“पूर्वसूचनेशिवाय शेतीचा वीज पुरवठा खंडित करू नका”; दादा भुसे यांचे निर्देश

हेही वाचा- जळगाव जिल्ह्यातील ३३० शाळांचे सोमवारपासून शाळासिद्धी बाह्यमूल्यमापन

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

हिंजवडी आयटी पार्कला जलप्रदूषणासाठी नोटीस; सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ठपका

कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष

महावितरण ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर शेतीचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम राबवत आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत असून ही मोहीम थांबविण्याचा आग्रह अनेकांनी धरला. शेतीला पुरेशी वीज मिळत नाही. रात्री-बेरात्री कधीही वीज पुरवठा होतो. जीव मुठीत धरून जावे लागते, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

शेतकऱ्यांना देयके भरण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्याची आवश्यकता आहे. वीज देयक भरण्यासाठीची मुदत वाढवून द्यावी. पूर्वसूचनेशिवाय कुठल्याही शेतकऱ्याचा वीज पुरवठा खंडित करू नसे असे भुसे यांनी सूचित केले. नव्याने बसविलेली रोहित्रे कार्यान्वित झालेली नाहीत. ती तातडीने कार्यान्वित करावीत. नादुरुस्त रोहित्रांचा विषयही एक-दोन दिवसात मार्गी लावण्यास सांगण्यात आले आहे. ज्या कामांचा निविदा पूर्ण झाल्या आहेत, ती कामे तातडीने सुरू करावीत. प्रलंबित कामांचा पाठपुरावा करून ती लवकर पूर्ण होण्यासाठी नियोजन करावे, असे भुसे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सलग सहा तास वीज पुरवठा पूर्ण दाबाने देण्यात यावा, जेणेकरून त्यांना शेतीला पाणी देता येणे शक्य होईल असेही त्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा- मुक्त विद्यापीठ ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी; दीक्षांत सोहळ्यात डाॅ. इंद्र मणी यांचे प्रतिपादन

कांदा खरेदीसाठी केंद्राला पत्र

कांद्याचे दर गडगडल्याने अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नाफेडमार्फत कांदा खरेदी सुरू करावी यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारला पत्र पाठविणार असल्याचे पालकमंत्री भुसे यांनी पत्रकारांना सांगितले. सध्या लाल कांद्याला सरासरी ४०० ते ६०० रुपये क्विंटलला भाव मिळत आहे. शेतकरी बाजार हस्तक्षेप योजना राबवून कांदा खरेदीची मागणी करीत आहेत. नव्या कांद्याची आवक वाढल्याने दर घसरले आहेत. राज्य शासन केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडे नाफेड मार्फत कांदा खरेदी करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.