व्यावसायिक आणि मालमत्ताधारक यांच्यात वाद; * इमारतीत नसलेल्या सदनिकांनाही नोटीस * गोंधळामुळे तक्रारींचा पाऊस
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नाशिक : कोणत्याही इमारतीचे काम झाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाने पूर्णत्वाचा दाखला खरेदीदारांना देणे अपेक्षित आहे. तसे न करता मालमत्ता विकून व्यावसायिक मोकळे झाले आहेत. त्यामुळे दंडात्मक कराचा बोजा मालमत्ताधारकांवर पडण्याच्या मार्गावर आहे. या घटनाक्रमाने संबंधित व्यावसायिक आणि मालमत्ताधारक यांच्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. तर दुसरीकडे इमारतीत १२ सदनिका असताना १८ सदनिकांना दंडात्मक कर आकारणीची नोटीस पाठविण्याचे प्रकार घडत असल्याने प्रक्रियेत सावळा गोंधळ सुरू असल्याचे समोर येत आहे.
शहरात पावणेतीन लाख अनधिकृत मालमत्ता असल्याचे जाहीर करून पालिका प्रशासनाने आजवर घरपट्टी लागू नसणाऱ्या ६५ हजार मालमत्तांवर दंडात्मक आकारणीचा बडगा उगारला आहे. एका संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे उपरोक्त मालमत्ता अनधिकृत असल्याचा दाखला पालिका देत आहे. कित्येक वर्षांत कोणी तपासणीला आले नसताना मोजणी कोणी, कधी केली असा प्रश्न अनेक सदनिकाधारकांना पडला आहे.
अलीकडेच जुन्या नाशिकमधील शंभर वर्षांपूर्वीच्या वाडय़ाला आरसीसी इमारत ठरवत दंडात्मक कर आकारणीची नोटीस बजावली गेल्याचे उघड झाले होते. भाभानगर येथील इमारतीबाबत विजय भट यांनी एक लेखी तक्रार केली आहे. त्यात शहरातील सर्वे क्रमांक ५१२/३ प्लॉट क्रमांक सहा, सात येथे एक इमारत बांधलेली आहे. इमारतीचे नकाशे २००० पूर्वीपासून मंजूर असून ती आर्थिक अडचणींमुळे पूर्ण झाली नाही. इमारत नकाशानुसार १२ निवासी सदनिका असून त्यापैकी केवळ सहा सदनिकांना पूर्णत्वाचा (भागश:) दाखला मिळाला आहे. इमारतीत एकूण १८ सदनिकांना कर भरण्याची नोटीस पाठवण्यात आल्याचे भट यांनी म्हटले आहे. अपूर्ण बांधकाम परवानगीचे नूतनीकरण, भागश: पूर्णत्वाचा दाखला असताना ही इमारत अनधिकृत कशी दाखविली गेली, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. इमारतीत १२ सदनिका असताना १८ सदनिकांचा कर दाखविला गेला. सदनिकाधारकांच्या नावापुढे संस्था समाविष्ट केली गेली. इमारतीत वेगवेगळ्या आकाराच्या सदनिका असूनही सर्वाना समान कर दाखविला गेला. आजपर्यंत नियमितपणे जो कर भरला त्याचे काय, असा प्रश्न करत भट यांनी प्रत्यक्ष मोजणी न करता दिल्या गेलेल्या अहवालाची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. मिळकतीचे क्षेत्रफळ, वापरात असलेले क्षेत्रफळ यात तफावत आहे. निवासी वापर असताना व्यावसायिक कर आकारणी झाली, अशा असंख्य तक्रारी पालिका कार्यालयांकडे करण्यात येत आहे.
मालमत्ताधारकांना भुर्दंड का?
मुळात जी व्यक्ती इमारत बांधते, तिच्यावर पूर्णत्वाचा दाखला मिळवून देण्याची जबाबदारी असते. दंडात्मक कारवाईचा बडगा आपल्यावर पडणार असल्याने मालमत्ताधारक व्यावसायिकांना जाब विचारत आहेत. एका बांधकाम व्यावसायिकाने अशोक स्तंभ परिसरात बांधलेल्या डॉक्टर हाऊस इमारतीतील रुग्णालय अनधिकृत ठरवून दंडात्मक नोटीस बजावली. त्यास मालमत्ताधारकाने आक्षेप घेत आपण भागश: पूर्णत्वाचा दाखला घेतल्याचे म्हटले आहे. खरेदी केलेल्या मालमत्तेने असे काही प्रश्न निर्माण होतील याची अनेकांना कल्पना नव्हती. दंडात्मक कराच्या नोटीसने मालमत्ताधारकांना धक्के बसत आहेत.
