धुळे : महानगर पालिकेने दंडमाफीच्या योजनेला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत आणखी काही कोटींची रक्कम जमा होण्यास मदत होणार असून, मालमत्ता धारकांनाही याचा फायदा होणार आहे.

मनपाने मालमत्ता कर एकरकमी भरणाऱ्यांसाठी सहा ते ११ फेब्रुवारी या कालावधीत दंडमाफी योजनेची घोषणा केली होती. त्यामुळे अनेकांनी थकबाकी भरली. महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे तीन कोटींपेक्षा जास्त रक्कम सहा दिवसांत जमा झाली. परिणामी, दंडमाफी योजनेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी अनेकांनी केली. त्यानुसार मनपाने या योजनेला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली.

Ahilyanagar Municipal Corporation has exhausted Rs 450 crore of employees
अहिल्यानगर महापालिकेने थकवले तब्बल ४५० कोटी रुपये! कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पुरवठादार व ठेकेदारांची देयके
AAP defeat in Delhi polls is a setback to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar
Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…
Pension scheme for gig workers on Ola, Uber, Swiggy platforms
ओला,उबर, स्विगी मंचावरील गिग कामगारांसाठी पेन्शन योजना; कशी असेल वेतन योजना, लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मोहोर
migrant workere new law mea
विदेशात काम करणाऱ्या दीड कोटी भारतीयांसाठी नवा कायदा लागू होणार? परराष्ट्र मंत्रालयाच्या नवीन विधेयकात काय?
Loksatta coverage on Mumbai BMC budget 2025 in marathi
रुपये ७४,४२७,४१,००० फक्त!, मुंबई महापालिकेच्या जवळपास पाऊण लाख कोटींच्या अजस्र अर्थसंकल्पातून होणार काय?
mhada nashik lottery
म्हाडाच्या नाशिक मंडळाच्या ४९३ घरांसाठी मार्चमध्ये सोडत, २० टक्के योजनेतील घरांसाठी दोन ते तीन दिवसांत जाहिरात
To meet its budget target Pune municipal corporation plans to collect Rs 10 crore daily in taxes
दररोज १० कोटीची वसुली करा, कोणी दिले आदेश !
Loksatta Analysis in Mulund Control inflation through budget mumbai new
अर्थसंकल्पातून महागाईवर नियंत्रण कितपत?उद्या सायंकाळी मुलुंडमध्ये ‘लोकसत्ता विश्लेषणा’तून वेध

हेही वाचा – नाशिक : नव्या उपविभागाचा वादग्रस्त अधिकाऱ्याकडे कार्यभार ;  ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील सावळागोंध

हेही वाचा – अभियांत्रिकीला स्वायत्तता की शिक्षण संस्थेचे विद्यापीठात रुपांतर; मविप्र शिक्षण संस्थेसमोर पेच

महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता कर मोठ्या प्रमाणावर थकला आहे. मालमत्ता कर वेळेवर न भरल्यास दरमहा दोन टक्के दंड आकारला जातो. अनेक थकबाकीदारांची मालमत्ताकराची रक्कम कमी आणि दंडाची रक्कम जास्त होती. त्यामुळे अनेक मालमत्ता धारकांकडून कर भरण्यास टाळाटाळ केली जात होती. वारंवार नोटीस देऊनही कर भरला जात नव्हता. दंडमाफी योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे योजनेला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

Story img Loader