जळगाव: साखर कारखान्यांकडून उसाला वेगवेगळे भाव; उत्पादकांचे नुकसान

ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करीत त्यात उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन १५ टक्के माफक नफा मिळण्याची तरतूद रास्त आणि किफायतशीर दरात (एफआरपी) करण्यात आली. परंतु, एकाच मालकाचे अनेक साखर कारखाने असून, त्यांना वेगवेगळी नावे देत, प्रत्येक युनिटच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकर्यांच्या उसाला वेगवेगळा भाव का दिला जातो, असा प्रश्न ऊस उत्पादकांसह शेतकरी संघटनांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. शेतातील उसाची रिकव्हरीदेखील बंद दरवाजात काढली जाते, असा आरोपही करण्यात येत आहे.

सरकारने २२ ऑक्टोबर २००९ रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करून, त्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन त्यांना किमान १५ टक्के माफक नफा मिळण्याची तरतूद रास्त आणि किफायतशीर दरात (एफआरपी) केली. त्यामुळे रास्त आणि किफायतशीर दर मिळेल, असा शेतकर्यांमध्ये समज होता. एफआरपी निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरविते. या कायद्याने कारखाने एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत. एफआरपीपेक्षा अधिक दर द्यायचा असल्यास राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करू शकतात. मात्र, साखरेचे दरच वाढू द्यायचे नाहीत, हे सरकारचे धोरण असल्याने एखाद-दुसरा कारखाना वगळता कोणताही कारखाना एफआरपीपेक्षा अधिक दर देत नाही. खानदेशात बहुतेक कारखान्यांची गेल्या कित्येक वर्षांत साखरेची रिकव्हरी (उसामधील साखरेची टक्केवारी) दहाच्या जवळपास राहते. म्हणजे जो मूळ दर सरकार ठरविते, तेवढाच दर शेतकर्यांना मिळतो. गेल्या आठ वर्षांत उसाचा दर ठरताना साखरेचा उतारा ९.५ पासून आता १०.२५ पर्यंत नेला, म्हणजे यावर्षी जाहीर केलेल्या एफआरपीमधील निम्मी वाढ या नियमाने काढून घेतली. चोपडा साखर कारखान्याची २०१४-१५ ची एफआरपी १९०१ रुपये आणि २०२१-२२ ची २१२१ रुपये होती, म्हणजे त्यात सात वर्षांत अवघ्या २२० रुपयांनी वाढ झाली; पण गेल्या सात वर्षांत मजुरी, बेणे, खताचे आणि विजेचे दर दुपटीने नव्हे; तर तिपटीने वाढले आहेत.

हेही वाचा >>>उन्हाळी सुट्टीसाठी नाशिकहून जादा बस फेऱ्यांचे नियोजन

ही तर ऊस उत्पादकांची सर्रासपणे लूट

एकाच मालकाचे बरेच कारखाने असतात. त्यांना युनिट १,२,३ अशी नावे देऊन प्रत्येकाचे भाव वेगवेगळे असतात. कारखान्याचा मालक एकच, उत्पादित साखर एकच; पण प्रत्येक युनिटमध्ये शेतकर्यांनाच का वेगवेगळा भाव दिला जातो ? सरकारच्या नियमानुसार रिकव्हरीनुसार शेतकर्यांना भाव दिला जातो, म्हणून प्रत्येक कारखानदार रिकव्हरी चोरी करतो. जेणेकरून त्यांना कमी भावाने शेतकर्यांना पैसे द्यावे लागतील. रिकव्हरी काढण्याचे असे कोणतेही पारदर्शक काम कोणत्याही कारखान्यात होत नाही किंवा त्याच्यावर कोणाचेही निर्बंध नाहीत. जर कारखान्याच्या भरवशावर शेतकर्यांची रिकव्हरी निघत असेल, तर ही शेतकर्यांसाठी थट्टाच आहे. १२ ते १६ महिने ऊस शेतात ठेवून त्याची रिकव्हरी बंद दरवाजात काढली जाते. त्याच्यावर कोणाचाही अंकुश नाही, तर ती एकप्रकारे शेतकर्यांची लूटच आहे. सरकारने शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना रिकव्हरीच्या पाहणीसाठी नेमणूक केली पाहिजे, तेव्हाच कुठे कारखानदारीवर अंकुश ठेवता येईल.-किरण गुजर (जिल्हा उपाध्यक्ष, शेतकरी संघटना)