‘एचएएल’कडे हजारो कोटींचे काम

नाशिक : हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या सक्षमीकरणात सरकार कुठेही मागे नाही. एचएलएशी २८ हजार कोटींच्या करारावर आधीच स्वाक्षरी झाली असून ७३ हजार कोटींची मागणी प्रगतीपथावर आहे. त्यात १२६ तेजस लढाऊ विमानांसह हेलिकॉप्टर आणि इतर सामग्रीचा समावेश आहे. एचएएलमधील सुखोई ३० एमकेआयची संपूर्ण दुरुस्ती प्रक्रिया (ओव्हरऑल) वर्षांला १२ लढाऊ विमाने असणारी क्षमता २० ते २५ विमानांपर्यंत वृद्धिंगत केली जाणार आहे. एचएएलला काम कमी पडणार नसल्याचे प्रतिपादन संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी केले.

नाशिकमध्ये देशातील दुसऱ्या डिफेन्स इनोव्हेशन हबची घोषणा यावेळी करण्यात आली. याद्वारे संरक्षण उद्योग क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण संकल्पना, संशोधन, नवउद्यमींसह उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. स्थानिक उद्योगांमागे उभे राहण्यासाठी सरकारने शस्त्रास्त्र खरेदीत बदल करत देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे नवे धोरण जाहीर केले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांना लागणाऱ्या सुटय़ा भागांची गरज स्थानिक उद्योगांना पूर्ण करता येईल.

या उद्देशाने कॉन्फन्डेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय), सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चर्स (एसआयडीएम), हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) आणि नाशिक इंडस्टिज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (निमा) यांच्या पुढाकारातून ओझर टाऊनशिप येथे आयोजित परिसंवादात प्रकाशझोत टाकण्यात आला. याप्रसंगी संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. भामरे, पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह भारत फोर्जचे अध्यक्ष आर. एस. भाटिया, एचएएलचे अध्यक्ष आर. एम. माधवन, डीआरडीओचे संचालक डॉ. पी. के. मेहता, लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल एस. एस. हसबनीस, हवाई दलाचे उपप्रमुख एअर मार्शल व्ही. आर. चौधरी, नौदलाचे रिअर अ‍ॅडमिरल व्ही. मोहन दास, संरक्षण उत्पादन विभागाचे सचिव डॉ. अजय कुमार आदी उपस्थित होते.

२०१४ च्या आधी भारताकडून कोणी शस्त्रास्त्रे घेत नव्हते. २०१८ वर्षांत भारताने आठ हजार कोटींच्या शस्त्रास्त्रांची निर्यात केली. २०१७ मध्ये ही निर्यात केवळ चार हजार कोटी होती. पुढील काळात निर्यात ३५ हजार कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्टय़ आहे. डिफेन्स इनोव्हेशन हबमधील संशोधनातून छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगांचे क्लस्टर तयार होईल. त्यातून मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल, असे भामरे यांनी सांगितले. तर गिरीश महाजन म्हणाले, स्थानिक उद्योग जगतासाठी ही महत्त्वाची घडामोड आहे. या उपक्रमातून मोठी गुंतवणूक होऊन रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. संरक्षण सामग्रीबाबत देश स्वयंपूर्ण होणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक ती मदत केली जाईल.

‘पायाभूत सुविधांसाठी निधी’

‘डिफेन्स इनोव्हेशन हब’ सविस्तर प्रकल्प अहवाल नाशिक इंडस्ट्रिज अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (निमा) तयार करणार आहे. याद्वारे स्थानिक पातळीवर कोणते उद्योग आहेत, कोणत्या क्षेत्रात ते काम करू शकतात. कोणते तज्ज्ञ त्यांच्याकडे आहेत याची स्पष्टता होईल. त्या आधारे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संरक्षण सामग्री निर्मिती क्षेत्रातील उद्योगांच्या उत्पादनांशी सांगड घातली जाईल. या सर्वासाठी ज्या काही पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागेल त्याची माहिती प्रकल्प अहवालात येईल. त्यासाठी निधीची उपलब्धता डिफेन्स इनोव्हेशन संस्थेच्या कार्यक्रमांतर्गत केली जाईल, असे सहसचिव (संरक्षण उत्पादन) संजय जाजू यांनी सांगितले.