|| चारुशीला कुलकर्णी
राज्यात सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत २८ गुन्हे दाखल
जात पंचायतीच्या बहिष्कारामुळे, जाचक अटींमुळे वाळीत पडलेल्या कुटुंबाला आधार ठरू शकेल, असा सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा अमलात आला खरा, परंतु कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच त्याविषयी अनभिज्ञ असल्याने जात पंचायतीच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात चालढकल होत असल्याची तक्रार पीडित कुटुंबांकडून केली जात आहे. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नसल्याचे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने (महाअंनिस) राज्यात सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खास प्रशिक्षण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.
जात पंचायतीच्या जाचाला कंटाळून सात वर्षांपूर्वी येथील सातपूर परिसरात वडिलांनी आपल्या गर्भवती मुलीचा गळा दाबून खून केला होता. या घटनेनंतर जात पंचायतीचा क्रूर चेहरा समोर आला. तेव्हा अनेक समाजांत जात पंचायतींचे प्राबल्य असून त्यांच्यामार्फत समांतर न्याय व्यवस्था चालवली जात असल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये उघड झाले. समाजबांधवांना अनिष्ट रूढी, परंपरांचे पालन करण्यास भाग पाडत जात पंचायतींनी अनेकांचे जीवन उद्ध्वस्त केले. जात पंचायतीच्या जाचात अशिक्षित नव्हे, तर सुशिक्षितही भरडले गेले. जात पंचायतीच्या कारभाराची धक्कादायक प्रकरणे समोर आल्यानंतर महाअंनिसच्या वतीने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या उपस्थितीत जात पंचायत मूठमाती अभियानाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. या अभियानातून राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून शेकडो पीडित कुटुंबे जात पंचायतीकडून होणाऱ्या त्रासाविरुद्ध न्याय मागण्यासाठी पुढे आली. अंनिसने हा विषय लावून धरला. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा करावा लागला. जुलै २०१७ पासून कायदा अमलात आला. त्याअंतर्गत आतापर्यंत राज्यात एकूण २८ गुन्हे दाखल झाले आहेत.
या कायद्याविषयी जात पंचायतीच्या अन्यायाने बाधित समूहांना माहिती नाही. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलिसांनाही याविषयी माहिती नसल्याचा तक्रारदारांचा अनुभव आहे. यामुळे सामाजिक बहिष्काराच्या तक्रारींकडे पोलीस अंतर्गत वाद म्हणून गुन्हा नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करतात. तक्रारदाराला सहकार्य करीत नाही, अशी पीडित कुटुंबासह महाअंनिसची तक्रार आहे. अकलूज येथे कौमार्य चाचणीच्या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल दाखल केला नसल्याकडे महाअंनिसच्या अ‍ॅड्. रंजना गवांदे यांनी लक्ष वेधले. पुण्यातही तसाच अनुभव आल्याचे अंनिसच्या नंदिनी जाधव यांनी सांगितले. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास जात पंचायतीच्या अर्निबध कारभाराला लगाम घालता येईल. त्यांच्यावर वचक निर्माण होईल. परंतु, अंमलबजावणीत त्रुटी असल्याने महाअंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांच्याकडे दाद मागून सद्य:स्थिती कथन केली. पाटील यांनी सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याचे नियम बनविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून या संदर्भात अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. जिल्हा पातळीवर समित्या गठित करून या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न होणार आहे. कायदा अंमलबजावणीची जबाबदारी असणाऱ्या घटकांना फारशी माहिती नसल्याने महाअंनिसने राज्यभरात संबंधितांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
राज्यात एकूण ३६ ठिकाणी हे प्रशिक्षण होणार आहे. आतापर्यंत कोल्हापूर, मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, पुणे या ठिकाणी शिबीर झाले असून नागपूर येथे त्याचा समारोप होईल. पोलीस, वकील महसूल, सामाजिक न्याय, महिला-बाल कल्याण आदी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कायद्याबद्दल मार्गदर्शन केले जात आहे.
राज्य सरकारच्या पुढाकाराची गरज
राज्य सरकारने पुढाकार घेत सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मोहीम राबविणे गरजेचे आहे. आम्ही त्यांना सहकार्य करण्यास तयार आहोत. सद्य:स्थितीत कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महा अंनिस जिल्हावार कार्यशाळेतून प्रयत्न करीत आहे. – कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, जातपंचायत मूठमाती अभियान
