतेमुळे ती पुस्तिका तयार होऊ शकली नाही.
महिलांच्या पुनर्वसनासाठी काही योजनांचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यात विधवांच्या बालकांच्या संगोपनासाठी केली जाणारी मदत अडीच हजापर्यंत वाढविण्याचा समावेश होता. अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद केली गेली. मात्र अखेपर्यंत शासन आदेश निघाला नाही. करोना एकल विधवा समितीने पंडिता रमाबाई व्याज परतावा योजना सुचवली होती. महिलांना कर्ज काढल्यास सरकार त्याचा व्याज परतावा देईल. त्यावर तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी चर्चा केली, पण सरकार पायउतार होईपर्यंत तो निर्णय होऊ शकला नाही. महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महिला बालकल्याण विभाग परस्परांकडे बोट दाखवत राहिले. परिणामी, ती योजनाही प्रत्यक्षात आली नाही. मुंबई येथील टाटा सामाजिक संस्थेकडून या महिलांना स्वयंरोजगासाठी प्रशिक्षण देण्याविषयी शासकीय पातळीवर विचार झाला होता. प्रायोगिक तत्त्वावर त्याची सुरुवात नाशिक येथून होणार होती. महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळत असताना याबद्दल पत्राद्वारे केवळ माहिती दिली गेली. शासकीय निर्णयाविना अनेक विषय रखडल्याने विधवा आजही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
करोना एकल विधवा समितीचे राज्य समन्वयक हेरंब कुलकर्णी यांनी प्रस्तावासाठी तरतूद झाली तरी ती प्रत्यक्षात होते असे नाही, याचा जवळून अनुभव घेतल्याचे सांगितले. नव्या सरकारने अंदाजपत्रकात केलेल्या तरतुदींचा विचार करत तातडीने आदेश काढावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बालसंगोपन रकमेविषयी चर्चा झाली. तरतूदही करण्यात आली. मात्र अद्याप शासकीय आदेश न मिळाल्याने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. पंडिता रमाबाई योजनेचा आदेश नेमका कोणता विभाग काढेल, याविषयी माहिती नाही. तसेच टाटा प्रशिक्षण संस्थेशी चर्चा झाली असुन याबाबत राज्यस्तरावर निर्णय होऊन अंमलबजावणी होईल.
– अजय फडोळ, महिला व बालविकास अधिकारी, नाशिक
नाशिक : उद्धव ठाकरे सरकारने अखेरच्या काळात विविध निर्णय घेतले तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नव्याने काही निर्णय घेण्याचे सूचित केले आहे. करोनाकाळात कुटुंबातील कर्ती व्यक्ती गमावलेल्या महिलांना प्रतीक्षा असणाऱ्या निर्णय होत नसल्याने त्यांची फरपट कायम राहिली आहे. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे निर्णयाचे शासकीय आदेश निघालेले नाहीत. परिणामी त्यांना योजनांचा लाभ मिळत नाही.
करोनाकाळात राज्यात चार लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. यामध्ये पुरुषांचे प्रमाण अधिक होते. घरातील कर्त्यां पुरुषाचे निधन झाल्याने महिला वेगळय़ा दृष्टचक्रात अडकल्या. उपचारासाठी अनेकींना कर्ज काढावे लागले होते. या काळात हातातील पैसा आणि कर्ता पुरुष दोन्ही गमावल्याने त्यांच्यासमोर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. या परिस्थितीतुन बाहेर पडण्यासाठी शासनाने काही योजनांमधून मदतीचा हात पुढे केला. मात्र ती मदत किती महिलांपर्यंत पोहोचली हा प्रश्न आहे. या विषयावर करोना एकल विधवा समिती काम करत आहे. करोनाबाधित विधवांना मदत मिळावी, त्यांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी सरकारदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. या महिलांसाठी असलेल्या योजनांची माहिती देण्यासाठी पुस्तिका तयार करण्याचा आग्रह समितीने धरला होता; परंतु प्रशासकीय उदासीनतेमुळे ती पुस्तिका तयार होऊ शकली नाही.
महिलांच्या पुनर्वसनासाठी काही योजनांचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यात विधवांच्या बालकांच्या संगोपनासाठी केली जाणारी मदत अडीच हजापर्यंत वाढविण्याचा समावेश होता. अंदाजपत्रकात त्यासाठी तरतूद केली गेली. मात्र अखेपर्यंत शासन आदेश निघाला नाही. करोना एकल विधवा समितीने पंडिता रमाबाई व्याज परतावा योजना सुचवली होती. महिलांना कर्ज काढल्यास सरकार त्याचा व्याज परतावा देईल. त्यावर तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी चर्चा केली, पण सरकार पायउतार होईपर्यंत तो निर्णय होऊ शकला नाही. महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महिला बालकल्याण विभाग परस्परांकडे बोट दाखवत राहिले. परिणामी, ती योजनाही प्रत्यक्षात आली नाही. मुंबई येथील टाटा सामाजिक संस्थेकडून या महिलांना स्वयंरोजगासाठी प्रशिक्षण देण्याविषयी शासकीय पातळीवर विचार झाला होता. प्रायोगिक तत्त्वावर त्याची सुरुवात नाशिक येथून होणार होती. महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळत असताना याबद्दल पत्राद्वारे केवळ माहिती दिली गेली. शासकीय निर्णयाविना अनेक विषय रखडल्याने विधवा आजही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
करोना एकल विधवा समितीचे राज्य समन्वयक हेरंब कुलकर्णी यांनी प्रस्तावासाठी तरतूद झाली तरी ती प्रत्यक्षात होते असे नाही, याचा जवळून अनुभव घेतल्याचे सांगितले. नव्या सरकारने अंदाजपत्रकात केलेल्या तरतुदींचा विचार करत तातडीने आदेश काढावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
बालसंगोपन रकमेविषयी चर्चा झाली. तरतूदही करण्यात आली. मात्र अद्याप शासकीय आदेश न मिळाल्याने त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. पंडिता रमाबाई योजनेचा आदेश नेमका कोणता विभाग काढेल, याविषयी माहिती नाही. तसेच टाटा प्रशिक्षण संस्थेशी चर्चा झाली असुन याबाबत राज्यस्तरावर निर्णय होऊन अंमलबजावणी होईल.
– अजय फडोळ, महिला व बालविकास अधिकारी, नाशिक
