लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नाशिक: दुष्काळी परिस्थितीत नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून विसर्ग करण्याऐवजी जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर करण्यास परवानगी देऊन पाण्याचा अपव्यय टाळावा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. या माध्यमातून गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे.
महामंडळाने समन्यायी पाणी वाटप तत्वाच्या आधारे गंगापूर समुहातून ५०० दशलक्ष घनफूट, दारणा समुहातून २६४३ दशलक्ष घनफूट, मुळा समुहातून २१००, प्रवरा समुहातन ३३६० असे नाशिक व नगर जिल्ह्यातून एकूण ८६०३ दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यास भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी विरोध दर्शवत नाशिक व नगरमधून पाणी सोडण्याऐवजी अपवादात्मक स्थिती गृहीत धरून जायकवाडीच्या मृत साठ्यातून पाच टीएमसी पाणी वापरास परवानगी देण्याचा विषय मांडला आहे. याच अनुषंगाने महामंडळाच्या आदेशाविरोधात संजय तुंगार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आल्याची माहिती आमदार फरांदे यांनी दिली. याआधी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या विरोधात २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. याचिकाकर्ते तुंगार हे शिंदे येथील दिवंगत राजाभाऊ तुंगार सहकारी उपसा सिंचन संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. यंदाच्या अवर्षण वर्षात वरच्या भागातील धरणांमधून पाणी सोडण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे.
आणखी वाचा-नाशिक: कांदा कोंडी फुटली; व्यापाऱ्यांचा संप मागे
जायकवाडीत २६ टीएमसी (२६ हजार दशलक्ष घनफूट) इतका मृतसाठा आहे. महामंडळाच्या आदेशान्वये पाणी सोडताना २.६६३ टीएमसी (२६६३ दशलक्ष घनफूट) पाण्याचा नाहक अपव्यय होईल. यापूर्वी अशा परिस्थितीत जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर केल्याचा दाखला फरांदे यांनी दिला आहे. विसर्गाबाबतच्या निकषाचे दर पाच वर्षांनी अवलोकन करणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झाले नाही. गेल्या जुलै महिन्यात राज्य शासनाने गोदावरी खोऱ्याच्या एकात्मिक अभ्यास व नियमन करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास गटाची नियुक्ती केली आहे. महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी आदेश काढताना वरील भागातील वाढीव पिण्याचे, औद्योगिक व शेतीच्या गरजा विचारात घेतल्या नसल्याची तक्रार होत आहे. शासनाने नव्याने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी मागविल्या नाहीत. विसर्ग केल्यास नाशिक व नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनाने सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर उभ्या केलेल्या द्राक्ष, डाळिंब व पेरुसह अन्य फळबागा धोक्यात येतील. त्यामुळे वरच्या भागातील धरणांमधून पाणी सोडण्याऐवजी जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
नाशिक: दुष्काळी परिस्थितीत नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून विसर्ग करण्याऐवजी जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर करण्यास परवानगी देऊन पाण्याचा अपव्यय टाळावा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. या माध्यमातून गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे.
महामंडळाने समन्यायी पाणी वाटप तत्वाच्या आधारे गंगापूर समुहातून ५०० दशलक्ष घनफूट, दारणा समुहातून २६४३ दशलक्ष घनफूट, मुळा समुहातून २१००, प्रवरा समुहातन ३३६० असे नाशिक व नगर जिल्ह्यातून एकूण ८६०३ दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यास भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी विरोध दर्शवत नाशिक व नगरमधून पाणी सोडण्याऐवजी अपवादात्मक स्थिती गृहीत धरून जायकवाडीच्या मृत साठ्यातून पाच टीएमसी पाणी वापरास परवानगी देण्याचा विषय मांडला आहे. याच अनुषंगाने महामंडळाच्या आदेशाविरोधात संजय तुंगार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आल्याची माहिती आमदार फरांदे यांनी दिली. याआधी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या विरोधात २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. याचिकाकर्ते तुंगार हे शिंदे येथील दिवंगत राजाभाऊ तुंगार सहकारी उपसा सिंचन संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. यंदाच्या अवर्षण वर्षात वरच्या भागातील धरणांमधून पाणी सोडण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे.
आणखी वाचा-नाशिक: कांदा कोंडी फुटली; व्यापाऱ्यांचा संप मागे
जायकवाडीत २६ टीएमसी (२६ हजार दशलक्ष घनफूट) इतका मृतसाठा आहे. महामंडळाच्या आदेशान्वये पाणी सोडताना २.६६३ टीएमसी (२६६३ दशलक्ष घनफूट) पाण्याचा नाहक अपव्यय होईल. यापूर्वी अशा परिस्थितीत जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर केल्याचा दाखला फरांदे यांनी दिला आहे. विसर्गाबाबतच्या निकषाचे दर पाच वर्षांनी अवलोकन करणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झाले नाही. गेल्या जुलै महिन्यात राज्य शासनाने गोदावरी खोऱ्याच्या एकात्मिक अभ्यास व नियमन करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास गटाची नियुक्ती केली आहे. महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी आदेश काढताना वरील भागातील वाढीव पिण्याचे, औद्योगिक व शेतीच्या गरजा विचारात घेतल्या नसल्याची तक्रार होत आहे. शासनाने नव्याने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी मागविल्या नाहीत. विसर्ग केल्यास नाशिक व नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनाने सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर उभ्या केलेल्या द्राक्ष, डाळिंब व पेरुसह अन्य फळबागा धोक्यात येतील. त्यामुळे वरच्या भागातील धरणांमधून पाणी सोडण्याऐवजी जायकवाडीतील मृत साठ्याचा वापर करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
