नाशिक : करयोग्य मूल्याबाबत अनेक घटकांशी चर्चा करून मते जाणून घेण्यात आली आहेत. विधी विभागासह पदाधिकाऱ्यांची मते, महापालिकेच्या उत्पन्नाची बाजू लक्षात घेऊन प्रशासन योग्य निर्णय घेणार असल्याचे पालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले. पालिकेला केवळ जीएसटीतून उत्पन्न मिळते. त्यातच सातवा वेतन आयोग लागू करावा लागणार आहे. या स्थितीत पालिकेच्या उत्पन्नाची बाजू लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सूचित केले. हजारो मालमत्तांवर कर आकारणीसंदर्भात सर्वसाधारण सभेत झालेल्या ठरावानुसार त्रुटी दुरुस्त करण्यात आल्या असून नव्याने एकही नोटीस बजावली गेली नसल्याचे गमे यांनी सांगितले.
गेल्यावेळी इमारतीतील मोकळी जागा, वाहनतळ आदींवर कर आकारणीचा अंतर्भाव झाला. या संदर्भात सत्ताधारी भाजपने दोनवेळा ठराव केले. करयोग्य मूल्य दर नवीन आर्थिक वर्ष लागू होण्याआधी जाहीर करावे लागतात. गेल्यावेळचा तिढा अद्याप न सुटल्याने करवाढीची टांगती तलवार कायम आहे. या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर गमे यांनी फेब्रुवारीत या संदर्भात सकारात्मक विचार करून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगितले. काही महिन्यांपूर्वी सुमारे ५९ हजार मालमत्तांना हजारो, लाखो रूपयांची नोटीस बजावली गेल्याने मालमत्ताधारकांमध्ये घबराट पसरली.
हजारो मालमत्तांवर दंडात्मक कर आकारणीसाठी बजावलेल्या नोटीसा रद्द करण्याची घोषणा महासभेत झाली होती. घरपट्टी विभागाने सर्वेक्षण सदोष असल्याचे म्हटले होते. सर्वसाधारण सभेत महापौरांनी केलेली घोषणा आणि प्रत्यक्षात प्रशासनाला दिलेला ठराव यामध्ये तफावत आहे. उपरोक्त नोटीसांबाबत त्रुटी दूर करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे ठरावात म्हटले आहे. नोटीसा रद्द करण्याची घोषणा झाली. परंतु, अलिकडेच यासंबंधीच्या सुनावणीला मालमत्ताधारकांना हरकती नोंदविण्यासाठी गर्दी करावी लागली होती. उपरोक्त चर्चेनंतर पालिकेने एकही नवीन नोटीस बजावली नसल्याचे गमे यांनी स्पष्ट केले. उपरोक्त प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्याचे काम समांतरपणे सुरू आहे.
‘हरित क्षेत्र विकास’चा विरोध कमी करण्यासाठी तीन प्रस्ताव
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत मखमलाबाद येथे प्रस्तावित हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाला शेतकऱ्यांकडून होणारा वाढता विरोध लक्षात घेऊन तीन नवीन प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना किती आणि कसा लाभ होईल हे पटवून दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना आपली ४० ते ५० टक्के जमीन वेगवेगळ्या प्रयोजनासाठी द्यावीच लागते. स्मार्ट सिटीतील प्रकल्पातंर्गत जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपरोक्त भागात दिल्या जातील. यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वत: ले आऊट करून २५ हजार रुपये वार भाव मिळाला तरी या प्रकल्पांतर्गत तोच भाव प्रति वार ७५ हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, असे यावेळी सांगण्यात आले. पहिल्या पर्यायात ६० टक्के जागा शेतकऱ्यांना, तर ४० टक्के जागा स्मार्ट सिटी कंपनीला असा प्रस्ताव आहे. त्यात शेतकऱ्यांना २.५ ते तीन इतके चटईक्षेत्र मिळेल. या पर्यायात शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपये चौरस मीटर दराने ‘बेटरमेंट’ शुल्क भरावे लागेल. दुसरा प्रस्ताव ५५-४५ टक्के असा आहे. त्यात २.५ टक्के चटईक्षेत्र मिळेल. बेटरमेंट शुल्क भरावे लागणार नाही. तिसरा प्रस्ताव ५०-५० टक्के क्षेत्राचा आहे. त्यात रस्ते, मोकळी जागा द्यावी लागेल. तीन चटईक्षेत्र मिळेल. उपरोक्त प्रस्तावात जादा चटईक्षेत्राचा वापर मालकाने प्रकल्प क्षेत्रात केला नाही तरी त्याला ते कुठेही विकता येईल. शेतकऱ्यांशी चर्चेतून मार्ग निघू शकतो. स्मार्ट सिटी कंपनीने आपणास शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यास सांगितल्याचे गमे यांनी नमूद केले. त्यानुसार सर्वाशी चर्चा करून ज्या प्रस्तावावर सर्वाचे एकमत होईल तो महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला जाणार आहे.
