वन विभागाने अतिक्रमण ठरवून हटविले
जिल्ह्य़ात दुष्काळाचे सावट असताना उन्हाळा सुरू होण्याआधीच ग्रामीण भागात पाणी टंचाई भेडसावण्यास सुरुवात झाली आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील विनायक खिंड परिसरात राहणाऱ्या २५ कुटुंबीयांनी खिंड परिसरात पाणी नसल्याने सामूहिक वन हक्क कायद्याचा आधार घेत आपला संसार आनंदखिंड परिसरात मांडला. मात्र वनविभागाने वनजमिनीवर हे अतिक्रमण असल्याचे सांगत अतिक्रमण हटविण्यात आल्याने या कुटुंबीयांना पुन्हा रस्त्यावर यावे लागले आहे.
विनायक खिंड ही आदिवासी वाडी मेटघर किल्ला ग्रामपंचायत अंतर्गत आहे. अनेक पिढय़ांपासून येथे २५ कुटूंबे राहतात. दोन वर्षांपासून या ठिकाणी टंचाई जाणवत आहे. तसेच रस्ता नसल्याने अनेक सोयी सुविधांपासून वंचित रहावे लागते. काही वर्षांपूर्वी खिंडीचा भाग कोसळल्याने एकाचा मृत्यू झाला. या सर्व पाश्र्वभूमीवर येथील रहिवाशांना पठारावर हलविण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या २५ कुटुंबीयांनी पाण्यासाठी होणारी भटकंती थांबावी यासाठी स्वामी समर्थ केंद्रालगत असलेल्या मोकळ्या भूखंडावर आपला संसार मांडला. त्यातील बहुतेक कुटुंब हे जंगल परिसरात भटकंती करत कंदमुळे गोळा करणे, पालापाचोळा गोळा करणे, शेतावर मजूर म्हणून काम करणे, अशा स्थितीत पोटाचा प्रश्न सोडवित असताना पाण्यासाठी होणारी भटकंती नित्याची आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी त्यांनी स्वामी समर्थ केंद्र तसेच पेगलवाडी लगत असलेल्या उदासीन आखाडय़ाजवळील पठारावर आपले बिऱ्हाड मांडण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी सामूहिक वनहक्क कायद्याचा त्यांनी आधार घेतला. ग्रामसभेत सामूहिक वन हक्क कायद्याचा आधार घेत दावाही दाखल करण्यात आला. ग्रामसभेने तहसीलदारांकडे हा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हे प्रकरण प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलाच निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, ही २५ कुटूंबे गेल्या आठवडय़ात या ठिकाणी वास्तव्यास आली असता वनविभागाने पूर्वसूचना न देता अतिक्रमणाच्या मुद्यावर बोट ठेवत सर्व घरांमधील सामान बाहेर काढल्याची तक्रार रमेश गायकवाड यांनी केली आहे. या जागेवर आदिवासी कुटुंबाचा हक्क असून जमीन आदिवासींची, पण त्यांना आज उघडय़ावर रहावे लागत असल्याची तक्रार त्यांनी केली.
विनायक खिंड परिसरात दरड कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेता तेथील कुटुंबांचे खिंडीच्या पायथ्याशी पुनर्वसन कसे होईल, यासाठी प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. आनंद खिंड या ठिकाणी मोकळ्या जागेत वनहक्क कायदा अंतर्गत ती जमीन ते शेतीसाठी किंवा तेथील उत्पन्न ते वापरू शकतात. मात्र निवासासाठी त्यांना ती जागा मिळणार नाही. पुनर्वसनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत लवकरच बैठक होणार आहे. तोपर्यंत त्यांच्या मूळ निवाऱ्याच्या ठिकाणी रस्ता आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा सुरू आहे.
– महेंद्र पवार. , तहसीलदार