नाशिक : कोणत्याही इमारतीचे काम झाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाने पूर्णत्वाचा दाखला खरेदीदारांना देणे अपेक्षित आहे. तसे न करता मालमत्ता विकून व्यावसायिक मोकळे झाले आहेत. त्यामुळे दंडात्मक कराचा बोजा मालमत्ताधारकांवर पडण्याच्या मार्गावर आहे. या घटनाक्रमाने संबंधित व्यावसायिक आणि मालमत्ताधारक यांच्यात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. तर दुसरीकडे इमारतीत १२ सदनिका असताना १८ सदनिकांना दंडात्मक कर आकारणीची नोटीस पाठविण्याचे प्रकार घडत असल्याने प्रक्रियेत सावळा गोंधळ सुरू असल्याचे समोर येत आहे.
शहरात पावणेतीन लाख अनधिकृत मालमत्ता असल्याचे जाहीर करून पालिका प्रशासनाने आजवर घरपट्टी लागू नसणाऱ्या ६५ हजार मालमत्तांवर दंडात्मक आकारणीचा बडगा उगारला आहे. एका संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे उपरोक्त मालमत्ता अनधिकृत असल्याचा दाखला पालिका देत आहे. कित्येक वर्षांत कोणी तपासणीला आले नसताना मोजणी कोणी, कधी केली असा प्रश्न अनेक सदनिकाधारकांना पडला आहे.
अलीकडेच जुन्या नाशिकमधील शंभर वर्षांपूर्वीच्या वाडय़ाला आरसीसी इमारत ठरवत दंडात्मक कर आकारणीची नोटीस बजावली गेल्याचे उघड झाले होते. भाभानगर येथील इमारतीबाबत विजय भट यांनी एक लेखी तक्रार केली आहे. त्यात शहरातील सर्वे क्रमांक ५१२/३ प्लॉट क्रमांक सहा, सात येथे एक इमारत बांधलेली आहे. इमारतीचे नकाशे २००० पूर्वीपासून मंजूर असून ती आर्थिक अडचणींमुळे पूर्ण झाली नाही. इमारत नकाशानुसार १२ निवासी सदनिका असून त्यापैकी केवळ सहा सदनिकांना पूर्णत्वाचा (भागश:) दाखला मिळाला आहे. इमारतीत एकूण १८ सदनिकांना कर भरण्याची नोटीस पाठवण्यात आल्याचे भट यांनी म्हटले आहे. अपूर्ण बांधकाम परवानगीचे नूतनीकरण, भागश: पूर्णत्वाचा दाखला असताना ही इमारत अनधिकृत कशी दाखविली गेली, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. इमारतीत १२ सदनिका असताना १८ सदनिकांचा कर दाखविला गेला. सदनिकाधारकांच्या नावापुढे संस्था समाविष्ट केली गेली. इमारतीत वेगवेगळ्या आकाराच्या सदनिका असूनही सर्वाना समान कर दाखविला गेला. आजपर्यंत नियमितपणे जो कर भरला त्याचे काय, असा प्रश्न करत भट यांनी प्रत्यक्ष मोजणी न करता दिल्या गेलेल्या अहवालाची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. मिळकतीचे क्षेत्रफळ, वापरात असलेले क्षेत्रफळ यात तफावत आहे. निवासी वापर असताना व्यावसायिक कर आकारणी झाली, अशा असंख्य तक्रारी पालिका कार्यालयांकडे करण्यात येत आहे.
मालमत्ताधारकांना भुर्दंड का?
मुळात जी व्यक्ती इमारत बांधते, तिच्यावर पूर्णत्वाचा दाखला मिळवून देण्याची जबाबदारी असते. दंडात्मक कारवाईचा बडगा आपल्यावर पडणार असल्याने मालमत्ताधारक व्यावसायिकांना जाब विचारत आहेत. एका बांधकाम व्यावसायिकाने अशोक स्तंभ परिसरात बांधलेल्या डॉक्टर हाऊस इमारतीतील रुग्णालय अनधिकृत ठरवून दंडात्मक नोटीस बजावली. त्यास मालमत्ताधारकाने आक्षेप घेत आपण भागश: पूर्णत्वाचा दाखला घेतल्याचे म्हटले आहे. खरेदी केलेल्या मालमत्तेने असे काही प्रश्न निर्माण होतील याची अनेकांना कल्पना नव्हती. दंडात्मक कराच्या नोटीसने मालमत्ताधारकांना धक्के बसत आहेत.
