नाशिक – नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या (एनएमआरडीए) हद्दीत विकास आराखडा तयार करणे, चांदशी आणि जलालपूर भागात सांडपाणी तसेच प्राधिकरण क्षेत्रातील गावांसाठी पाणी पुरवठा योजनेचे नियोजन करणे, आदी विषयांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणची स्थापना झाल्यानंतर म्हणजे सात वर्षानंतर प्रथमच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एनएमआरडीएची बैठक पार पडली. यावेळी प्राधिकरणचे आयुक्त डॉ. माणिक गुरसळ यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. प्रारंभी डॉ. गुरसळ यांनी सादरीकरण केले. एनएमआरडीए क्षेत्रात विशेष नगर नियोजन प्राधिकरण या नात्याने विकास योजना तयार करण्याच्या कार्यवाहीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
नाशिक महापालिका, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका यांच्याप्रमाणे कुंभमेळ्यात एनएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात विकास कामांचे नियोजन करणे क्रमप्राप्त ठरेल. त्यासाठी प्राधिकरणाने सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करावी, असे सूचित करण्यात आले. चांदशी आणि जलालपूरसह नाशिक तालुक्यात निवासी वस्ती विस्तारत आहे. यातील काही भाग गोदावरी काठालगतचा आहे. उपरोक्त भागात सांडपाण्याची व्यवस्था नाही. काही ठिकाणी ते उघड्यावर सोडून दिलेले दृष्टीपथास पडते. उपरोक्त भागातील रहिवासी वस्तीतून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्याचे नियोजन करून त्यासाठी आवश्यक निधीला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्राधिकरण क्षेत्रातील अनेक गावांची पाणी पुरवठा योजनेची मागणी आहे. त्या अनुषंगाने एनएमआरडीएने नियोजन करावे, असे निश्चित करण्यात आले.
तूर्तास कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती
नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणसाठी (एनएमआरडीए) एकूण १४३ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. सद्यस्थितीत या कार्यालयात केवळ १७ अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. मनुष्यबळाअभावी कार्यालयाला कामकाज करणे जिकीरीचे ठरत आहे. मनुष्यबळाची पूर्तता केली जाईल. तोपर्यंत कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करावेत, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती एनएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. माणिक गुरसळ यांनी दिली.
