नाशिक – निवडणुकीला सामोरे जाताना विकास कामांसाठी अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधींची धडपड सुरू असून संबंधितांच्या आग्रहामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०२४-२५ वर्षाच्या आराखड्यात तब्बल ६०० कोटींहून अधिकची वाढीव मागणी समाविष्ट होऊन हा प्रस्तावित आराखडा १६०९ कोटींंवर पोहोचला आहे. या वर्षासाठी जिल्ह्यास तीनही योजनांसाठी १००२.१२ कोटी इतकी आर्थिक मर्यादा शासनाने निश्चित केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत झाली. चालू वर्षातील खर्चाचा आढावा घेतानाच आगामी वर्षाच्या आराखड्यावर चर्चा झाली. लवकरच लोकसभा, विधानसभा निवडणुकात होतील. निवडणुकीला सामोरे जाताना विकास कामांचा बार उडवण्याचा बहुतेकांचा मनोदय असतो. त्यातून विविध कामांसाठी लोकप्रतिनिधींकडून अतिरिक्त निधीची मागणी होत आहे. याची परिणती शासनाने निश्चित केलेल्या आर्थिक मर्यादेपेक्षा कित्येक पट अधिकने आराखडा विस्तारण्यात झाली.
प्रस्तावित आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ६०९ कोटींची मर्यादा होती. सभागृहाने २५० कोटींची वाढीव मागणी नोंदविल्याने ८५९ कोटींचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला जाईल. आदिवासी उपयोजनेसाठी २९३ कोटींची मर्यादा होती. यात २७९ कोटींचा वाढीव निधी समाविष्ट करून हा प्रस्ताव ५७२ कोटींवर जाणार आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना अर्थात विशेष घटक योजनेंतर्गत १०० कोटीची मर्यादा असताना ७० कोटींची वाढीव मागणी समाविष्ट करून १७० कोटींची मागणी केली जाणार असल्याचे बैठकीत निश्चित झाल्याचे भुसे यांनी सांगितले. दरम्यान, बुधवारी वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत हा आराखडा सादर करण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित आराखड्यातील ठळक तरतुदी
- आरोग्य विभागासाठी ४२.२१ कोटी
- शाळा खोली दुरुस्ती व वर्ग खोली बांधकाम – २८ कोटी
- लघु पाटबंधारे (शून्य ते १०० हेक्टर) योजना – ७३.७५ कोटी
- क्रीडांगण विकास, व्यायामशाळा – १६ कोटी
- पोलीस, तुरुंग आस्थापनेत पायाभूत सुविधा – १६.८३ कोटी
-पेसा योजना – ५५.८६ कोटी - महिला बालकल्याण व पोषण आहार – २२.५० कोटी
प्राप्त निधीपैकी केवळ ५४ टक्के खर्च
चालू वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या ६९४.९७ कोटींच्या निधीपैकी आतापर्यंत ३७९.३४ कोटी म्हणजे केवळ ५४.५८ टक्के निधी खर्च झाला आहे. तर वितरित झालेल्या निधीशी खर्चाची टक्केवारी ८४.०४ टक्के इतकी आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत सर्वसाधारण योजनेचा २३९.८१ कोटींचा निधी (प्राप्त निधी ४७१.११ कोटी) प्रत्यक्षात खर्च झाला आहे. आदिवासी उपयोजना ११८.७६ कोटी (१७४.८६ कोटी), अनुसूचित जाती उपयोजना २०.७७ कोटी (४९ कोटी) असा खर्च झाला आहे. खर्चाच्या क्रमवारीत नाशिक राज्यात चवथ्या स्थानी तर विभागात दुसऱ्या स्थानी आहे. निवडणूक आचारसंहिता कालावधी विचारात घेऊन प्राप्त होणारा संपूर्ण निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्याची सूचना देण्यात आल्याचे भुसे यांनी नमूद केले.
