धुळे : महानगर पालिकेने दंडमाफीच्या योजनेला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत आणखी काही कोटींची रक्कम जमा होण्यास मदत होणार असून, मालमत्ता धारकांनाही याचा फायदा होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मनपाने मालमत्ता कर एकरकमी भरणाऱ्यांसाठी सहा ते ११ फेब्रुवारी या कालावधीत दंडमाफी योजनेची घोषणा केली होती. त्यामुळे अनेकांनी थकबाकी भरली. महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे तीन कोटींपेक्षा जास्त रक्कम सहा दिवसांत जमा झाली. परिणामी, दंडमाफी योजनेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी अनेकांनी केली. त्यानुसार मनपाने या योजनेला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली.

हेही वाचा – नाशिक : नव्या उपविभागाचा वादग्रस्त अधिकाऱ्याकडे कार्यभार ;  ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील सावळागोंध

हेही वाचा – अभियांत्रिकीला स्वायत्तता की शिक्षण संस्थेचे विद्यापीठात रुपांतर; मविप्र शिक्षण संस्थेसमोर पेच

महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता कर मोठ्या प्रमाणावर थकला आहे. मालमत्ता कर वेळेवर न भरल्यास दरमहा दोन टक्के दंड आकारला जातो. अनेक थकबाकीदारांची मालमत्ताकराची रक्कम कमी आणि दंडाची रक्कम जास्त होती. त्यामुळे अनेक मालमत्ता धारकांकडून कर भरण्यास टाळाटाळ केली जात होती. वारंवार नोटीस देऊनही कर भरला जात नव्हता. दंडमाफी योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे योजनेला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

मनपाने मालमत्ता कर एकरकमी भरणाऱ्यांसाठी सहा ते ११ फेब्रुवारी या कालावधीत दंडमाफी योजनेची घोषणा केली होती. त्यामुळे अनेकांनी थकबाकी भरली. महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे तीन कोटींपेक्षा जास्त रक्कम सहा दिवसांत जमा झाली. परिणामी, दंडमाफी योजनेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी अनेकांनी केली. त्यानुसार मनपाने या योजनेला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली.

हेही वाचा – नाशिक : नव्या उपविभागाचा वादग्रस्त अधिकाऱ्याकडे कार्यभार ;  ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील सावळागोंध

हेही वाचा – अभियांत्रिकीला स्वायत्तता की शिक्षण संस्थेचे विद्यापीठात रुपांतर; मविप्र शिक्षण संस्थेसमोर पेच

महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता कर मोठ्या प्रमाणावर थकला आहे. मालमत्ता कर वेळेवर न भरल्यास दरमहा दोन टक्के दंड आकारला जातो. अनेक थकबाकीदारांची मालमत्ताकराची रक्कम कमी आणि दंडाची रक्कम जास्त होती. त्यामुळे अनेक मालमत्ता धारकांकडून कर भरण्यास टाळाटाळ केली जात होती. वारंवार नोटीस देऊनही कर भरला जात नव्हता. दंडमाफी योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे योजनेला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.