जिल्ह्यातील आणि जिल्ह्याबाहेरून येणाऱ्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण शासन स्तरावर प्रस्तावित आहे. उद्योग विभागाने उद्योगांसाठी घेतलेले महत्वाचे निर्णय आणि त्याचा उद्योगांवर होणारा दूरगामी परिणाम, उद्योग क्षेत्रातील अडचणी, मार्गदर्शक सूचना याबाबत संवादात्मक चर्चा औद्योगिक गुंतवणूक परिषदेत होईल, अशी माहिती उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी दिली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित औद्योगिक गुंतवणूक परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, नाशिक विभागाचे उद्योग सहसंचालक एस. आर. लोंढे, उद्योग सहसंचालक (निर्यात) शैलेश राजपूत, मैत्रीच्या अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी मृणालिनी देवराज, निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे, वित्तीय सल्लागार समितीचे सदस्य श्रीकांत बडवे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदिप पाटील आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> त्र्यंबकेश्वर: शिवलिंगावर बर्फ जमा झाल्याचा ‘तो’ व्हिडिओ खोटा; पोलिसांनी तीन पुजाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला
यावेळी कुशवाह यांनी मुंबई, पुणे या शहरांच्या तुलनेत नाशिक हे शेती, पर्यटन, उद्योग, संरक्षण या क्षेत्रात नावारूपास येत असल्याचे सांगितले. नाशिकमध्ये जास्तीत जास्त उद्योग यावेत, कार्यरत उद्योगांच्या अडचणी आणि धोरणात्मक विषयांचा निपटारा करण्यात येणार आहे. उद्योग वाढीतून रोजगाराच्या संधी यासोबतच उत्पन्न व महसूल देखील वाढणार आहे. उद्योग संदर्भातील धोरणांमध्ये कालानुरूप सुधारणा करण्यात येत असून नवनवीन सर्वसमावेशक धोरण शासनस्तरावर आखले जात आहे. परिषदेच्या माध्यमातून याबाबत उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया व अनुभव जाणून घेवून त्यांचा समावेश नवीन उद्योग धोरणांमध्ये करण्यात येणार आहे. एक खिडकी योजनेसंदर्भात मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जाणार असून त्यांची अंमलबजाणी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हापातळीवर केली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा >>> जळगाव : चोपडा साखर कारखाना निवडणूक अटळ, सर्वपक्षीय उमेदवारांची याचिका फेटाळली
उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा व पाण्याचे स्त्रोत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राचा विकास हा जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता विभागातील इतर जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने नियोजन गरजेचे आहे. उद्योगवाढीच्या दृष्टीने दळणवळणाच्या सुविधा चेन्नई- सुरत महामार्ग, रेल्वे, हवाई मार्ग विकसित होत आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळाच्या दृष्टीने रिंगरोडचे नियोजन सुद्धा करण्यात येत आहे. त्यामुळे उद्योग व रोजगाराच्या संधी भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहेत. त्यादृष्टीने उद्योगासाठी जागेंची उपलब्धता करावी लागणार आहे. जिल्ह्यात धरण क्षेत्रालगत पर्यटन उद्योग वाढावे, यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात यावा, असे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, वित्तिय सल्लागार समितीचे सदस्य श्रीकांत बडवे यांनीही विचार मांडले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित औद्योगिक गुंतवणूक परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, नाशिक विभागाचे उद्योग सहसंचालक एस. आर. लोंढे, उद्योग सहसंचालक (निर्यात) शैलेश राजपूत, मैत्रीच्या अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी मृणालिनी देवराज, निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे, वित्तीय सल्लागार समितीचे सदस्य श्रीकांत बडवे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदिप पाटील आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> त्र्यंबकेश्वर: शिवलिंगावर बर्फ जमा झाल्याचा ‘तो’ व्हिडिओ खोटा; पोलिसांनी तीन पुजाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला
यावेळी कुशवाह यांनी मुंबई, पुणे या शहरांच्या तुलनेत नाशिक हे शेती, पर्यटन, उद्योग, संरक्षण या क्षेत्रात नावारूपास येत असल्याचे सांगितले. नाशिकमध्ये जास्तीत जास्त उद्योग यावेत, कार्यरत उद्योगांच्या अडचणी आणि धोरणात्मक विषयांचा निपटारा करण्यात येणार आहे. उद्योग वाढीतून रोजगाराच्या संधी यासोबतच उत्पन्न व महसूल देखील वाढणार आहे. उद्योग संदर्भातील धोरणांमध्ये कालानुरूप सुधारणा करण्यात येत असून नवनवीन सर्वसमावेशक धोरण शासनस्तरावर आखले जात आहे. परिषदेच्या माध्यमातून याबाबत उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया व अनुभव जाणून घेवून त्यांचा समावेश नवीन उद्योग धोरणांमध्ये करण्यात येणार आहे. एक खिडकी योजनेसंदर्भात मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जाणार असून त्यांची अंमलबजाणी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हापातळीवर केली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा >>> जळगाव : चोपडा साखर कारखाना निवडणूक अटळ, सर्वपक्षीय उमेदवारांची याचिका फेटाळली
उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा व पाण्याचे स्त्रोत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राचा विकास हा जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता विभागातील इतर जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने नियोजन गरजेचे आहे. उद्योगवाढीच्या दृष्टीने दळणवळणाच्या सुविधा चेन्नई- सुरत महामार्ग, रेल्वे, हवाई मार्ग विकसित होत आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळाच्या दृष्टीने रिंगरोडचे नियोजन सुद्धा करण्यात येत आहे. त्यामुळे उद्योग व रोजगाराच्या संधी भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहेत. त्यादृष्टीने उद्योगासाठी जागेंची उपलब्धता करावी लागणार आहे. जिल्ह्यात धरण क्षेत्रालगत पर्यटन उद्योग वाढावे, यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात यावा, असे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, वित्तिय सल्लागार समितीचे सदस्य श्रीकांत बडवे यांनीही विचार मांडले.
