राज्यातील विनाअनुदानित खासगी शाळेत प्रदीर्घ काळापासून काम करणाऱ्या २२ हजार शिक्षकांची अवस्था वेतनाअभावी अतिशय दयनीय झाली असून वर्षभरात सहा जणांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला आहे. शेतकरी आत्महत्यांप्रमाणे या शिक्षकांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू होऊ शकते. विनाअनुदानित शाळा व तुकडय़ांना निधीच्या तरतुदीसाठी वारंवार आंदोलने करूनही दखल घेतली जात नसल्याने हिवाळी अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर, शेगाव ते नागपूर अशी २८५ किलोमीटर शिक्षकांची पायी दिंडी काढण्यात येणार आहे. ११ दिवस चालणाऱ्या दिंडीत शिक्षक घरोघरी भीक मागून आपली भूक शमविणार आहे.
या आंदोलनाची माहिती अमरावतीचे शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तत्कालीन युती शासनाच्या काळात विनाअनुदानित शाळांची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली गेली. १९९६ पासून राज्यात खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती करण्यात आली. आईच्या अंगावरील दागिने, शेती विकून लाखो रुपये संस्थाचालकांना देऊन त्यांनी ही नोकरी मिळवली. तेव्हापासून अविरत सेवा देणाऱ्या शिक्षकांच्या भावनांशी शासन सातत्याने खेळत आहे. केवळ निधीचा तुटवडा कारण देऊन आश्वासनांवर बोळवण केली जाते, असा आरोप आ. देशपांडे यांनी केला. अनेकदा आंदोलने करूनही शासनाला जाग येत नसल्याने पायी दिंडीच्या आंदोलनाद्वारे निर्णायक लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समिती आणि शिक्षक आघाडीच्या वतीने आयोजित विनाअनुदानित शिक्षकांची दिंडी १ डिसेंबरला शेगावहून निघून ११ तारखेला नागपूर येथे पोहोचणार आहे. दररोज ३० किलोमीटरचे अंतर आंदोलक शिक्षक पायी चालतील. या काळात मार्गावरील गावांमध्ये आणि नागपूर शहरात घरोघरी शिक्षकांच्या व्यथा मांडून शिजविलेले अन्न मागून भूक शमविली जाईल.
काँग्रेस आघाडीच्या काळात अनुदान मागण्यासाठी जेव्हा आंदोलने झाली, तेव्हा सध्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री व शिक्षणमंत्री यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत शिक्षकांच्या व्यथा मांडणारी भाषणे केली. परंतु सत्तेत आल्यानंतर त्यांना याचा विसर पडला. भाजप-सेना युती सरकारचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याचा आरोप आ. देशपांडे यांनी केला. विनाअनुदानित शाळांप्रमाणे १४७ आश्रमशाळांचाही प्रश्न आहे. २००८ मध्ये या आश्रमशाळांना परवानगी दिली गेली. विद्यार्थ्यांचे परिपोषण तात्काळ द्यावे आणि शिक्षकांचा पगार चार वर्षांनंतर २५ टक्के आणि पुढील काळात तो टप्प्याटप्प्याने देण्याचे शासन निर्णयात म्हटले होते. परंतु त्यांनादेखील अनुदान दिले जात नाही. बिनपगारी शिक्षकांना आई-वडील, पत्नी व मुलांकडून पगार सुरू झाला का, अशी विचारणा सातत्याने केली जाते. विनाअनुदानित शाळेत बिनपगारी काम करणारे हजारो शिक्षक ज्ञानदान झाल्यावर उर्वरित वेळेत मजुरी वा इतरत्र काम करतात. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण घेणारे विद्यार्थी विविध क्षेत्रांत नोकरी मिळवून स्थिरस्थावर झाले. परंतु शिक्षकांचा प्रश्न आजही रखडलेला आहे. या शिक्षकांच्या जीवनातील अंधार दूर करण्यासाठी या दिंडीच्या माध्यमातून शासन ठोस कार्यक्रम तरतुदींसह देत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार असून नागपूर शहरात भिक मागून शिक्षक पोट भरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
