नाशिक – दुष्काळी परिस्थितीत जायकवाडीसाठी नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याच्या निर्णया विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत न्यायालयाने राज्य शासन, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळासह नाशिक महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (मऔविम) या संबंधित यंत्रणांना आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. खासदार हेमंत गोडसे आणि मराठवाड्यातील काही लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत. हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यास २० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर म्हणजे पाच डिसेंबर रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दुष्काळी स्थितीत जायकवाडीला नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याचा विषय पुन्हा एकदा संघर्षाचे कारण ठरला आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने समन्यायी पाणी वाटप तत्वाच्या आधारे गंगापूर समुहातून ५०० दशलक्ष घनफूट, दारणा समुहातून २६४३ दशलक्ष घनफूट, मुळा समुहातून २१००, प्रवरा समुहातन ३३६० असे नाशिक व नगर जिल्ह्यातून एकूण ८६०३ दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर त्यास भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांच्यासह स्थानिक शेतकरी व लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शविला. पाणी आरक्षण बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले होते. जलसाठ्याच्या आकडेवारीवर आक्षेप घेतले गेले. अवर्षण काळात पाणी सोडल्यास सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर उभ्या केलेल्या द्राक्ष, डाळिंब व पेरुसह अन्य फळबागा धोक्यात येतील. वरच्या भागातील धरणांमधून पाणी सोडल्यास ३४ ते ४० टक्के पाण्याचा अपव्यय होणार आहे. हे टाळण्यासाठी जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर करण्यास परवानगी देण्याची आग्रही मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मालेगावात अमली पदार्थ निर्मूलनासाठी स्वतंत्र पथक

जायकवाडीला पाणी देण्याच्या आदेशाविरोधात आमदार फरांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. मराठवाड्यातील संस्थांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी अर्ज दाखल केले. न्यायालयाने महामंडळ, नाशिक महापालिका, मऔविमला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यासाठी २० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मूळ याचिकेची सुनावणी पाच डिसेंबर रोजी होणार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.

नियोजनाअभावी विसर्ग लांबणीवर

महामंडळाने तातडीने पाणी सोडण्याचे आदेश दिले असले तरी तयारीअभावी जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडणे शक्य झालेले नाही. विविध धरणांतून विसर्ग करताना आंदोलने व पाणी चोरी होऊ नये म्हणून पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली होती. हा बंदोबस्त अजून उपलब्ध झाला नसल्याचे नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. विसर्गाआधी नाशिक व संभाजीनगर म्हणजे जायकवाडी धरणाशी संबधित अधिकारी संयुक्त पाहणी करणार आहेत. धरणांची सध्याची पातळी, नदी पात्रातील बंधाऱ्यांतील जलसाठा आदींचे एकत्रित अवलोकन होईल. ही प्रक्रिया पार पडली नसल्याचे सांगतात. हा विसर्ग न्यायप्रविष्ठ असला तरी न्यायालयाने विसर्गाला स्थगिती दिलेली नाही. नियोजनाअभावी पाणी सोडण्याचा विषय लांबणीवर पडल्याचे चित्र आहे.

दुष्काळी स्थितीत जायकवाडीला नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याचा विषय पुन्हा एकदा संघर्षाचे कारण ठरला आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने समन्यायी पाणी वाटप तत्वाच्या आधारे गंगापूर समुहातून ५०० दशलक्ष घनफूट, दारणा समुहातून २६४३ दशलक्ष घनफूट, मुळा समुहातून २१००, प्रवरा समुहातन ३३६० असे नाशिक व नगर जिल्ह्यातून एकूण ८६०३ दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याचे निर्देश दिल्यानंतर त्यास भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांच्यासह स्थानिक शेतकरी व लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शविला. पाणी आरक्षण बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले होते. जलसाठ्याच्या आकडेवारीवर आक्षेप घेतले गेले. अवर्षण काळात पाणी सोडल्यास सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर उभ्या केलेल्या द्राक्ष, डाळिंब व पेरुसह अन्य फळबागा धोक्यात येतील. वरच्या भागातील धरणांमधून पाणी सोडल्यास ३४ ते ४० टक्के पाण्याचा अपव्यय होणार आहे. हे टाळण्यासाठी जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर करण्यास परवानगी देण्याची आग्रही मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मालेगावात अमली पदार्थ निर्मूलनासाठी स्वतंत्र पथक

जायकवाडीला पाणी देण्याच्या आदेशाविरोधात आमदार फरांदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. मराठवाड्यातील संस्थांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी अर्ज दाखल केले. न्यायालयाने महामंडळ, नाशिक महापालिका, मऔविमला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यासाठी २० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मूळ याचिकेची सुनावणी पाच डिसेंबर रोजी होणार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.

नियोजनाअभावी विसर्ग लांबणीवर

महामंडळाने तातडीने पाणी सोडण्याचे आदेश दिले असले तरी तयारीअभावी जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडणे शक्य झालेले नाही. विविध धरणांतून विसर्ग करताना आंदोलने व पाणी चोरी होऊ नये म्हणून पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली होती. हा बंदोबस्त अजून उपलब्ध झाला नसल्याचे नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. विसर्गाआधी नाशिक व संभाजीनगर म्हणजे जायकवाडी धरणाशी संबधित अधिकारी संयुक्त पाहणी करणार आहेत. धरणांची सध्याची पातळी, नदी पात्रातील बंधाऱ्यांतील जलसाठा आदींचे एकत्रित अवलोकन होईल. ही प्रक्रिया पार पडली नसल्याचे सांगतात. हा विसर्ग न्यायप्रविष्ठ असला तरी न्यायालयाने विसर्गाला स्थगिती दिलेली नाही. नियोजनाअभावी पाणी सोडण्याचा विषय लांबणीवर पडल्याचे चित्र आहे.