धुळे : महापालिका आयुक्त अमिता दगडे-पाटील यांनी आपल्या प्रशासकीय कामकाजाच्या पद्धतीचा पहिला झटका कामचुकार, दांडीबहाद्दर आणि ओळखपत्र न वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संगीता नांदूरकर यांनी आयुक्तांच्या आदेशानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांची हजेरी घेण्यात येत असल्याचे सांगितले. आठ दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उशिरा येणारे, ओळखपत्र न बाळगणारे, रजेवर असलेले आणि गैरहजर असलेले, न विचारता सुटी घेणारे, अशा कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेण्यात येत आहे. आढाव्यात जवळपास १० कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात ओळखपत्र आढळले नाही. अशा लोकांना ५० रुपये दंड सुरू केला आहे. ३० कर्मचारी गैरहजर आढळले असून त्यातील किती जणांचे रजेचे अर्ज होते, याची माहिती घेण्यात येत आहे. ज्यांची रजा मंजूर झालेली नसेल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासींच्या सामाजिक स्थितीचे सर्वेक्षण, प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्प

काही कर्मचारी नेहमीच उशिरा येत असल्याने त्यांच्याबद्दल कायम तक्रारी येत असून त्यांच्याबद्दल प्रशासन सर्वानुमते कारवाईचा निर्णय घेणार असल्याचे नांदूरकर यांनी सांगितले. आयुक्त अमिता दगडे-पाटील यांच्या या कार्यतत्पर धोरणामुळे प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता तसेच गती येऊ शकेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

उशिरा येणारे, ओळखपत्र न बाळगणारे, रजेवर असलेले आणि गैरहजर असलेले, न विचारता सुटी घेणारे, अशा कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेण्यात येत आहे. आढाव्यात जवळपास १० कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात ओळखपत्र आढळले नाही. अशा लोकांना ५० रुपये दंड सुरू केला आहे. ३० कर्मचारी गैरहजर आढळले असून त्यातील किती जणांचे रजेचे अर्ज होते, याची माहिती घेण्यात येत आहे. ज्यांची रजा मंजूर झालेली नसेल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासींच्या सामाजिक स्थितीचे सर्वेक्षण, प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्प

काही कर्मचारी नेहमीच उशिरा येत असल्याने त्यांच्याबद्दल कायम तक्रारी येत असून त्यांच्याबद्दल प्रशासन सर्वानुमते कारवाईचा निर्णय घेणार असल्याचे नांदूरकर यांनी सांगितले. आयुक्त अमिता दगडे-पाटील यांच्या या कार्यतत्पर धोरणामुळे प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता तसेच गती येऊ शकेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.