नाशिक – केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचा कार्यक्रम होणार आहे. नाशिकमध्ये येणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांनी आगमनापूर्वी कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क पूर्णपणे हटवावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.
डिसेंबरच्या सुरुवातीपासून कांदा दरात मोठी घसरण होत असून नाशिकसह राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये खरीप आणि लेट खरीपच्या लाल कांद्याची प्रचंड आवक होत आहे. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समित्यांमध्ये सध्या अवघा हजार, बाराशे रुपये प्रतिक्विंटल इतका नीचांकी दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघणे मुश्किल झाले. उलट खिशातून मजुरी, वाहनाचे भाडे देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आल्याकडे संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>>मालेगाव बाजार समितीचे सभापती अद्वय हिरे अपात्र, शिवसेना ठाकरे गटाला धक्का
मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक वाढली. सध्या देशात कुठेही कांद्याची टंचाई नाही. शेतकऱ्यांना आपल्या कांद्याच्या उत्पादन खर्चापेक्षा अधिकचा दर मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने तत्काळ कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क कमी करावे, यासाठी कांदा संघटनेकडून महाराष्ट्रातील खासदारांसह आमदारांना पत्र देत बाजू मांडण्याची विनंती केली होती. देशातील सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचे आगमन होत आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करताना मंत्री गोयल यांनी कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी दिघोळे यांनी केली.
