लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतीतील आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहार, अनधिकृत गैरहजेरी, अभिलेखे उपलब्ध करून न देणे व तत्सम दोषारोपांमुळे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या चौकशी अहवालाच्या आधारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सुनावणी घेत तीन ग्रामसेवकांना बडतर्फ केले. तसेच आठ जणांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली. तीन ग्रामसेवकांबाबत फेरचौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मालेगावच्या निळगव्हाण येथील ग्रामसेवक हेमराज गावित २०१८ पासून सातत्याने गैरहजर राहत होते. तर सतीश मोरे हे कौळाणे येथे कार्यरत असताना मासिक व पाक्षिक सभांना उपस्थित राहत नव्हते. ग्रामपंचायत कार्यालयाचा आढावा न देणे, मुख्यालयी हजर न राहणे, कार्यालयाचे आदेश धाब्यावर बसविणे या कारणामुळे गावित आणि मोरे यांना बडतर्फ करण्यात आले. बोराळे ग्रामपंचायतीतील कंत्राटी ग्रामसेवक अतिष शेवाळे हे मे २०२३ मध्ये १५ हजार रुपयांची लाच स्विकारताना पकडले गेले होते. त्यांच्याविरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये वडनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली. टाकेहर्ष येथे कार्यरत असताना विजय अहिरे यांच्याविरुध्द दोषारोपावर खुलासा मान्य करून त्यांना शिक्षा न करता त्यांची विभागीय चौकशी बंद करण्यात आली. उल्हास कोळी यांनी वरसविहिर येथे कार्यरत असतांना दोषारोपास दिलेला खुलासा मान्य करण्यात आला.
आणखी वाचा-नाशिक: शासन आपल्या दारीची पुन्हा लगबग
ग्रामसेवकांच्या करामती
चौकशी आणि सुनावणीत ग्रामसेवकांच्या विविध करामती उघड झाल्या. वासाळी येथील नीलेशसिंग चव्हाण यांनी सुमारे २५ लाखाची रक्कम रेखांकित धनादेशाऐवजी दर्शनी धनादेशाने खर्च केली. सुभाष गायकवाड यांनी टाकेहर्ष येथे कार्यरत असतांना २००० या वर्षातील मृत्युची नोंद २१ वर्षानंतर नियमबाह्यपणे व अधिकार नसताना करण्याची करामत केली. चांदवडच्या दुगाव येथील जयदीप ठाकरे यांनी ग्रामपंचायतीचे दप्तर सहा वर्षांनीही उपलब्ध करून दिले नाही. चिचोंडीतील परशराम फडवळ यांची कार्यपध्दती तशीच राहिली. कार्यभार त्यांनी हस्तांतरीत केला नाही. वित्त आयोगाची ९८ हजाराची रक्कम ग्रामपंचायतीकडे दिली नव्हती. वडगाव पंगू येथील शशिकांत बेडसे यांच्यावर ग्रामपंचायत नमुना क्रमांक एक ते ३३ अद्ययावत न करणे, पीएफएमएस प्रणालीवर डिजिटल स्वाक्षरी समाविष्ट न केल्याचा ठपका ठेवला गेला. कुरुंगवाडी येथील माधव सूर्यवंशी यांनी मानव विकास कार्यक्रमात चार लाख रुपये नियमबाह्यपणे खर्च केले. पुन्हा ग्रामसभा कोष खात्यावर भरणे याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई झाली. पळासदरे येथील देवेंद्र सोनवणे हे १६ जून २०१९ ते १५ ऑगस्ट २०२० या कालावधीत सातत्याने गैरहजर राहिल्याने त्यांच्या वार्षिक वेतनवाढी कायमस्वरूपी बंद करण्यात आल्या. म्हाळसाकोरे येथील नरेंद्र शिरसाठ यांनी स्वतःच्या नावाने धनादेश काढणे व दरपत्रकाअभावी साहित्य खरेदी केल्याबद्दल त्यांची एक वेतनवाढ कायमस्वरुपी बंद करण्याची शिक्षा देण्यात आली.