नाशिक – औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते, पाणी व वीज पुरवठ्याशी संबंधित प्रश्न, पायाभूत सुविधा, नवीन गुंतवणूक, निर्यातीसाठी प्रयत्न आदी उद्योगांशी निगडीत समस्या, प्रश्नांची जलदपणे सोडवणूक करण्यासाठी विषयनिहाय उपसमित्या स्थापन करण्याचा निर्णय जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. सातपूर, अंबडसह औद्योगिक वसाहतीतील वीज पुरवठ्याशी संबंधित समस्या त्वरित मार्गी लावण्याची सूचना करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली निमा हाऊस येथे जिल्हा उद्योग मित्र समितीची (झूम) बैठक पार पडली. यावेळी उद्योगांसाठी जागा उपलब्ध करणे, डिफेन्स इनोव्हेशन हब, भूखंड वाटप, अग्निशमन शुल्क, सामाईक पाणी प्रक्रिया केंद्र आदी विषयांवर चर्चा झाली. झूमची बैठक नियमितपणे न झाल्यास उद्योगांशी संबंधित प्रश्न प्रलंबित राहतात. लहान-मोठ्या प्रश्नांवर कालापव्यय होतो. ही बाब लक्षात घेऊन विषयानुरुप उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करून उपसमित्या स्थापन करण्याची सूचना शर्मा यांनी केली. उपसमित्यांची दर आठवडा वा पंधरा दिवसांनी बैठक होईल. त्यांच्यामार्फत उद्योग मित्र समितीकडे अहवाल दिला जाईल. जेणेकरून प्रश्नांची जलदपणे सोडवणूक करणे शक्य होईल, हा मुद्दा मांडला गेला.
वीजप्रश्न उद्योग वाढीत अडसर
औद्योगिक वसाहतीत आवश्यकतेनुसार न होणारा वीज पुरवठा उद्योग वाढीतील मुख्य अडथळा असल्याकडे उद्योजकांनी लक्ष वेधले. अतिरिक्त रोहित्र आणि नवीन उपकेंद्रासाठी जागेची उपलब्धतता, सिन्नर-माळेगाव वसाहतीत एका फिडरवरील वीज पुरवठा खंडित झाल्यास उद्भवणाऱ्या समस्या आदी प्रश्न मांडले गेले. नवीन वीज जोडणीसाठी तिप्पट अनामत रक्कम घेतली जाते. वीज देयक लवकर मिळत नसल्याची तक्रार झाली. काही ठिकाणी नवीन रोहित्र मंजूर झाल्याची माहिती देण्यात आली. वीज पुरवठ्याशी संबंधित समस्या सोडविण्याची सूचना जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी दिली.
जागा शोधण्यासाठी पत्रव्यवहार
प्रत्येक तालुक्यात उद्योगांसाठी १०० ते ५०० एकरपर्यंत जागा निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने तहसीलदारांशी पत्र व्यवहार केला आहे. संबंधित ठिकाणी नियोजित जागांची यादी मागविण्यात आली असून या संबंधीचा अहवाल झूमच्या पुढील बैठकीत सादर केला जाईल, असे मऔविमचे विभागीय अधिकारी दीपक पाटील यांंनी सांगितले. मागील बैठकीत अशा जागांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. उद्योगांसाठी जागा कशाप्रकारची हवी, तिथे कोणत्या सुविधा अपेक्षित आहेत, याबद्दल उद्योग संघटनांनी सूचना कराव्यात असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले,