नाशिक : व्यापारी वर्गात पडलेली फूट, सरकारकडून प्रभावीपणे सुरू झालेली कांदा खरेदी आणि काही बाजार समित्यांमध्ये प्रशासनाने पर्यायी खरेदीची केलेली जय्यत तयारी, या पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी जवळपास १३ दिवसांनंतर बाजार समित्यांमधील लिलाव पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. मंगळवारपासून जिल्ह्यातील १५ बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव नेहमीप्रमाणे होणार आहेत. या दिवशी मोठी आवक होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी कांदा व्यापारी संघटनेची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. चर्चेअंती व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी लिलावात सहभागी होण्याचे जाहीर केले. कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातकर मागे घ्यावा, सरकारने खरेदी केलेला कांदा देशांतर्गत घाऊक बाजारात विक्री करू नये, संपूर्ण देशात चार टक्के आडत आकारणी, बाजार समिती शुल्कात निम्म्याने कपात आदी मागण्यांवरून २० सप्टेंबरपासून एक हजारहून अधिक व्यापार लिलावातून दूर झाल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात कांदा लिलाव ठप्प झाले होते. यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली होती. पाऊस व उन्हाच्या झळांनी कांदा खराब होऊ लागला.
हेही वाचा >>>नाशिक: भेसळीच्या संशयावरुन मिरची, धने पावडर साठा जप्त
या काळात शासन व प्रशासकीय पातळीवर अनेक बैठका पार पडल्या. मागण्या मान्य होत नसल्याने व्यापारी माघार घेण्यास तयार नव्हते. काही दिवसांनी व्यापारी वर्गात फूट पडली. एक गट लिलाव सुरू करण्यासाठी तर दुसरा लिलावात सहभागी न होण्याबाबत आग्रही होता. सर्वाची समजूत काढून आणि मागण्या कायम ठेऊन लिलावात सहभागी होण्याचे निश्चित करण्यात आले. सरकारकडून महिनाभरात तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे देवरे यांनी म्हटले आहे.
व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे १२ लाख क्विंटल कांद्याचे लिलाव होऊ शकले नाहीत. प्रशासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार लासलगाव बाजार समितीने आधी विंचूर, नंतर निफाड उपबाजारात लिलाव पूर्ववत केले. विंचूर उपबाजारात सोमवारी १८०० क्विंटलचे लिलाव झाले. त्यास सरासरी दोन हजार रुपये दर मिळाले. पर्यायी व्यवस्था उभी राहत असल्याचे पाहून व्यापाऱ्यांनी नमते घेतल्याचे दिसत आहे.
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी कांदा व्यापारी संघटनेची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. चर्चेअंती व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी लिलावात सहभागी होण्याचे जाहीर केले. कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातकर मागे घ्यावा, सरकारने खरेदी केलेला कांदा देशांतर्गत घाऊक बाजारात विक्री करू नये, संपूर्ण देशात चार टक्के आडत आकारणी, बाजार समिती शुल्कात निम्म्याने कपात आदी मागण्यांवरून २० सप्टेंबरपासून एक हजारहून अधिक व्यापार लिलावातून दूर झाल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात कांदा लिलाव ठप्प झाले होते. यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली होती. पाऊस व उन्हाच्या झळांनी कांदा खराब होऊ लागला.
हेही वाचा >>>नाशिक: भेसळीच्या संशयावरुन मिरची, धने पावडर साठा जप्त
या काळात शासन व प्रशासकीय पातळीवर अनेक बैठका पार पडल्या. मागण्या मान्य होत नसल्याने व्यापारी माघार घेण्यास तयार नव्हते. काही दिवसांनी व्यापारी वर्गात फूट पडली. एक गट लिलाव सुरू करण्यासाठी तर दुसरा लिलावात सहभागी न होण्याबाबत आग्रही होता. सर्वाची समजूत काढून आणि मागण्या कायम ठेऊन लिलावात सहभागी होण्याचे निश्चित करण्यात आले. सरकारकडून महिनाभरात तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे देवरे यांनी म्हटले आहे.
व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे १२ लाख क्विंटल कांद्याचे लिलाव होऊ शकले नाहीत. प्रशासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार लासलगाव बाजार समितीने आधी विंचूर, नंतर निफाड उपबाजारात लिलाव पूर्ववत केले. विंचूर उपबाजारात सोमवारी १८०० क्विंटलचे लिलाव झाले. त्यास सरासरी दोन हजार रुपये दर मिळाले. पर्यायी व्यवस्था उभी राहत असल्याचे पाहून व्यापाऱ्यांनी नमते घेतल्याचे दिसत आहे.
