धुळे : शहरातील मालमत्ता धारकांना अवाजवी घरपट्टी लावण्यात आलेली आहे. सुधारीत दर लावण्याच्या नावाखाली आणि २०१५ मध्ये केलेल्या मालमत्ता करवाढ ठरावांचा वापर करुन नागरीकांची लुटमार करण्याचा कार्यक्रमच मनपा प्रशासनाने सुरु केल्याचा आरोप करीत सत्ताधारी भाजपचे उपमहापौर नागसेन बोरसे यांनी घरचा आहेर दिला आहे. २०१५ आणि २०२२ मधील मनपा महासभेतील ठराव रद्द करुन बेसुमार करण्यात येणारी वसुली बंद करावी, अशी मागणी उपमहापौर नागसेन बोरसे यांनी मनपा आयुक्त देविदास टेकाळे यांच्याकडे केली आहे. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> जळगाव: सिलिंडर स्फोटात तीन घरांचे नुकसान; संसारोपयोगी साहित्य खाक

आणखी वाचा

बोरसे यांनी मनपा आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात भूमिका मांडली आहे. शहरातील मालमत्ता धारकांना अवाजवी घरपट्टी लावण्यात येत आहे. २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी महासभेतील ठरावानुसार एप्रिल २०१५ पासून करयोग्य मूल्यावर २६ टक्क्यावरुन ४१ टक्के आकारणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. सदस्यांनी चर्चाअंती त्या सभेत ३६ टक्के करवाढ करण्यास मान्यता देण्यात दिली होती. तो ठराव बेकायदेशीर असल्याचे बोरसे यांनी म्हटले आहे. २२ डिसेंबर २०२२ चा ठराव घसार्याबाबतचा होता. त्यामध्ये प्रशासनाने पाच डिसेंबरच्या घसारा मूल्याविषयी करण्यात आलेल्या टिपणीचा विचार न करता ती नामंजुर करुन नऊ डिसेंबर २०२२ रोजी नवीन टिपणी तयार करुन महासभेत ठेवण्यात आली. २२ डिसेंबर २०२२ च्या महासभेत कुठलीही चर्चा न होता घसारा रकमेच्या टक्केवारीत वाढ न करता सरसकट मंजुर करण्यात आली. ती बेकायदेशीर तसेच धुळे शहराच्या जनतेच्या आर्थिक हिताविरोधी होती. करवाढीनुसार सुखसुविधा महानगरपालिका नागरिकांना देताना दिसत नाही. त्यामुळे २२ डिसेंबर २०२२ रोजीचा ठराव रद्द करण्याची शिफारस करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे

हेही वाचा >>> जळगाव: सिलिंडर स्फोटात तीन घरांचे नुकसान; संसारोपयोगी साहित्य खाक

आणखी वाचा

बोरसे यांनी मनपा आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात भूमिका मांडली आहे. शहरातील मालमत्ता धारकांना अवाजवी घरपट्टी लावण्यात येत आहे. २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी महासभेतील ठरावानुसार एप्रिल २०१५ पासून करयोग्य मूल्यावर २६ टक्क्यावरुन ४१ टक्के आकारणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. सदस्यांनी चर्चाअंती त्या सभेत ३६ टक्के करवाढ करण्यास मान्यता देण्यात दिली होती. तो ठराव बेकायदेशीर असल्याचे बोरसे यांनी म्हटले आहे. २२ डिसेंबर २०२२ चा ठराव घसार्याबाबतचा होता. त्यामध्ये प्रशासनाने पाच डिसेंबरच्या घसारा मूल्याविषयी करण्यात आलेल्या टिपणीचा विचार न करता ती नामंजुर करुन नऊ डिसेंबर २०२२ रोजी नवीन टिपणी तयार करुन महासभेत ठेवण्यात आली. २२ डिसेंबर २०२२ च्या महासभेत कुठलीही चर्चा न होता घसारा रकमेच्या टक्केवारीत वाढ न करता सरसकट मंजुर करण्यात आली. ती बेकायदेशीर तसेच धुळे शहराच्या जनतेच्या आर्थिक हिताविरोधी होती. करवाढीनुसार सुखसुविधा महानगरपालिका नागरिकांना देताना दिसत नाही. त्यामुळे २२ डिसेंबर २०२२ रोजीचा ठराव रद्द करण्याची शिफारस करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे